नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

अनिल कोइराला :

म चार कक्षामा अलिकतिले फेल नभएको वर्ष हाम्रो गाउँमा प्रमुख अतिथिज्यूको भेँडी जस्तै भयङ्कर कार्यक्रम भएको थियो । त्यसै कार्यक्रममा त हो नि । हामी गाउँलेले उहाँको मुखैवाट स्कुल, खानेपानी, मोटरवाटो विजुली-बत्ती र स्वास्थ्य चौकी पाएको । उक्त कार्यक्रमलाई सप्पैले आमसभा भनेको कुरो मेरो दिमागबाट पुछिएको छैन । कार्यक्रम गा.वि.स. भवनसँगैको आँपको वुटोमुनि भएको हुनाले आमसभा भनेको हो भनेर मैले साथीसँग बाजी समेत थापेको थिएँ । त्यसपछि थुप्रै वर्षसम्म त्यस्तो कार्यक्रम न त आँपको बुटोमुनि भयो न त बेलौतीको ठुटोमूनि भयो ।

चुनाव लगत्तै एकदिन अचानक नेपालका सडकहरू जस्तो कच्याककुचुक भएको अनुहार लिएर लुरुक्क पर्दै भौँतारिने मेरो साथी फुरुक्क पर्दै मसँग आएर भनेको थियो- “देखिन् त । आखिरमा संविधानसभाको चुनाव भयो कि भएन ?” जण्डिस फाल्न उत्तु चुसिरहेको म साथीको कुराले खुसी हुन पुगेको थिएँ । साँच्चै चुनाव त भयो । विश्वास लागे त के । दुई पाली चुनाव सरेर तेस्रो पालीमा अलिअलि मात्र झ्याली भएर सम्पन्न हुँदा पनि दाइको सालीले संविधानसभाको अर्थ नबुझेर मसँग गुनासो गर्न आउँदा दाइले गाली गर्नु पनि स्वाभाविकै हो । बुझ्नु पर्ने होइन त मोरीले । पाउडर दलेर गोरी मात्र हुन जानेको मोरी । साली मात्र कहाँ हो र… ! भोट खसाल्ने बेलासम्म आधा नेपालीले छर्लङ्ग हुनेगरी बुझेको भए त मरिजाऊँ ।

चुनाव त भयो, दुईवर्ष त्यत्तिकै पनि गयो तर अझैँ दुईचार वर्षसम्म संविधान बन्ला जस्तो त फिटिक्कै लाग्याछैन है मलाई । कुरा नमिलेपछि कसरी काम पूरा हुन्छ त ? सर्व लम्पट भएर आफ्नै रट लगाएपछि सब चद हुँदैन त । नेताका पेँटामा घाम नलागेसम्म आम जनताका लागि गणतन्त्र नाम मात्रको हुने कुरा पक्का छ । यहीँ ताल हो भने त सविधान तयार हुँदा मेरो जन्मँदै नजन्मेको छोरोले समेत एसएलसी दिन बेर लाग्दैन ।

मलाई त अर्को चिन्ता के पनि लाग्याथियो भने, कर्त सिट बढाएको बढायै गर्दा मैले समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन ? त्यस्तो भयो भने म मोरो सोझो लठुवाले त्यत्रा ढँटुवाहरूको बीचमा गएर के लछारपाटो लगाउँदो हुँ । तर यहीँ कुरो पनि अर्को टुप्पोतिरबाट आँखा च्यातेर दृष्टिगोचर गर्ने हो भने समाधान पो निक्लँदोरहेछ गाँठे । चारसय, पाँचसय, छसय गर्दै साँढे दुई कोटी नै पुर्‍याइदिएको भए त कसैले हाम्रो प्रतिनिधित्व भएन भन्नै नपाउने । बस् समानुपातिकलाई ‘सम्पूर्णानुपातिक’ मनेर नाम फेर्दिएको भए भइहाल्ने । सम्पूर्ण जनतानै सहभागी हुने किसिमको क्या । त्यसपछि हेर्न हुन्थ्यो को नाथेले विरोध गर्दोरहेछ ।

त्यसपछि मन नमरिँदासम्म अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेको गन्यै गर्न हुन्थ्यो । झिँगा, लामखुट्टे, भुसुनाहरूले समेत अधिकार मागे भने पनि झ्याप्पै संशोधन गर्दिन हुन्थ्यो । नियम कानुनको पालना गर्नु नपर्ने नियम बनाइदिएपछि जसले जे गर्न पनि पाउँथे । सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले आ-आफ्नै भाषामा सपथ र आ-आफ्नै तालमा काम गरेर आ-आफ्नै थालमा थुक्न पाउँथे । जनतालाई फाइदा नभए के मतलब । जनताको काम गर्न जाने हो र । जे मनमा आयो त्यो गर्न पाउने काइदाको नियम बनाएर सबैलाई फाइदै फाइदा गराउन हुन्थ्यो । संघीय राज्य व्यवस्थाले पनि चित्त नबुझे जिल्लास्तरीय, त्यसले पनि नपुगे गाउँस्तरीय र अझ भएन भने पारिवारिक राज्य व्यवस्था गर्दिए तैँ चुप मैँ चुप । कि कसो । गणतन्त्रलाई पनि देशको विकास जस्तै वर्षको एक प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै लगेर साँवावर्षीय योजनामा पारे भइहाल्थ्यो ।

यिनै विविध उपायहरू अपनाएर संविधानसभाको लफडावाट टाप कस्ने सुरसार गरेको भए ठीक हुन्थ्यो झैँ मान्न थाल्याछु मैले त । जनताको सविधान नबन्दासम्म राम्रै भयो भनेर ठ्याक्कै मुख फोर्न नसकिने अवस्थामा स्थायी बन्ध्याकरण गरेर ढुक्क भएझै ढुक्क हुने काम गरेको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो कि । सौताजस्ता दलहरूको घिनलाग्दो असमझदारी देख्दा त गल्ती गरिएछ कि मैँ लाग्छ बाई मलाई त ।

०००
पाल्पा