नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

‘हामीले राखेका माग सात दिनभित्र पूरा भएनन् भने हामी विद्यालय हडताल गर्नेछौँ, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका लागि विद्यालय प्रशासन नै जिम्मेवार हुनेछ’ भनेर आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी अरूलाई नै दिने भाषण र विज्ञप्ति मैले उहिले स्कुल पढ्दादेखि नै सुन्दै आएको हो । म हडताल गर्छु, म आगो लगाउँछु, म तोडफोड गर्छु, म ध्वस्त पार्छु, म सर्वनाश गर्छु तर त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी म लिन्न, सरकारले लिनुपर्छ । र, यस्ता जिम्मेवारी सरकारले जहिले पनि लिँदै आएको पनि छ । कति मजा ।

एक जना युवा अक्रोशित मुद्रामा भन्दै थिए, मेरी श्रीमती अर्कैसँग गई, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । अर्कोले सोध्यो, तेरी श्रीमतीको जिम्मा सरकारले किन लिने ? उसले भन्यो, सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, युवाहरू भर्खर बिहे गरेका श्रीमती छाडेर विदेश गए, यता श्रीमतीले अर्कैसँग बिहे गरिन् । यसको जिम्मा सरकारले नलिए कसले लिन्छ ? तर्क सुन्दा हो जस्तै लाग्यो ।

बेलाबेला व्यापारीले तेल लुकाउँछन् । उपभोक्ताले आन्दोलन गर्छन्, उस्तै पर्दा पेट्रोल पम्पमा आगो पनि लगाउँछन् । त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिँदै आएको छ । सरकारले कहिलेकाहीँ जिम्मेवारी लिएर अनुगमन पनि गरिरहेछ । अनुगमन गर्न जाँदा व्यापारीहरूले ढुंगा–मुढा गर्छन् । सरकारले बल प्रयोग गर्छ । व्यापारी घाइते भए वा मरे भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिन्छ ।

लुटेरा, गुन्डा र डनहरूले व्यापारी, व्यवसायी वा जनतालाई दुस्ख दिँदा सरकारको कडा आलोचना हुन्छ । उसको गैरजिम्मेवारी र नालायकीपनको धज्जी उडाइन्छ । त्यस्ता डनहरू थुनिए वा मारिए भने मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले नेपाल बन्द गरेर जनताको जीवन कष्टकर बनाउँछन् । जनतालाई परेको सकसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ । सरकारले प्रहरी लगाएर भए पनि बन्द खुलाउनुपर्ने माग आउँछ । बन्द खुलाउँदा वा स्कटिङ गरेर यातायात सुचारु गर्न खोज्दा बन्दकर्तासँग मुठभेड हुन्छ, गाडी जल्छन्, मान्छे मर्छन्, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, लिएकै छ ।

टीकापुरकै कुरा गरौँ । त्यहाँ भर्खरै घटेको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीले प्रहरी र बालकको हत्या गरे । हत्याको जिम्मा लिन आन्दोलनकारीले ठाडै अस्वीकार गरे । भाला, खुँडा, बन्चरो, बाँस बोकेर आएको भीड देखेपछि पुच्छर लुकाएर भाग्नू भनेर तालिम दिनुपर्नेमा भीडसँग भिड्नू भनेर पुलिसलाई पठाउने को हो ? सरकार होइन ? अनि, त्यो घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन त ? लिइहाल्यो ।

शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी पाँचवटा वार कि पारका अनशनपछि छैटौँपटक पनि वार कि पारको अनशनमा छन् । उनलाई केही भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । लिन्छ, फरकै पर्दैन । एक वर्षअघि अनशनमा मरेका नन्दलाल अधिकारीको लासको जिम्मा सरकारले लिएकै छ ।

वास्तवमा हाम्रो सरकार साह्रै जिम्मेवार छ । हामी यसै गरी भत्काउने, उखेल्ने, मार्ने, पड्काउने, अड्काउने, कुच्याउने, मार्ने, सिध्याउने गर्दै अघि बढिरहुँ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई दिऊँ । उसले लिइहाल्छ । यसै अनुरूप अघि बढे हामी छिट्टै नयाँ नेपालमा पुग्ने छौँ ।

नेपाल साप्ताहिक, भाद्र २४, २०७२