नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

हरिशंकर परसाईं :

व्यङ्ग्यानुवाद : रमेश समर्थन

अब भने भ्रष्टाचारमाथि आपत आइलाग्यो । मध्यप्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारको जाँच समिति बनाएछ । समिति बन्नासाथ भ्रष्टाचार पनि बन्द हुनेछ । हामीकहाँ समिति बन्नासाथ कामको थालनी पनि भइहाल्छ । जस्तो खाद्य समिति बन्नासाथ कृषिउत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, बाढी समिति बन्नसाथ नदीहरूमा बाढी आउन रोकिन्छ, साहित्य परिषद् बन्नासाथ धर्तीबाट कविताहरू उम्रिन थाल्छन्, सुगा र सारौंले गीत गाउन थाल्छन् अनि कुकुर पनि कवितामै भुक्छन् । कमिटी बनाउनासाथ हामीकहाँ काम भइहाल्छ । जस्तै यदि कसैले गएर मेरो घरमा आगो लाग्यो भन्यो भने तुरुन्तै समिति गठन हुन्छ र समिति बन्नासाथ आगो आफै निभिहाल्छ ।

हामीकहाँ भोका मान्छेका निम्ति समिति छ, नाङ्गाका निम्ति समिति छ, रोगका निम्ति समिति छ, किसानका निम्ति समिति छ, इमानदारका निम्ति समिति छ, बेइमानका निम्ति समिति छ । यदि चोरी गर्नुलाई राष्ट्रिय व्यवसाय मान्ने हो भने पनि सरकारले यस्तो एउटा विशेषज्ञ समिति बनाउने छ जसले चोरी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रायसुझाव दिनेछ ।

यसरी अब जाँच समिति पनि बन्यो । मानिसहरू भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर निकै कराउँथे नि ! ए भलादमी हो ! अब त समिति बन्यो नि ! अब तिमीहरू के गर्न सक्छौ ? सरकारका कुरा आम मानिसले त बुझ्नै सक्दैनन् । सरकारसित भ्रष्टाचारको गुनासो गर्‍यौ भने सरकारले भ्रष्टाचार बन्द त गर्दैन, तर एउटा कमिटी बनाइदिन्छ । यदि खाद्यान्नको अभाव भएको सिकायत गर्‍यौ भने पनि अन्न उत्पादन त बढाउँदैन, तर अन्न समिति भने गठन गरिहाल्छ । सरकारी काम हुने नै यसै गरी हो ।

यसरी जुन भ्रष्टाचार समिति बनेको छ नि, त्यसमा सबै इमानदारहरू मात्र छन् र यो तिनैको समिति हो । ती निष्पक्ष व्यक्तिहरू हुन् जो कसैसित डराउँदैनन् । तीमध्ये कसैका त तीनचार लाखका भवन छन् र दुईचार लाखका सेयर छन् । पहिला यिनीहरू सरकारी नोकर (राष्ट्रसेवक) थिए र अवकाश पाउनासाथ भ्रष्टाचार समितिका पदाधिकारी बनेका हुन् । तपाईंसित यति पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्ने अधिकार हामीलाई छैन, किनभने अब त यिनैले भ्रष्टाचारको जाँच गर्ने हुन् । त्यसैले हाम्रो सुझाव त के छ भने समितिमा तिनै मानिसहरूलाई ल्याइयोस् जो देशभरिमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी मानिन्छन्, किनभने यिनैले भ्रष्टाचारका सबै हतकन्डाहरू जानेका हुन्छन् । बिचरो इमानदार मान्छेलाई के थाहा भ्रष्टाचारका दाउपेच कस्ता कस्ता हुन्छन् ! त्यसो त यो समिति त्यति नराम्रो पनि छैन ।

