नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

१.कामधेनु संविधान

गाउँमा धारा उद्घाटन गर्दै नेताले भनेछन्, ‘पानीचाहिँ संविधान बनेपछि आउँछ ।’ संविधानले जे पनि दिन्छ । एक जना मानिसले फोन गर्दा आवाज आएछ, ‘तपाईंले सम्पर्क गर्न खोज्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन, पछि पुनः प्रयास गर्नुहोला !’ उनले सोधेछन्, ‘पछि भन्नाले कहिले ?’ फोनमा जवाफ आएछ, ‘नयाँ संविधान बनेपछि ।’ एक सुरमा अखबार पढिरहेका एक जना ठूला नेतालाई छोराले नयाँ मोबाइल फोन चाहियो भनेछ । नेताले भनेछन्, ‘नयाँ संविधानले दिन्छ ।’ बाहिर लागेको बानी घरभित्र समेत आइपुगेछ ।

नयाँ संविधान आएको छ तर यो संविधान भन्या के ? जवाफमा एक जना पण्डितजीले ‘कामधेनु गाईको अवतार कामधेनु संविधान’ भन्या थिए रे ! हुन पनि हो, कामधेनु संविधानले चिताएजति सबै पुर्याइदिन्छ भन्ने आशले जनता पर्खेर बसेका थिए । मनचिन्ते संविधानसँग अब जनताले माग्न थाल्नेछन् तर संविधानले तत्काल केही दिनेवाला छैन । त्यसपछि के हुन्छ ? नेताहरूले भन्नेछन्, संविधान संशोधन गरेर दिन्छौँ । संशोधन गरिनेछ तैपनि केही पाइने छैन ।

त्यसपछि भन्नेछन्, अर्काे संशोधन पछि दिउँला । यसरी नेताहरूले ढाँट्दै जानेछन् । र, यसरी ढाँट्ने अवसर पनि कामधेनु संविधानले नै दिनेछ । त्यसै त ढाँट्न सिपालु नेताहरू, कामधेनु संविधान देखाएर झन ढाँट्नेछन् ।

‘संविधान शिशु छ, अलि ठूलो भएपछि यसले सबैलाई मागेको दिन सक्छ’ यसरी सत्य बोल्ने सुविधा पनि कामधेनु संविधानले दिन्छ तर यो सुविधा उपयोग गर्ने हिम्मत उनीहरूले गर्लान् र ?

२.भतभती निवास

अजीर्ण भइन्जेल हलुवा खान पाइने निवास ‘बालुवा’टार, छाड्ने बेला भतभती पोल्ने निवासचाहिँ ‘शीतल निवास’ ! नाम नै मिलेन । प्रधानमन्त्री निवास रहेको ठाउँको नाम ‘हलुवाटार’ र राष्ट्रपति बस्ने शीतल निवासको नाम ‘भतभती निवास’ हुनुपर्ने हो । हलुवाटार र भतभती निवास त्याग्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने भोग्न नपाए पनि देख्न पाइएको छ ।

जाबो सार्वजनिक यातायातमा बिरामी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट छाड्न नमान्ने नेपाली संस्कारले भव्य निवास सितिमिति छाड्न नदिँदो रै’छ । मन्त्री पद खुस्केपछि पनि कतिपयले ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर छाड्न मान्दैनन् । त्यस्तालाई जबरजस्ती निकाल्ने कामलाई घोक्रेठ्याक भनिन्छ । बालुवाटारवासीलाई घोक्रेठ्याक लगाउने कामलाई चाहिँ ‘राष्ट्रिय राजनीति’ भन्ने गरिएको छ । अब ‘राष्ट्रिय राजनीति’मा भतभती निवास पनि थपिएको हो ?

लामो समय जेल बसेकाहरू बाहिर निस्कँदा रुन्छन् रे ! नारायणहिटीबाट हट्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई जति मुस्किल भयो, त्यो भन्दा हटाउनेलाई गाह्रो भएको थियो । बालुवाटारवासीलाई हटाउन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने समकालीन नेपाली राजनीतिका सबै खेलाडीले भोगेका छन्, अरूले भन्दा धेरै केपी ओलीले भोगिरहेछन् । बसेको ठाउँ छाड्नपर्दा शीतल निवासमा बस्नेलाई समेत शीतल हुँदैन भने अन्यत्र बस्नेलाई कसरी शीतल होस् ? राणाकालीन भवनको नाम ‘शीतल’ नै किन राखियो ? छाड्नपर्दा भतभत नहोस् भनेर शीतल नाम राख्या होलान् तर उल्टो भो । हामीकहाँ नाम अनुसार काम कहिले पो हुन्छ र !

३. आँखावाल गोली

अब सरकारले आँखावाल गोली आयात गर्नुपर्यो । प्रविधिको युग हो, आँखा अर्थात् सेन्सर भएको गोली कसो नपाइएला ? गोली चलाउने हाम्रा सुरक्षाकर्मीको आँखा छैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । नत्र आन्दोलन र भिडन्तमा गोली चलाउँदा बालबालिकालाई कसरी लाग्छ ? आन्दोलनसँग कुनै सरोकार नै नभएका बटुवालाई कसरी गोली लाग्छ ? यसमा प्रहरीको कुनै दोष छैन, दोष गोलीको हो । गोलीमा आँखा छैन । आँखा भएको गोली व्यवस्था नगर्ने सरकारको दोष हो ।

आँखावाल गोली हुन्थ्यो भने कमसेकम बालबालिकाको ज्यान जाँदैनथ्यो । बालबालिकाको मात्र किन ? अरूको पनि ज्यान जाँदैनथ्यो । प्रहरीले घुँडामुनि मात्र गोली हान्ने हो तर लाग्छ मान्छेको खप्परमा । गोली लाग्नेको खप्परमै भावीले त्यही लेखिदिया रै’छ भनेर चित्त बुझाउनुपर्छ लोकतन्त्रमा । किनभने, लोकतन्त्र भन्या गोलीतन्त्र पनि हो । तैपनि, आँखा भएको गोली भएको भए यसरी ज्यान जान्थ्यो त ?
गृहमन्त्रीज्यू, आँखावाल गोली आयत गर्न तत्काल टेन्डर आह्वान गरिहालौँ, निकै फाइदा हुन सक्छ !

४. सभासद्लाई सल्लाह

कसैले एक जना सभासद्लाई सोधेछ, ‘आम्मै, के सारो दुब्लाएको ? खाना खानुहुन्न कि क्या हो ?’ जवाफ फर्किएछ, ‘गालीबाहेक अरू केही खान पाइन्न अनि जीउ कसरी राम्रो होस् ?’

यो प्रसङ्ग हो संविधान नबन्दा आमजनताबाट खानुपरेको गालीको । तर, अहिले संविधान बन्ने क्रममा छ र सभासद्हरू गालीको साटो ताली खाइरहेका छन् । यसरी खान्की बदलिएर ताली मात्र खाँदा बिरामी परिने खतरा हुन्छ ।

गाली छाडेर ताली खान थालेपछि ज्यानलाई तालीकै बानी पर्न सक्छ । तर, पछि फेरि ताली छाडेर गाली खाने दिन आयो भने नि ! अर्थात्, फेरि खान्की फेरिनेछ । स्वास्थ्य बिग्रने छ । सभासद्हरूले यो स्वास्थ्य सल्लाह मनन गरून् । विचार गरेर, तौलिएर मात्र ताली खाऊन् ।

नेपाल, आश्विन ७, २०७२