नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

काठमाडौं, २०८२ भदौ ९ । नेपालको संविधानमा ‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा’ उल्लेख गरिएको भए पनि सरकार र यस मातहतका मन्त्रालय र विभागहरू नियोजित रूपमै नेपाली भाषालाई विनष्ट गर्नेतर्फ क्रियाशील भइरहेका छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत विषयगत समितिको हालैको निर्णय ।

२०८१ साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सवारी धनीलाई निर्देशन दिइएको सडक विभागले गत मंगलबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यातायातका साधनहरूमा प्रयोग गरिने परिचयात्मक सङ्ख्यालाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया सरकारले २०८० साल भन्दा अगाडि नै गरेको हो । २०८० वैशाख १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि इम्बोस्ड नं. प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क, नेपाली (देवनागरी), अङ्ग्रेजी वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

यद्यपि अहिले विविध स्वार्थ समूह, विचौलिया र नम्बरप्लेट निर्माता विदेशी ठेकदार कम्पनि समेतको सक्रियतामा उक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली (देवनागरी) लिपि प्रयोग नगरी अङ्ग्रेजी लिपिमात्र प्रयोगमा ल्याउने साजिस गरिएको छ । यसले नेपाली भाषाको घोर अवमूल्यन गरिएको, सरकार र संवद्ध निकायका पदाधिकारीहरू नै स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फसेर उनीहरूकै स्वार्थ अनुकूल निर्णय गर्न सरिक भएको आशंका सर्वत्र गरिँदै छ ।

मानक नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको विरोध
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणाको आरम्भदेखिनै देवनागरी लिपि अनिवार्य गर्न आन्दोलनमै सक्रिय रहेको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारको यस रबैयाको विरोध गरेको छ । सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलद्वारा हस्ताक्षरित विरोध वक्तव्य अनुसार संविधानले राष्ट्रभाषा मानेको नेपालीलाई बेवास्ता गर्नु असंवैधानिक र निन्दनीय कदम हो । उनले नम्बर प्लेटमा नेपाली वा नेपाली/अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यसअघि सञ्जालकै दबाबमा सरकारले राजपत्रमार्फत नेपाली भाषामा नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सरकारले पुनः अङ्ग्रेजी मात्र राख्ने सूचना जारी गरेको भन्दै अभियानले तत्काल सच्याउन चेतावनी” समेत दिएको छ ।

स्वस्फूर्त आन्दोलन
इम्बोस्ड नम्बर सम्बन्धी सरकारी निर्णयले समस्त देशवासीहरूलाई, भाषाप्रेमीहरूलाई, यसका प्रयोक्ता लेखक साहित्यकार, पत्रकार एवम् कानून क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई आक्रोशित बनाएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस निर्णयका विरुद्ध विरोध स्वरुप हयास्‌ट्याग अभियानहरु चलाइरहेका छन् । देवनागरी लिपि नभएको इम्बोस्ड नम्बर नलिन र खुलेआम अस्वीकार गर्न आव्हान गर्दै हजारौँले स्टाटस लेखिरहेका छन् ।

सरकारले अनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विरुद्ध नागरिक अभियन्ता समूह ‘जाग नेपाली’ ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । समूहले यो कदमलाई नेपाली देवनागरी लिपि मेटाउने राष्ट्रघाती षड्यन्त्रको हिस्सा भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा जाग नेपालीका संयोजक डा. दीपेश केसीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ‘रोमन लिपि थोपर्ने प्रपञ्च’ भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देवनागरी लिपि मेटेर रोमन लिपि राख्न बाध्य पार्नेहरूलाई जनताले चाँडै लखेट्ने गरी आन्दोलन छेडिन्छ ।”

डा. केसीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अर्बौ कमिसनको लोभ देखेर विदेशीलाई फाइदा पुर्‍याउने र नेपाली जनतालाई मारमा पार्ने नियत रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले थप्दै भन्नुभयो, “सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मातृभाषा मेटाउने ग्रान्ड डिजाइनविरुद्ध हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार गर्नेछौँ ।”

उहाँले देवनागरी लिपि विस्थापित गर्ने योजनालाई “माफिया खेल” भन्दै, आम नेपालीलाई डर–त्रास देखाएर रोमन लिपि लागू गर्न खोज्ने प्रयासलाई असफल बनाउन अपिल गर्नुभयो । जाग नेपालीले नागरिकलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बहिष्कार गर्न र जडान अवज्ञा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

बाङ्गा अक्षरको विज्ञप्ति
हास्यव्यङ्ग्यको सम्बर्ध निमित्त सङ्गठित बाङ्गा अक्षरले एक विज्ञप्ति जारी गरेर इम्बोस्ड नम्बर सम्बन्ध आफ्‌नो असहमति प्रकट गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “बाङ्गा अक्षर नेपाली भाषाको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा लागेको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । अहिले नेपाली भाषालाई विस्थापित गरेर अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यलाई नेपाल सरकारले तीव्रता दिएको सन्दर्भमा बाङ्गा अक्षरको ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ७ मा स्पष्ट लेखिएको छ – “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।” सरकारी कामकाजको भाषाभित्र सरकारका दस्तावेज, चिठ्ठीपत्रदेखि सार्वजनिक सूचना र साइनबोर्डसमेत पर्दछन् । गाडीको प्लेट नम्बर पनि सार्वजनिक साइनबोर्ड नै हो । अङ्ग्रेजीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नु नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने आधिकारिक सरकारी अभियान हो भन्ने बाङ्गा अक्षरको ठम्याइ छ ।