यस समितिको काम पनि निकै जोडदार छ । यसले त सिकायत मात्र गर्ने हो । दण्डसजाय गर्ने काम त सरकारी अधिकारीको हातमा पो हुन्छ ! अर्थात् यस समितिले एउटा पत्रमञ्जूषाको काम मात्र गर्ने हो । यसमा चिठी खसाल, सरकारी अधिकारीले त्यो खोल्नेछन्, पढ्नेछन् र च्यातेर फाल्नेछन् । जब पहिलेदेखि सरकारी अधिकारीहरूले नै दण्डसजाय गर्दै आएका छन् भने यो समिति नै पो किन ? किनभने भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाजहरू उठिरहेका छन् । अनि जब कुनै कुराको लागि आवाज चर्किन थाल्छ त्यसपछि सरकारले कमिटी बनाइहाल्छ । यसरी कमिटी बनाउनुको उद्देश्य नै आवाजको मुख थुन्नु हो । अनि भ्रष्टाचार ? त्यो त पहिलेजस्तै चलिरहोस् न ! बरु बढोस्, किनभने जब कमिटी बनिसकेको छ भने भ्रष्टाचारको जाँच हुँदैन भनेर बोल्ने को ? अब त कमिटीकै छत्रछायामा भ्रष्टाचार खुब मौलाओस् न !

अब त भ्रष्टाचारको बाटो पनि सोझो भएको छ । अधिकृत घुस खान्छन्, समितिमा सिकायत हुन्छ । अनि समितिले के पत्ता लगाउँछ भने यो अधिकृत कसको के हो ? अर्थात् कुन मन्त्री, विभागीय प्रमुख, नेता या कुन मित्रको नातामा पर्ने हो ! यदि त्यो यीमध्ये कुनैमा पर्‍यो भने त ऊ निर्दोष भएर छुट्छ । यदि कुनैमा पनि परेन भने त्यसले सजाय पाउँछ । उसो भए ती को हुन् त जो कसैका पनि कुनै पर्दैनन् ? ती हुन् गरिब मुखिया र पियन अर्थात् कार्यालय सहयोगी । अनि दण्ड पनि यिनैले पाउँछन् । बिहानै घरैमा रू. पाँच सय घुस लिएको अधिकारी नै बाह्र बजे आठ आना घुस खाने पियनको न्यायसम्पादन गर्छ र दण्ड दिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार पुरै निर्मूल नै हुन्छ ।

मेरो सुझाव त के छ भने जब दशपन्ध्र्र मुखिया र पियनलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा दण्डित गरिन्छ अनि यसै समितिलाई ‘भ्रष्टाचार सल्लाहकार समिति’मा रूपान्तरित गरिनुपर्छ । किनभने यति दिनको अनुभवबाट त उनीहरूले भ्रष्टाचारका केही तरिकाहरू त सिकेकै हुन्छन् । त्यसैले यसै समितिले अधिकृतहरूलाई पनि त्यो तरिका सिकाउनुपर्ने छ । यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ । जब अधिकृतहरूले यसरी चतुर्‍याइँपूर्वक भ्रष्टाचार गर्न सिक्ने छन् अनि त यो कुरो न कसैले थाहा पाउँछन् न विरोधमा आवाज उठाउँछन् । अनि सत्ताको बदनामी पनि हुँदैन । त्यसपछि भ्रष्टाचार भयो वा हुन्छ भनेर भन्न सक्ने को ? त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारको जाँच गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने तरिका सिकाउने कामको प्रयोग सुरु गरोस् । वास्तवमा सारा होहल्ला त किन हुन्छ भने भ्रष्टाचार गर्दा कुनै अधिकारीले कहीँ कतै कुनै गल्ती गरिदिन्छ अनि बदनाम हुन्छ शासन ! त्यसैले विशेषज्ञहरूको समितिले यस विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ र शासनलाई बदनामीबाट जोगाउनुपर्छ ।

हामी त त्यो अशुभ दिनको प्रतीक्षा मात्र गरिरहेका छौं जुन दिन कुनै अधिकृतलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा दण्डित गरिने छ !

०००
पहिलो पटक सन् १९५५, १२ जुनमा प्रकाशित यो व्यङ्ग्य ‘परसाईं रचनावली’ भाग ४ को
‘बेचारा भ्रष्टाचार’ बाट अनुवाद गरिएको हो ।