साइबर अपराध सम्बन्धी सचेतना सामग्री

भूतपूर्वहरूलाई अभूतपूर्व सुविधा– २०७२

Nepal Telecom ad

‘भीआईपीहरूलाई भव्य सुविधा’ को कानुन बनाउने विषयमा भूतपूर्वभन्दा वर्तमान पदाधिकारीहरूको चासो ज्यादा देखिन्छ । देशको समसामयिक चिन्ताको साटो यस्तो असान्दर्भिक, अलोकप्रिय र अप्रत्यासित विषय किन उठिरहेको छ ? यसका दुइटा कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री गल्न सक्ने र सरकार ढल्न सक्ने भएकाले जतिसक्दो चांँडो आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास । दोस्रो, सरकारमा जाने भनेको सत्तामा नरहंँदा पनि ‘भीआईपी जिन्दगी’ बांँच्नुपर्छ भन्ने विकृत मनोदशा । यता भूकम्प पीडितहरू चिसोमा कठांग्रिइरहेका छन् । उता नाकाबन्दी पीडितहरू अभावमा पिल्सिइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा, पर्यटनलगायतको क्षेत्र तहसनहस छ । अराजकताले देशको इतिहास मेटिँंदै छ । बन्दले बच्चाहरूको वर्तमान बरबाद हुंँदै छ । हडतालले हाम्रो भविष्य अन्योल बन्दैछ ।

यो कुनै भावनात्मक कुरो हैन, भूकम्प र नाकाबन्दीले बरबाद बनाएको देशलाई ‘भीआईपी सुविधा’को धक्काबाट जोगाउने विषय हो । भूपूहरूलाई सुविधा दिने—नदिने भन्ने कुरा जनतामा छोडिदिनुपर्छ । वर्तमानमा क–कसले केके गरे, उनीहरू भूतपूर्व भएपछि कस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसंँग बुझेका छन् । पदाधिकारीहरूले देश र दुनियांँको वर्तमानमा ध्यान दिनुपर्छ, उनीहरूको भविष्यको चिन्ता जनताले लिनेछ ।

भूतपूर्वहरूज्यूहरूले देशको घांँटी हेरेर मात्र सुविधाको हाड निल्न खोज्नुपर्छ । यो सुझाव आज र भोलि दुबै समयका ‘भूतपूर्व’हरूका लागि हो । छोरा डाक्टर, बुहारी इन्जिनियर, छोरी चार्टर एकाउन्टेन्ट, ज्वाइँ बिजनेसम्यान भएका भूतपूर्व राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिहरूले कुनै पनि सुविधा लिनुअघि लाज भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नै उद्योगधन्दा भएका, पेन्सनपट्टा खाइरहेका, ठूलठूला फार्म हाउसका मालिक, विशाल हाइड्रोका सेयरहोल्डर रहेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीरउपप्रधानमन्त्रीहरूले गरिब देशको बिचरो ढुकुटीर्मा याल काढ्दा पाप लाग्छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

बाबु अमेरिका गएका, नानी अष्ट्रेलिया भएका, आफ्नै व्यापार चलाउने, आफैं धान फलाउने, सेयरबजारमा लगानी हुने तथा घरबालबाट पैसा उठाउने भूतपूर्व मन्त्री तथा सभासदहरूले सुविधाको कुरा गर्दा मर्ने बेलामा सास जान गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कन्सल्टेन्सी चलाउने, ल फर्म हुने, पार्टनरसिपमा व्यापार गर्ने, नाफा लिने, घाटाचाहिँं नब्यहोर्ने भूपू सभामुख, उपसभामुख, सचिव, सहसचिवहरूलाई पनि सुविधा चाहिने भए उनीहरूको सम्पत्ति कमाइ छानबिन गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भनेमात्र उनीहरूको निवृत्त जीवनको राज्यले जिम्मा लिन सक्छ । थाहा छैन, सम्भावित नियमावलीले क–कसका लागि भीआईपी सुविधाको कुरा गर्छ ।

सरकारी सेवा र प्रशासनिक निकायमा भएका भूूपू सेनापतिहरू, भूपू आईजीहरू, भूपू न्यायाधीशहरू, भूपू महाप्रबन्धक, भूपू अध्यक्षहरू, भूपू गभर्नरहरू, भूपू पार्टी राजदूतहरू, भूपू राजभूतहरू प्रत्येकलाई राज्यले सुविधा दिन सक्दैन । उनीहरूले सुविधाको चाहना गर्नुअघि एउटा सत्य बुझ्नुपर्छ, विगतमा निर्वाह भएको दायित्व ‘राष्ट्रसेवा’ थियो, ‘राष्ट्र पेवा’का लागि थिएन ।

