अनिल कोइरालाबेकारको टन्टो
म चार कक्षामा अलिकतिले फेल नभएको वर्ष हाम्रो गाउँमा प्रमुख अतिथिज्यूको भूँडी जस्तै भयङ्कर कार्यक्रम भएको थियो । त्यसै कार्यक्रममा त हो नि ! हामी गाउँलेले उहाँको मुखैबाट स्कुल, खानेपानी, मोटरबाटो बिजुली–बत्ती र स्वास्थ्यचौकी पाएको । उक्त कार्यक्रमलाई सप्पैले आमसभा भनेको कुरो मेरो दिमागबाट पुछिएको छैन । कार्यक्रम गा.वि.स. भवनसँगैको आँपको बुटोमुनि भएकोे हुनाले आमसभा भनेको हो भनेर मैले साथीसँग बाजी समेत थापेको थिएँ । त्यसपछि थुप्रै वर्षसम्म त्यस्तो कार्यक्रम न त आँपको बुटोमुनि भयो न त बेलौतीको ठुटोमुनि भयो ।
चुनाव लगत्तै एकदिन अचानक नेपालका सडकहरुजस्तो कच्याककुचुक भएको अनुहार लिएर लुरुक्क पर्दै भौँतारिने मेरो साथी फुरुक्क पर्दै मसँग आएर भनेको थियो– “देखिस् त ! आखिरमा संविधानसभाको चुनाव भयो कि भएन ?” जण्डिस फाल्न उखु चुसिरहेको म साथीको कुराले खुसी हुन पुगेको थिएँ । साँच्चै चुनाव त भयो ! विश्वास लागे त मरिजाऊँ ! दुई पाली चुनाव सरेर तेस्रो पालीमा अलिअलि मात्र झ्याली भएर सम्पन्न हुँदापनि दाइकी सालीले संविधानसभाको अर्थ नबुझेर मसँग गुनासो गर्न आउँदा दाइले गाली गर्नु पनि स्वाभाविकै हो । बुभ्mनु पर्ने होइन त मोरीले ! पाउडर दलेर गोरी मात्र हुन जानेकी मोरी । साली मात्र कहाँ हो र ! भोट खसाल्ने बेलासम्म आधा नेपालीले छर्लङ्ग हुनेगरी बुझेको भए त मरिजाऊँ !
चुनाव त भयो, दुईवर्ष त्यत्तिकै पनि गयो तर अझै दुईचार वर्षसम्म संविधान बन्ला जस्तो त फिटिक्कै लाग्याछैन है मलाई ! कुरा नमिलेपछि कसरी काम पूरा हुन्छ त ? सबै लम्पट भएर आफ्नै रट लगाएपछि सब चट् हुँदैन त ! नेताका घैँटामा घाम नलागेसम्म आम जनताका लागि गणतन्त्र नाम मात्रको हुने कुरा पक्का छ । यै ताल हो भने त संविधान तयार हुँदा मेरो जन्मदै नजन्मेको छोरोले समेत एसएलसी दिन बेर लाग्दैन । मलाई त अर्को चिन्ता के पनि लाग्याथियो भने, कतै सिट बढाएको बढायै गर्दा मैले समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन ? त्यस्तो भयो भने म मोरो सोझो लठुवाले त्यत्रा ढँटुवाहरुको बीचमा गएर के लछारपाटो लगाउँदो हुँ ! तर यै कुरो पनि अर्को टुप्पोतिरबाट आँखा च्यातेर दृष्टिगोचर गर्ने हो भने समाधान पो निक्लँदोरहेछ गाँठे ! चारसय, पाँचसय, छसय गर्दै साढे दुई कोटी नै पु¥याइदिएको भए त कसैले हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन भन्नै नपाउने । बस् समानुपातिकलाई ‘सम्पूर्णानुपातिक’ भनेर नाम फेर्दिएको भए भैहाल्ने । सम्पूर्ण जनता नै सहभागी हुने किसिमको क्या ! त्यसपछि हेर्न हुन्थ्यो को नाथेले बिरोध गर्दोरहेछ ! त्यसपछि मन नभरिँदासम्म अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेको ग¥यै गर्न हुन्थ्यो । झिँगा, लामखुट्टे, भुसुनाहरुले समेत अधिकार मागे भने पनि झ्याप्पै संशोधन गर्दिन हुन्थ्यो । नियम कानुनको पालना गर्नु नपर्ने नियम बनाइदिएपछि जसले जे गर्न पनि पाउँथे । सम्पूर्ण मन्त्रीहरुले आ–आफ्नै भाषामा शपथ खान र आ–आफ्नै तालमा काम गरेर आ–आफ्नै थालमा थुक्न पाउँथे । जनतालाई फाइदा नभए के मतलब ! जनताको काम गर्न जाने हो र ! जे मनमा आयो त्यो गर्न पाउने काइदाको नियम बनाएर सबैलाई फाइदै फाइदा गराउन हुन्थ्यो । संघीय राज्य व्यवस्थाले पनि चित्त नबुझे जिल्लास्तरीय, त्यसले पनि नपुगे गाउँस्तरीय र अझ भएन भने पारिवारिक राज्य व्यवस्था गर्दिए तैँ चुप मैँ चुप । कि कसो ! गणतन्त्रलाई पनि देशको विकास जस्तै बर्षको एक प्रतिशतका दरले बृद्धि गर्दै लगेर सयौँवर्षीय योजनामा पारे भैहाल्थ्यो ।
यिनै विविध उपायहरु अपनाएर संविधानसभाको लफडाबाट टाप कस्ने सुरसार गरेको भए ठीक हुन्थ्यो झैँ मान्न थाल्याछु मैले त । जनताको संविधान नबन्दासम्म राम्रै भयो भनेर ठ्याक्कै मुख फोर्न नसकिने अवस्थामा स्थायी बन्ध्याकरण गरेर ढुक्क भएझैँ ढुक्क हुने काम गरेको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो कि ! सौताजस्ता दलहरुको घिनलाग्दो असमझदारी देख्दा त गल्ती गरिएछ कि झैँ लाग्छ बाई मलाई त !
‘फुरौला’ सङ्ग्रहबाट
