सुलसुलेमानव अधिकार वर्ष पुस्तकको ३१ औँ शृङ्खला विमोचित
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को एक समारोहमा विमोचन गरियो । प्रकाशनको यो ३१ औँ शृङ्खला हो ।
काठमाडौं, ७ फागुन २०७९ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा प्रकाशित गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को एक समारोहमा विमोचन गरियो । प्रकाशनको यो ३१ औँ शृङ्खला हो ।
प्रतिनिधि समाका सभामुख देवराज घिमिरेले विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सरकारद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गर्नु भयो ।
शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा संसदमा समेत पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । उहाँले देशमा धेरै ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेको र बनेका कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै विषयमा न्यायपालिकाको भूमिका बढेको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले महिला तथा बालबालिकामाथि परिवारबाट हिंसा र हत्याका घटना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा समावेश भएका घटनाले नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको चित्रण गरेकोले त्यसप्रति राज्यको जबाफदेहिताको खाँचो रहेकोतर्फ औँल्याउनु भयो । प्याकुरेलले सांसदका सबै सदस्यहरू दलका प्रतिनिधि भएर निर्वाचनमा गए पनि जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएपछि सबैको प्रतिनिधि भएकाले जनअधिकारको रक्षाका लागि जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नर्वेजियन राजदूत तोरुन दरामदलले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका गम्भीर घटनाका बारेमा समीक्षा गर्दै तथ्याङ्कलाई अध्ययन, विश्लेषण गर्दा महिला हिंसा बढ्नुमा रुढिवादी सोच नै कारक रहेकोले त्यस्ता विभेद र हिंसाका घटनाको न्यूनीकरण र अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो औँल्याउनु भयो ।
सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको प्रारम्भिक स्रोतको अभिलेखको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै धेरै गम्भीर घटनाका ज्वलन्त विषयलाई वर्ष पुस्तकमा उठान गर्दै तुलनात्मक तथ्याङ्क राखिएकोमा इन्सेकको प्रसंशा गर्नुभएको थियो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले सन् १९९२ देखि सुरु गरी ३१ औँ श्रृङ्खलाका रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ ल्याउन सफल भएको स्मरण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाल जस्ताका तस्तै भएकोप्रति गुनासो गर्नु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको र सन् २०२२ मा राज्य पक्षाबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५० महिला र ५ सय ७२ पुरुष गरी ६ सय २२ जना तथा अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ९ सय ४४ जना महिला, ८ सय ७ र तीन जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसहित ६ हजार ७ सय ५४ जना पीडित भएको बताउनु भयो ।
समारोहमा इन्सेकले सन् २०२२ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको तथ्याङ्क विमोचित वर्ष पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
०००
