रमेश समर्थनखित्कै खित्का– ८
ओलीको सेतो बजार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिरहेका बेला सरर हावा आयो । त्यो हावाले सम्बोधनको एउटा पाना उडाएर सडकमा र्पुयायो, उनले पत्तै पाएनन् । ओलीको छेउछाउ लरतरो हावा आउँछ त ? विशेष खालको आउँछ ! त्यो विशेष हावाले उडाएकाले उनले पढ्न नपाएको पानामा लेखिएको चाहिँ यस्तो रै’छ स्
अब सरकारले कालोबजार हटाउन सेतो बजार कार्यक्रम ल्याउनेछ । सेतो बजारमा इच्छा परे किन्ने, नपरे नकिन्ने अधिकार उपभोक्तालाई हुनेछ । व्यापारीलाई पनि इच्छा लागे बेच्ने, नलागे नबेच्ने अधिकार हुनेछ । व्यापारीले आफ्नो सामानको भाउ आफैँ तोक्न पाउनेछन् तर उपभोक्तालाई किन्न बाध्य पार्न सक्ने छैनन्, महँगो लागे नकिन्न उपभोक्ता स्वतन्त्र हुनेछन् । सामान नबेचेर गोदाममा थन्काउने स् वतन्त्रता हुनेछ तर व्यापारीले तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले किन्न चाहेमा गोदामबाटै बेच्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनेछ । व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले यस् तो लोकतन्त्र पाउनु नै सेतो बजार हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि कालो बजार सदाका लागि समाप्त हुनेछ ।
अधबैँसेहरूमाथि अन्याय
देशमा ६० वर्ष नाघेकाहरूको शासन छ । ५० नाघेकाहरूको प्रशासन छ । सार्वजनिक यातायातमा महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट छ । जागिर खान खोज्यो, ठिटाठिटीलाई मात्र ठाउँ छ । अधबैँसेलाई चाहिँ कहीँ ठाउँ छैन । भएको एउटा ठाउँ क्याम्पसको स्ववियु पनि खोस्न लागे । २८ वर्षमाथिकाले स्ववियु चुनाव लड्न नपाउने भन्दै छन् । ३५–४० वर्षका ‘विद्यार्थी’को यो ठाउँ पनि गुम्ने भो । यो उमेर समूहलाई कसै गरे देखिसहेनन् । कि ज्येष्ठहरूको मान भाउ छ, कि ठिटाठिटीको ठाउँ छ । २८ वर्षभन्दा तलकालाई जागिर देऊ, वैदेशिक रोजगारमा पठाऊ, बरू स्ववियुचाहिँ २८ माथिकालाई देऊ । चुनाव लड्नकै लागि क्याम्पस भर्ना हुनेहरूको पीडा बुझिदेऊ ।
जागिर खान अनुभव खोज्छ, ढुंगा हानेको, नारा लगाएको र झन्डा बोकेको अनुभवलाई कसले मान्यता दिन्छ ? खाउँ भने जागिर छैन, चुनाव लडौँ भने उमेर छैन । अधवैँसेहरूमाथि यो घोर अन्याय हो । स्ववियु भन्ने ठाउँ अधवैँसेको हो । त्यहाँ बजेट पनि राम्रै हुन्छ, क्याम्पसको सानो घेराभित्र ‘पावर’ पनि हुन्छ । २८ वर्षमाथिकालाई यति पनि नदिने ? लोकतन्त्रमा सबैले केही न केही पाउने, हामीले चाहिँ जाबो स्ववियु पनि नपाउने ?
