नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

युगल बसेल :

वर्तमान सरकार कल्पनामा रमाउने खालको उडिया प्राणी होइन। बरु यो त यथार्थको बौराइ र पौडाइमा विश्वास राख्ने जन्तु हो । सरकारले कानुनको अक्षरश: पालना नगरी धरै छैन भनेर सपनामा रमाउनेहरूलाई, कल्पनामा मनका लड्डु खानेहरूलाई सरकार लोप्पा खुवाउँदै विपनामा थचार्न उद्यत छ। त्यसैले त हरेक तेस्रो वर्षमा सरकारी सिन्दुर पहिरिएर सरकारकै नुनपानी खानेहरूको वेतन पनि सरकारले नै बढाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थाको ऊ बडो उत्साहका साथ धज्जी उडाउँदैछ ।

सरकारले जागिर पनि दिने, त्यतिले नपुगेर अझ तलबसमेत दिने त गरेकै छ। अझै तलबवृद्धि पनि सरकारले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने मङ्गलग्रहका एलियनहरूप्रति सरकारको पक्कै पनि गम्भीर आपत्ति होला। जागिर र तलब दिने दुई दुईवटा कल्याणकारी काम गरेको दातालाई तलबवृद्धि पनि दिनुपर्छ भन्नु औँलो दिनेको डुँडुलोसमेत कर्याप्ने कृतघ्न सोचाइ हो।

म त सरकारको यथार्थवादी दृष्टिकोणको कुरा गर्दागर्दै विषयान्तर भएर अन्तैतिर पो बरालिएछु। मेरो आशय के हो भने सरकार कानुनी साँघुरो घेरामा बाँधिएर बस्न सक्दैन। लोकतन्त्रको दुहाइ दिने सरकार कानुनी तन्त्रमा कुँजिएर बस्न सकोस् पो कसरी ? एक निर्धो मामुली मान्छेसरह ऐन कानुनको चौघेरामा सरकार कैद होओस् भन्ने सोचाइ एउटा दुष्टचेताको मात्रै हुन सक्छ । सरकारवाला र तरवारवालालाई कानुनले केही लछारपाटो लाउन सक्दैन भन्ने ताजा बलियो मिसाल / नजिर कायम गर्नका लागि पनि सरकार तलब नबढाउन विवश थियो। सरकारको मजबुरी नबुझेर कसैले उसलाई सत्तोसराप गर्छ भने बिचरा सरकारको के लाग्छ ? झिँगाको सरापले डिँगा मर्ने होइन क्यारे ।

फेरि तलब पो नबढाएको त भत्ता त बढाएकै छ नि । सत्तामा बस्नेको लागि सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य भत्तामै अडेको हुन्छ । त्यो कर्तव्य सरकारले इमानदारितासाथ पूरा गरेकै छ। नकारात्मक दृष्टिकोण हुनेले त चन्द्रमामा पनि दाग मात्रै देख्छन्। सरकारले तिनीहरूको दृष्टि नै फेरिदिन त सक्दैन नि ।

सरकारले तलब नबढाउनुको अर्को कारण पनि छ। सरकार जनताप्रति अति नै उत्तरदायी र जिम्मेवार छ किनभने सरकारलाई सत्तामा पुर्या उने जनता जनार्दन नै हुन् । करिब साढे चार लाख वेतनभोगी र तीन लाख पेन्सनभोगीको वर्तमान सरकारलाई सत्तामा पुर्याउनमा कुनै भूमिका छैन। तीन करोड जनतालाई केही नदिने तर साढे सात लाखलाई तलबवृद्धि दिने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन आउँछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रति सरकारको निष्ठा नापिनसक्नुको छ । त्यसैले गर्दा सरकार तलब नबढाउन मजबुर भएको हो।

फेरि आफ्नो आवश्यकता बुझेका होसियार तलबजीवीहरू आफ्नो जोहो गर्न वा भनौँ आम्दानी बढाउन आफै सक्षम र सिपालु छन् । जो सिपालु छैनन् तिनको क्षमता विकास गर्ने, जसलाई अवसर छैन त्यसलाई अवसर मुहैया गराउने ठेक्का सरकारले लिएको छैन । योग्यतमले मात्रै बाँच्न पाउँछन् अर्थात सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने सिद्धान्त वर्तमान सरकारले प्रतिपादन गरेको त होइन नि। यस सिद्धान्तको त चार्ल्स डार्विनले आजभन्दा १५० वर्षभन्दा पनि अघि चर्चा गरेका हुन् । त्यसैले जमाना अनुसार म फिट भइनँ भनेर गुनासो गर्नेले डार्विनसँगै गरोस्, सरकार यो गुनासो सुन्न इच्छुक छैन।

