नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

भैरव अर्याल :

श्री पाँचको सरकारका अधिकृत स्तरका सबैले राष्ट्रिय पोशाकै लगाएर कार्यालय जानुपर्ने र अरूले पनि टोपी नलगाई कुनै सरकारी कार्यालयभित्र जान नपाउने नियम बाँधेर फेरि एक पटक राष्ट्रिय पोशाकको प्रतिष्ठा वृद्धिप्रति ध्यानाकर्षित गरिएको छ । यसलाई आदेश, उर्दी वा नियम नभनी मैले यहाँ ध्यानाकर्षणकै नाम दिनु परेको छ किनभने यस्ता नियम उपनियमहरूको यहाँ बराबर नयाँ संस्करणहरू निकालिरहनुपर्छ । साइनबोर्ड नेपालीमै हुनुपर्ने नियम, पसलपसलमा मूल्य सूची टाँग्ने नियम, रत्नपार्कका पेटीमा खुला पसल राख्न नपाइने नियम, ऐतिहासिक स्थलमा फोहोर गर्न नहुने नियम, नेशनल ट्रेडिङको मालसामानमा फौबन्जारी गर्न नपाइने नियम आदि आदि कति यस्ता नियम-उपनियमहरू छन् जसको बराबर सस्करण गरिरहनुपर्छ, र गरिदै आइएको पनि छ । दौरा सुरुवाल टोपीको नियम पनि यस्तै मध्ये एउटा पर्छ ।

‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ शुरु हुँदा राष्ट्रिय पोशाक पनि घरेलुकै कपडाको हुनुपर्ने कुरा थियो । धेरैले धेरै दिन घरेलुका खद्दर र घरबुनाका मैलपोश सुरुवाल र बाक्ला वाक्ला भुवादारीकोट लगाएको पनि नदेखिएको होइन, तर न घरेलुले उत्पादन पुऱ्याउन सक्यो न विदेशका पालिसदार रङ्गीचङ्गी कपडा झिकाउन रोकियो । फलस्वरूप घरेलुको लुगा लगाउने नियम त पातलिंदै-पातलिंदै आफ्‌नै अवस्थामा परिणत भयो । जेहोस् शिरको टोपीले भने नियमका नयाँ नयाँ संस्करण लिएर पनि आफूलाई सुरक्षित राख्ने कोशिस गरेको कुरामा सिंहदरवारको ढोकामा झुण्डयाइएको एउटा सङ्केत पाटी सधैं साक्षी बसेको बस्यै छ । सामान्यतः नेपालीलाई नेपाली पहिरन लगाउन सरकारी नियम निर्देशनको आवश्यकतै नपर्ने हो, तर आफ्नो घर – पेटी सफा राख्ने कुरामा पनि आजको नियम भरे नै वेनियममा परिणत गर्ने हाम्रो जस्तो समाजमा गलगिद्ध रक्सी खाएर जथाभावी गरी आफ्नो स्वास्थ्य र इज्जत नफाल्न पनि सरकारले नियमै नबनाइदिई हुँदैन ।

नियम पनि हामीलाई यस्ता नियम चाहिन्छन् जसमा कडा दण्ड र पर्याप्त जरिवाना पनि मिसिएको होस् । तर हाम्रो जरिवाना तोक्ने बानी त्यति छैन । बढ्ता रक्सी खाएर जथाभावी गर्ने भन्नेहरूको निम्ति रु. २५ को जरिवाना कुन ठूलो जरिवाना हो र, एउटै खुकुरी रमको ठूलो शिशी थपिए जस्तो न हो ! यही हिसाबले हेर्दा टोपी नलगाइकन कार्यालय पस्नेलाई कति जरिवाना तोक्ने ? १० वा १५ रुपैयाँ ? सक्कली ढाकाको सामान्य टोपी किन्न ४०/५० पर्ने बेलामा त्यो नलगाए बापतको १० रुपियाँ जरिमाना टोपी किनेर लाउनुभन्दा नलाउनुमा किफायत पर्न जान्छ । कार्यालय पस्ने ढोकामा टोपी झल्कयाइ दिनुमै टोपीको नियम सीमित रहने हो भने नियमको सार्थकता नै फेरि के ?

