नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

समाजले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवबाट धरै कुरा सिक्न सक्छ तर राज्यले पनि अप्ठ्यारो परेको बेला जेष्ठ नागरिकबाट अनुभव लिएर काम लिन सक्छ । अझ यो त स्थानीय निकायमा अझ धेरै उपयोगी हुन्छ तर यसो गरेको देखिँदैन ।

ज्येष्ठ नागरिक भनेका देशका गहना हुन् । उनीहरूसँग लामो अनुभव हुन्छ त्यस्तो अनुभवलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सके त्यसबाट युवाहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । तर हाम्रो परिवारमा नै बुढाबुढी भइसकेपछि आफ्नौ बाबुआमाको कुरा नसुन्ने, केही कुरा भनिहाले भने पनि पुरानो पुस्ताको मान्छेलाई अहिलेको कुरा के थाहा भनेर बेवास्ता गर्ने परम्परा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकमा भएको ज्ञान सिप र अनुभवको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुपर्छ । हुन त ज्येष्ठ नागरिक भएपछि कमजोरी, एक्लोपना, दिक्दारी, मानसिक विचलन, हिनताबोध लगायतका समस्याहरू आउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा तथा स्याहारको आवश्यकता पनि पर्दछ जुन नेपालमा कमैमात्रामा गरिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक अनुभवको संगालो हुन् । उनीहरूका सर्वाङ्गीण हित, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको लागि संयुक्त परिवार, बालबालिकाको बीचमा रहने वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक र मानसिक (मनोवैज्ञानिक) स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ छ । यो ऐनको मुख्य उद्येश्य ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हो । दफा २ (क) मा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक, (ख) ‘असहाय ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले देहायको कुनै वा सबै अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिक सम्झनुपर्छ । जस्तै- (१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, (२) पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, (३) परिवारको सदस्य भएपनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नुपरेको व्यक्ति । (ग) मा ‘अशक्त ज्येष्ठ नागरिक’ भन्नाले शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा २ (च) मा ‘पालनपोषण तथा हेरचाह’ भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमफिर गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउनेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २ (छ) मा ‘परिवारको सदस्य’ भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको नातेदार- (१) सगोलको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फको नाति, नातिनी, (२) उपखण्ड (१) बमोजिमका सदस्य नभएमा छुट्टिई भिन्न बसेको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फको नाति, नातिनी, उल्लेख गरिएको छ । (३) उपखण्ड (२) बमोजिमको नातेदारसमेत नभएमा नजिकको अन्य नातेदार र (ज) मा ‘हकवाला’ आदि उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा २ (झ) मा “ज्येष्ठ नागरिक क्लव” आदिबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम ज्येष्ठ नागरिक हकहित संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । जस्तै- ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, यातायात, स्वास्थ्य उपचार आदिमा केही छुटको व्यवस्था आदि छन् । तर, नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएका ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता वितरणमा सहजीकरण भएको देखिँदैन ।

अत्यन्त अशक्त व्यक्ति (ज्येष्ठ नागरिक) भत्ताको लागि लाम लागेर सास्ती भोगिरहनुपरेको अवस्था देखिन्छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू आँखा देख्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, बिर्सने रोग एवं अशक्त अवस्थामा हुन्छन् । त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिक जो नजिकका आफन्त पनि सहयोगीको रुपमा छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, समाजसेवी एवं बैककै कर्मचारीले समेत व्यवहारिक रुपमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

एकातिर राज्यद्वारा उपलब्ध गराइएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई कठिनाई खेपिरहेका छन् भने अर्कोतिर कतिपय ज्येष्ठ नागरिकताबिहीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कतिपय कर्मचारीहरूले नै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफैँले गायव गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको छ । धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने गरेको उल्लेख छ । यतिमात्र होइन सार्वजनिक यातायात आदिमा पनि ज्येष्ठ नागरिकले सिटको सदुपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटना र अवस्थालाई सम्बद्ध पक्षले अध्ययन विश्लेषण गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गराउनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाजले जेष्ठ नागरिकको अनुभवबाट धरै कुरा सिक्न सक्छ तर राज्यले पनि अप्ठ्यारो परेको बेला जेष्ठ नागरिकबाट अनुभव लिएर काम लिन सक्छ अझ यो त स्थानीय निकायमा अझ धेरै सान्दर्भिक हुन्छ तर यसो गरेको देखिँदैन ।

कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका लागि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति र सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन भएका छन् । जेष्ठ नागरिकका लागि परिवार, समुदाय र राज्यले विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ । घर परिवारका सदस्यले यथोचित माया, ममता, प्रेम र समय दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियत, बेसहारा र अशक्त जेष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था, जेष्ठजनको उचित रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्य उपचारजन्य विषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था, सञ्चार माध्यमबाट रेखदेख, स्याहार उपचारबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)