जहांँसम्म कुनै आम्दानी नहुने भूतपूर्व भीआईपीहरू छन्, उनीहरूका हकमा राज्यले दालभातको जोहो गरिदिनुपर्छ, तर त्यसका लागि भीआईपीहरूले तत्कालीन सरकारसमक्ष सहयोगका लागि निवेदन हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानसिक रूपमा कमजोर भूपूहरूका लागि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । शारीरिक रूपमा अशक्त भूतपूर्वहरूलाई मामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा सशक्त भूतपूर्वहरूका लागि कामको व्यवस्था गरिदिन सक्छ । घोषणै गरेर आजीवन विलासी सुविधा लिनु र दिनु गरिब राष्ट्रलाई झन् गरिब बनाउनु हो ।

भीआईपी भूतपूर्वहरूले ‘लङलाइफ भीआईपी’को मनोदशा त्याग्नुपर्छ । पदमुक्तपछि पनि उनीहरू आफ्नो पूर्व पेसा सगर्व फर्किनुपर्छ । उदाहरणका लागि सुवास नेम्बाङज्यूले अब ल क्याम्पस पढाउन थाल्नुपर्छ । रामवरण यादवज्यूले क्लिनिक धाउन सक्नुुपर्छ । बाबुराम भट्टराईज्यूले कन्सल्टेन्सीमा काम थाल्दा कसैले खिसी गर्दैन । सुशीलदाले भजन—कीर्तन धाउंँदा कोही हाँंस्दैन । बरु यसो गर्नेप्रति जनताको आदरभाव बढ्न सक्छ । तपाईंहरूले चाहानुभयो भने एउटा यस्तो ‘भीआईपी रिटायर्ड लाइफ’को इतिहास रच्न सकिन्छ, जुन विश्वले पनि जिब्रो टोकोस् । तर यसका लागि एउटै सर्त हो, ‘आजीवन भीआईपी’को मानसिकता त्याग्नु र कामलाई सानो—ठूलो नठान्नु । यति भयो भने भोलि विश्वले देख्नेछ, प्रधानमन्त्री पान पसल, राष्ट्रपति ट्युसन सेन्टर, सभामुख सख्खर उद्योग, न्यायाधीश लेखापढी सेन्टर, सेनापति सेक्युरिटी सर्भिस, अर्थमन्त्री मसला प्याकेजिङ, सभासद साबुन निर्माण, गभर्नर फाइनान्स ।

कुनै प्राविधिक ज्ञान नभएका, कामको नाममा सिन्को नभांँचेका, योग्यताका नाममा ‘जेलरयातना’मात्र भएका भूतपूर्व ‘भीआईपीज्यू’हरूका हकमा के गर्ने होला ? यस्तो अवस्थामा राज्यले सुझाव र सहयोग गर्न सक्छ । तरकारी खेती, कुख्रा पालन, कुटिर उद्योग, ट्याक्सी चलाउने, बाख्रा पाल्ने, रेडियो कार्यक्रम चलाउने, टिभी एंकर, हुने जस्ता धेरै सम्भावनातिर भूपूज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कामको कुनै अभाव हुने छैन । जहांँसम्म सुरक्षाको कुरो छ, नेपाल आमाको काखका कोही सन्तानले असुरक्षित हुनुपर्दैन, जसरी सर्वसाधारण ‘शान्तिपूर्ण’ जीवन बांँचिरहेका छन्, त्यसरी नै भूतपूर्व भीआईपीहरू रहनु हुनेछ ।

मनमनै भन्नुभयो होला, यो त जोकजस्तो भयो । हो, यो जोक नै हो । आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्वलाई जोकजस्तै छोटो, मिठो र रमाइलो बनाउनसकेको भए भविष्यको चिन्ता लिएर किन गम्भीर हुनुपथ्र्यो ? यस्तो लाग्छ, भूतपूर्व भीआईपीलाई आजीवन सुविधाको प्रसंग जोकजत्तिको सुन्नलायक पनि हुनसकेन ।

कान्तिपुर, पुस ४, २०७२

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Nepal Telecom ad
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x