एउटा भारिजीवी दाजु घेरो फाटेर टुपी मात्र छोपिने भए पनि या टुपीको गुजुल्टो बाहिरै देखिने फ्याङ्ख्याङ्ग घेरोमात्र रहेको भए पनि टोपी छाड्न सक्तैन । टोप्रेलको बुट्टे टोपीमा सयपत्रीको फूल घुसारेर या भादगाउँले टोपीमा खुकुरीको क्लिप सजाएर शिरशोभा बढाउने वा मस्तिष्कको सुरक्षा गर्ने अधिकांश नेपाली दाजुभाइहरू कार्यालयभित्र पस्दा टोपी फुकाल्न मान्दैनन् । मुडुलो बस्नुहुन्न भन्ने संस्कारले मात्र होइन, सौन्दर्य चेष्टा राष्ट्रिय मोह वा सानैदेखिको बानी जे ले भने पनि टोपीप्रति उनीहरूको यस्तो ममता बसिसकेको हुन्छ कि स्ववासमा होस् वा प्रवासमा होस् उनीहरू टोपीसित सम्बन्ध विच्छेद गर्न कुनै हालतमा सक्तैनन् । यस्तै दौरा सुरुवाल लगाउनेहरू सूचिकार नपाइने, फेरफार गरिरहनु पर्ने वा भित्री बाहिरीको झर्को-झमेला पर्ने कुनै समस्याले मानौं कहिल्यै नछोएझै गरी यही पहिरनमा आफनो व्यक्तित्व गरिमामय रहेको अनुभव गर्छन् । यस्ता अधिकांश नेपालीहरूका निम्ति राष्ट्रिय पोशाक वा टोपीका नियम कानुन कहिल्यै चाहिँदैन तर ४/६ तोलाको एउटा टोपीलाई धार्नियौंको भार ठान्नेहरूको निमित्त टोपी केवल ढोका पास बाहेक केही भएको देखिएको छैन ।

त्यसैले कुनै नियम जब सधैं नियम नभई नवीकरण गरिरहनुपर्ने खालको हुन्छ त्यस्तो नियम बनाउँदा पालन पक्षको व्यावहारिकतामा पनि दूरदृष्टि पुऱ्याउनुपर्छ । एकथरिको तर्क पनि करीब करीब मनासिवै हो। हाम्रो जलवायु सबैतिर एकनास छैन, मुस्ताङ्ग र मनाङ्गका कार्यालयले पुसमा जस्तो पोशाकको अपेक्षा राख्लान् । बाँके वर्दियाका कार्यालयले जेठमा त्यस्तै पोशाक उपयुक्त ठान्लान् भन्न सकिन्न । तर मैलपोस सुरुवाल वा कोटको बाक्लो, पातलोको कुनै निश्चित माप दिइएको छैन, न त टोपी टोप्रेल खद्दर वा सकली ढाकाकै हुनुपर्छ भन्ने तोकिएको छ ।

त्यसैले यसलाई नयाँ भार वा बाध्यता ठान्नुपर्ने त केही छँदै छैन, तैपनि अघिअघिका टोपी नियमहरू सम्झँदा यो संस्करण पनि उसैगरी क्रमशः पातलिँदै बेनियममा परिणत नभइदिए हुन्थ्यो ! भन्ने कामना चाहिँ गर्नैपर्छ । कारण, दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर अफिस आउनुपर्ने जस्ता अति सामान्य आचार पनि उल्लङ्घन विनाको सदाचारमा परिणत गर्न सकिएन र फेरि एकाध वर्षपछि टोपी नलगाई कार्यालयभित्र पस्न नपाइने उस्तै नियम दोहोऱ्याउनु पर्यो भने अरू नियमहरूलाई पनि उल्लङ्घन हुने प्रवृत्तितिर हौस्याउँदै लैजान सक्छ ।

०००
‘गोरखापत्र’ २०३१ असोज ३ गते
टेढो ऐना (२०६३)