खडेरी तथा गर्मी प्राधिकरण
विगत वर्षभन्दा उत्पातै खडेरी लाग्यो । उखरमाउलो गर्मी भयो । अब के गर्ने ? ‘खडेरी तथा गर्मीपीडित उद्दार प्राधिकरण’ बनाउने । देशी विदेशीबाट सहयोग रकम धुत्ने । प्राधिकरणमा कर्मचारी भर्ना गर्ने । पार्टी संयन्त्रको समेत प्रयोग गरेर पीडितको पहिचान गर्ने । पार्टी कार्यालय आउनेहरू जसको, धेरै पसिना आएको देखिन्छ, उसलाई गर्मीपीडित परिचयपत्र दिने । सहरमा बस्नेको गाउँमा जमिन बाँझो छ भने उसलाई खडेरीपीडित परिचयपत्र दिने ।
पीडितहरूको पहिचानमा अलिकति पनि कन्जुस्याइँ र लापरबाही नगर्ने, महिनौँ किन नलागोस्, जतिसुकै खर्च किन नहोस्, सबैको तथ्याङ्क तयार गर्ने । त्यसपछि गर्मीपीडितलाई पंखा वितरण कार्यक्रम बनाउने । खडेरीपीडितलाई चाहिँ के वितरण गर्ने ? यसबारे अत्यन्तै गहन अध्ययन गर्न स् वतन्त्र कार्यदल बनाउने । यति काम गरिसक्दा यो वर्षको मात्र नभएर आउँदो वर्षको गर्मीसमेत गइसक्छ । र, प्राधिकरणको बजेट पनि सिनित्त भइसक्छ ।
त्यसपछि जाडो महिना पारेर प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खडेरी तथा गर्मीपीडितलाई राहत बाँड्न ढिलाइ हुनुमा विभिन्न कारण छन् तर अब दातृ निकायहरूलाई गुहारेर तत्काल राहत वितरण सुरु गरिनेछ ।’
बाईबाई ३३ अर्ब
धत्, ३३ अर्ब रुपियाँ कहाँ राख्ने ? ठाउँ हुनुपर्यो नि ! विकास बजेट खर्च नभएर बिजोग छ । भूकम्पपीडितलाई आएको रकम खर्चन नसकेर बेहाल छ । पैसा छ्यालब्याल छ तर खर्चने औकात छैन । पैसा धेरै हुनु पनि समस्या नै रै’छ ।
यस्तो समस्या परेका बेला मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग एकमुष्ट ३३ अर्ब रुपियाँ कर असुल्नुपर्छ भन्दै कतिपयले करकर गर्दैछन् । भूकम्पपीडितका लागि आएको त्रिपाल र खाद्यान्न राख्ने ठाउँ नभएर समस्या भएको बिर्सेको हो ? खाद्यान्न बाँड्न नसकेर कुहिएको सम्झौँ त ! जाबो खाद्यान्न राख्ने ठाउँ भएन, ३३ अर्ब कहाँ राख्ने ? सरकारले राख्न सक्दैन, त्यसैले कर लिन मानिरहेको छैन । सरकारले लिन नसकेपछि सत्तासीन पार्टीहरूले लिए हुने हो । उनीहरूसँग पनि राख्ने ठाउँ छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको कार्यालय भत्किएर नयाँ ठाउँ सरेपछि किताब राख्नेसमेत ठाउँ छैन, ३३ अर्ब कहाँ राख्ने ? एमाओवादीमा राखे हुने हो तर त्यहाँ मान्छेसमेत नअटेर बाबुराम भट्टराईहरू निस्केर हिँडे । मान्छे नअट्ने ठाउँमा त्यति ठूलो रकम कसरी अट्छ ?
सरकार र ठूला पार्टीले राख्न नसकेको ३३ अर्ब साना पार्टीले राख्न सक्ने कुरै भएन । जहाँ पायो, त्यही राख्यो भने चोरको बिगबिगी छ, हराउन सक्छ । गोदाम बनाएर राखे हुने हो । तर, चानचुने होइन, ३३ अर्ब रुपियाँ हो, यति ठूलो रकम चामल जसरी कुहियो भने गन्हाएर देशमा बसिनसक्नु हुन्छ । बरू, केही व्यक्ति गन्हाएर फरक पर्दैन, कर नलिने निर्णय गरौँ । केही व्यक्ति गन्हाए पनि देशलाई दुर्गन्धित बनाउन भएन ।
विचारेर ल्याउँदा ३३ अर्बलाई बाईबाई नै गर्नुपर्ने देखियो ।
नेपाल, वैशाख ९, २०७३
