नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले निकै मुस्किलले भागबन्डा मिलाएर नामावली पठाएपछि न्याय परिषद्ले आँखा चिम्लेर ती नाम सिफारिस ग¥यो र संसदीय सुनुवाइका लागि पठायो । सर्वोच्च अदालतमा थान्को लागेका हजारौं मुद्दा अब भने फटाफट किनारा लाग्ने भए भन्ठानेको, सिफारिस भएका नामहरूमाथि चाङका चाङ उजुरी परेर बबन्डर मच्चियो ।

नेपाल बार, कर्मचारी संगठनहरू, वकिलहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू मात्र होइन, न्याय परिषद्कै सदस्य पनि आफ्नै सिफारिस विरुद्ध उत्रिए । न्याय परिषद्का एक सदस्यले यो सिफारसिले आफ्नो शिर नै झुकेको कुरा बताए । परिषद्का बाँकी सदस्यको शिर ठाडै छ । भागबन्डा गर्ने नेताहरूको शिर झन् ठाडो छ । सिफारिसमा परेकाहरू त्यत्रा उजुरीले थिचिँदा पनि ठिङग्रिङग शिर ठड्याइरहेका छन् । यस्ता ठाड्ठाडा शिरका सामुन्ने किन शिर झुकाउनुप¥यो श्रीमान्ले ?

बार एसोसिएसनहरूको विरोध र खेद प्रस्ताव अनावश्यक बखेडा मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ । न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा परेका नामहरू अत्यन्त योग्य र सक्षम छन् । हाम्रा स्कुल, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो समाज, हाम्रो परम्परा, हाम्रा नेता, हाम्रा राजनीतिक दल, हाम्रो संसद्, हाम्रा सभासद्, हाम्रो सरकार, हाम्रो प्रशासन, हाम्रो न्यायालय इत्यादिका आधारमा यो सिफारिस सर्वोत्कृष्ट छ । यीभन्दा योग्य र सक्षम न्यायाधीश दिउँसै बत्ती बालेर खोजे पनि पाइने छैन । सिफारिस विरुद्ध जति धेरै उजुरी परेका छन्, त्यति नै उनीहरू योग्य हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । नेपाल बारले बिचरा न्यायाधीहरूलाई गरिखान नदिने षड्यन्त्र गरेको मात्र हो । शत्रु लाग्नु भनेको यही हो ।

उजुरीकर्ताहरूले उजुरीमा उल्लेख गरेका बुँदाहरूकै आधारमा सिफारसिमा परेका न्यायाधीशहरू कति योग्य र सक्षम छन्् भन्ने कुरा प्रस्ट थाहा हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ताहरूले जाबो दुई दर्जनभन्दा पनि कम मात्र उजुरी हालेका रहेछन् । उजुरी गर्नेहरूले ती न्यायाधीशलाई असक्षम, अयोग्य, बदनाम, चरत्रिहीन, ढोँगी, अनैतिक इत्यादि अनेक झीनामसिना फत्तुर लगाएका रहेछन् । न्यायाधीशहरूले घूस खाएको, अपराधीहरूलाई उन्मुिक्त दिएको, बहुविवाह गरेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, कर छलेको, सरकारलाई ठगेको जस्ता ठूला मान्छेहरूलाई लाग्ने गरेका सामान्य आक्षेप लगाएका रहेछन् । बाँकी के के आरोप लगाइएको छ, थाहा भएन । हदै भए बलात्कारका घटनामा संलग्न भएको, बाल श्रम शोषण वा यौन दूराचार गरेको, बराबर मादक पदार्थ सेवन गरी बेन्चमा बसेको, जुवा खेले वा खेलाएको, विदेशी नागरकिता लिएको, अंश मुद्दामा आफैंलाई जिताएर बाबुआमा वा दाजुभाइलाई पाटीको बास गराएको, नक्कली सटिफिर्केट पेस गरेर बढुवा भएको, श्रीमतीलाई कुटपिट गरेको इत्यादि योग्यतालाई नै अयोग्यताको प्रमाणका रूपमा पेस गरेर उजुरी हालिएको होला ।

यस्ता खान्दानी योग्यता भएका न्यायाधीशले बीसौं वर्षदेखि आजसम्म तल्ला अदालतहरूमा न्यायमूति भएर बिताएछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं । यत्रा वर्षसम्म उनीहरू योग्य भएछन् । उनीहरूमाथि उजुरी परेनछ, मुद्दा लागेनछ, जागिर गएनछ । सर्वोच्चका लागि मात्र कसरी असक्षम भए, कुरा रहस्यमय छ । यस्ता पाङदुरे कुरा उठाएर मुखमा आएको बढुवा खान नदिनु न्यायमूतिहरूमाथिको घोर अन्याय हो । न्यायाधीश नै अन्यायमा परे भने हामीजस्ता सर्वसाधारणको के गति होला ?

अतः सक्षम दलहरूको भागबन्डामा सक्षम न्यायपरिषद्ले गरेको उत्कृष्ट सिफारिसको विरोध नगरौँ। आँखा चिम्लेर चुपचाप बसौं ।

‘नेपाल’ साप्ताहिक, २०७१ बैशाख