“कुनै पनि देश र समाजको भाषा र संस्कृति मरेपछि आयातित भाषा र संस्कृतिले ठाउँ लिने रहेछ । त्यसपछि त्यो समाज पहिचानविहीन हुँदो रहेछ । दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाका अधिकांश देशमा युरोपियनले उपनिवेश जमाए । युरोपियनले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकाको भूभाग त छाडे, तर भाषा र संस्कृतिले अझै छाडेको छैन । अफ्रिकीहरू अझै भाषिक दासताको जन्जीरमा छन् । युरोपको भाषा संस्कृतिमा अफ्रिकी स्वाद हुन सक्दैन। अफ्रिकी स्वादको लागि अफ्रिकी भाषा संस्कृति नै चाहिन्छ । गुन्द्रुक–भातले नेपाली जिब्रोमा जुन स्वाद दिन्छ, बर्गरले कहाँ त्यो स्वाद दिन्छ र !”

“अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको गुड्डी हाक्नेहरू भन्लान् कि संसारका धेरै देशमा गाडीको प्लेट नम्बर अङ्ग्रेजीमा लेखिन्छ । हो, अङ्ग्रेजीमै लेखिन्छ । किनकि अफ्रिकालगायत विश्वका अधिकांश देश कुनै न कुनै बेला बेलायत र अन्य युरोपियन देशका उपनिवेश थिए । उनीहरूको सरकारी कामकाजको भाषा अङ्ग्रेजी हो। त्यही भएर उनीहरू अङ्ग्रेजीमा लेख्न बाध्य छन् ।

सरकारी कामकाजको भाषा र गाडीको प्लेट नम्बरको भाषा प्रायः फरक हुँदैन । चीन, कोरिया, जापानलगायतका देशका गाडीका प्लेट नम्बर अङ्ग्रेजीमा मात्र लेखिएका छैनन् । अङ्ग्रेजी र सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका छन् । यो सबैमा जगजाहेर भएकै तथ्य हो ।

नेपाल सयौँ भाषाभाषीको फूलबारी हो । ती फूलका थुँगालाई एउटै मालामा उनेर संरक्षण गर्नुपर्छ । उन्ने अभियान सुरु पनि भएको छ । तर त्यो अभियानले मूर्तरूप लिन नपाउँदै माला चुँडाएर हुर्कँदै गरेको नेपाली भाषाको रुखलाई ढाल्ने अभियान रोकिनु पर्छ । त्यसैले अङ्ग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यलाई नेपाल सरकारद्वारा तुरुन्तै रोकेर सके नेपालीमा मात्र, नसके अङ्ग्रेजी–नेपाली दुवै भाषामा राख्ने कार्य होस् ।”

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघद्वारा अवज्ञा गर्न आव्हान 

त्यसै गरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल केन्द्रीय सचिवालय, काठमाण्डौले भदाै ९ गते साेमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरूले इम्बाेस्ड नं. प्लेट जडानकाे सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्नर अपिल गरेकाे छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०८२।०५।०३ गते जारी सूचनाबाट नेपालको पान्डुलिपि नेपाली भाषा नै लोप हुने राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रमाथि नै आँच आउने गरी यातायातका सवारी साधनहरुमा हाई सेक्रेटरी इम्बाेस्ड नम्बर राख्न मिति २०८२ साल असोज १ गतेबाट सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी यातायातका सवारी साधनहरुमा समेत अनिवार्य जडान गर्न जारी यातायात व्यवस्था विभागको सो सूचना प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

देशमा कुनै पुर्वाधार विना पुर्वाधार सम्पन्न देशको प्रविधि भित्राई आम नागरिक सिंगो व्यवसाय क्षेत्रमाथि ठोस आधार विनाको थप आर्थिक व्यभार हुने गरी विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँगको सहकार्यमा सरकारी पक्षबाट एकपक्षीय रुपमा भएको यस किसिमकाे निर्णयबाट सुरक्षाका कारण झन खतरा नेपालीको गोपनीय सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा रहने, राष्ट्र नै कमजोर हुनेगरी यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा जडान गर्न अनिवार्य गरिएको इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट हरेक कारणबाट तत्काल प्रभावकारी, व्यवसायी हित विपरित र व्यवहारिक नभएकाले सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी प्राईभेट यातायातका सवारी साधनहरुमा समेत अनिवार्य गर्न खोजिएकोप्रति आम नागरिक समाज, सञ्चार जगत, कानून व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण यातायात क्षेत्र सबै गम्भीर भई दिनुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

महासंघका महासिचव भरत नेपालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञिप्तमा भनिएकाे छ- सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारका पक्षहरु विचको छलफल सम्वादका विच देखिएका अव्यवहारिक विषयहरुको संशाेधन सुधार विना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राईभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध छ। जवरजस्ती रुपमा प्लेट जडान गर्न खोजिए उपज हुने परिस्थिति विरोध दबावका थप गतिविधीप्रति स्वयम यातायात मन्त्रालय मातहत निकायहरु नै जवाफदेयी हुने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अर्बौ कमिसनको लोभ देखेर विदेशीलाई फाइदा पुर्‍याउने र नेपाली जनतालाई मारमा पार्ने नियत रहेको दाबी । “सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मातृभाषा मेटाउने ग्रान्ड डिजाइनविरुद्ध हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिकार गर्नेछौँ ।” देवनागरी लिपि नराखी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती लगाउन खाेज्ने सरकारी निकायहरूले यस्ताे आराेपकाे खण्डन गर्न सक्छन् ? अनि निर्णय कार्यान्वन हुन्छ ? समयले बताउने नै छ ।

०००
फित्कौली डेस्क