फेरि जागिरेले त्यति पुरानो सिद्धान्त पनि पढेको छैन, बुझेको छैन अथवा पढेर पनि अनुसरण गरेको छैन भने उसले नवप्रवर्तनका कुरा के पढ्ला, बुझ्ला र अनुसरण गर्ला ? सरकार गम्भीर प्रश्न उठाउन चाहन्छ। तलब बढाउनु छ भने साढे सात लाख तलब / पेन्सनजीवीले सरकारको सत्ताको साँचो आफूसित सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भने गतिमती यही हो। तीन करोड जनतालाई फुटी कौडी नदिने तर साढे सात लाखलाई बढतलब दिने गम्भीर गल्ती गर्न सरकार पटक्कै इच्छुक छैन। फेरि साढे सात अङ्कसित सरकार सधैँ नाखुस छ । अनिष्ट साढेसातीको शनिश्चर दशासित जोडिएको यस अङ्कले सरकारलाई अल्पायुको ढ्याङ्रो बजाएझैँ गरेर त्रसित गराउँछ।

तलब नबढ्नुको तेस्रो कारण हो सरकार उत्पादन र उत्पादकत्वप्रति अत्यन्त समर्पित हुनु । ऊ पाईपाई वा भनौँ दामदाम पैसा उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा खन्याउन चाहन्छ । तलब बढाएर उत्पादकत्व बढ्दैन । तलब खानेहरू अल्छी तिघ्रो स्वादे जिब्रो भएका हुने हुनाले उनीहरूको आय बढाइदिनु व्यर्थ छ। तलब बढेपछि उनीहरूले उब्जा होइन खर्च बढाउँछन् । उत्पादकत्वको सोझो नाता सत्तामा बस्नेहरूको चारदाम, ठेक, घिउखानी, नेग, पिसी (PC ), दस्तुरमध्ये कुनै एक नामको असुलीसित जोडिएको हुन्छ । यस्तो असुलीमा उत्पादकत्वको दुर्दमनिय आँधीबेहरी लुकेको हुन्छ। बढ्तलब पाउनेले यस्तो असुलीमा मद्दत गर्न कुनै चासो देखाउँदैनन् । अर्को शब्दमा भन्दा वेतनभोगीले उत्पादकत्वविरोधी काम गर्छन् । त्यसैले गर्दा तलब नबढाउनका लागि सरकारका हात बाँधिएका हुन्। उत्पादकत्वप्रतिको सरकारको अगाध प्रेमको सम्मान नगर्नेहरू दुष्ट चेत भएका दुराग्रहीहरू हुन्, सरकार र राज्यविरुद्धका अपराधी हुन् भन्ने वर्तमान आदर्शवान् सरकारको ठहर छ ।

चौथो कारण हो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र। हाम्रो मुलुकको परमपुजनीय सरकारले अँगालेको बेजोड जादुगरीयुक्त विशेषता भएको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले कुनै पनि तवरले निर्वाह चलाउन सक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। तलब धेरथोर जेसुकै होस्, महँगी जतिसुकै चुलियोस्, मुनाफाखोरी जुनसुकै हदसम्म बढोस्, पैसाको किन्ने शक्ति जतिसुकै घटोस्, आपूर्ति घटोस्, माग बढोस्, उब्जा खिल्टियोस्, बेरोजगारी छताछुल्ल होओस्, घुसतन्त्र बढोस्, तर निर्वाह चलाउने कला नघटोस् भन्ने सदिच्छा सरकारको छ ।

त्यसैले हरमकरम खाएर होस् कि आधा पेट खाएर होस् वेतनजीवी र पेन्सनजीवीले निर्वाह चलाउनुपर्छ । यसैमा वेतनजीवी, सरकार र राज्यको कल्याण निहित छ । निर्वाह नचलाउनु वा चल्दैन भन्नु राज्य कल्याणविरुद्धको कार्य हो। राज्यको नुन पानी खाएर राज्यकै अहित चिताउनु भनेको जसको जौ खायो उसैको जुँघा मुड्नुसरह हो। जौ दिनेका जुँघा मुड्ने छुट कुनै माईका लाललाई छैन। त्यसैले हे वेतनभोगीहरू हो, पेन्सनजीवीहरू हो, सबै सतर्क र एकजुट भएर तलब नबढाउने सरकारको उत्कृष्ट कार्यका लागि जयजयकार गरौँ।

०००

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची