नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

मञ्जुकुमारी पौडेल :

“वृद्ध भएकोमा पश्चाताप नगर, यो धेरैले नपाएको अवसर हो ।” बुढ्यौलीलाई हामीले बोझको रुपमा नभई समाजका लागि नयाँ अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । बुढ्यौली जनशक्तिलाई राज्यले कसरी परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको सीप अनुभव र ज्ञानलाई हामी सबैले समय छँदै हाम्रा नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । हामीलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो बुढ्यौली भनेको एउटा प्राकृतिक विशेषता हो, जसलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं । बुढ्यौलीपन कोहि कसैमा समयभन्दा चाँडो देखिन्छ भने कसैमा ढिलो देखिने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा जेरेन्टोलोजी अर्थात बुढ्यौली सम्बन्धी एक अध्ययनका अनुसार परिश्रम धेरै गर्ने, मानसिक तनाव लिने, बढी आलस्यता हुने र विभिन्न रोगहरूले ग्रसित व्यक्तिमा बुढ्यौलीका सङ्केतहरू चाँडै देखिन्छन् । समयको अन्तरालसँगै सबै व्यक्तिहरूको शारीरिक क्षमतामा कमि आउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हुँदै जाने र विभिन्न रोगहरूले समेत आक्रमण गर्दछ । उमेरको वृद्धि सँगसँगै शरीरमा भएका कोषिका झिल्लीहरूको तरल पदार्थमा कमि हुँदै जाने भएकोले कोषहरू ठोस हुँदै जान्छन् र व्यक्तिको कार्य गर्न सक्ने क्षमतामा कमि आउने हुन्छ ।

पछिल्लो पाँच दशकमा बुढ्यौली जनसङ्ख्या ५ गुणाले बढेको देखिन्छ । वि.सं. २०१८ सालमा भएको जनगणनामा बुढ्यौली सङ्ख्या ४ लाख ८९ हजारको हाराहारीमा रहेकोमा पछिल्लो जनगणना २०७८ मा आइपुग्दा भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई २५ लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३१ सम्ममा नेपालको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या बुढ्यौलीले ओगट्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

बुढ्यौली जनसङ्ख्या आफैमा समस्या नभई उनीहरूको अवस्था र व्यवस्थापनको कमिले गर्दा निम्तिएको समस्या मात्र हो । हाम्रो समाजमा बढ्दो एकल परिवार, स्वार्थी भावना, आधुनिक जीवनशैली र तिब्र शहरीकरणको कारण हरेक परिवारमा फैलिएको पाका मानिसहरू प्रतिको बेवास्ताले गर्दाखेरि नै बुढ्यौली जीवनमा जटिलता देखिन्छ । परिवारमा खुल्ला वातावरणको अभाव, आय आम्दानीको सिमितता र कानूनको कार्यान्वयनको अभावको कारणले गर्दा पनि एकल परिवारको परिपाटी मौलाउँदै गएको र बुढ्यौली अवस्थामा व्यक्तिहरू बेसाहारा जीवन निर्वाह गर्न वाध्यकारी भएका छन् । आधुनिकता र शहरीकरणको विकासक्रमसँगै बुढ्यौली जीवन अझै कष्टकर र जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यस प्रकारको समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वब्यापी रुपमा नै रहेको हुनाले बुढ्यौली जीवन समृद्ध र सुखमय बनाउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले बुढ्यौली जीवन, यसका समस्या र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चासो दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आ-आफ्नो क्षेत्रबाट वकालत गर्नु अति आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षा त्यस्तो कार्यक्रम हो, जसले सर्वसाधारण नागरिकहरूको आर्थिक सुरक्षाको लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्दछ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायले सम्मापूर्वक बाच्न पाउने, सामाजिक कृयाकलापहरूमा स्वतन्त्र रुपमा सहभागी हुन पाउने र समाजमा रहेका वस्तु तथा सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो । यसैगरी पाका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै अवकास प्राप्त पाका व्यक्तिहरूलाई निवृतिभरणको माध्यमद्वारा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने सातौं पञ्चवर्षिय योजना (वि.सं. २०४२-०४७) देखि मात्र पाका मानिसका लागि सामाजिक सुधार अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । उक्तबेलादेखि मात्र पाका मानिसहरूलाई सम्मान गर्न शुरुवात भएको हो र त्यसै समयदेखि यस क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्नतर्फ राज्यका तर्फबाट पनि विभिन्न प्रयासहरूको शुरुवात गरेको पाइन्छ । वि.सं २०५१।०५२ बाट मात्र पाका मानिसहरूको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत नेपालमा वृद्धभत्ताको शुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा सर्वप्रथम २०५१ साल पौष ११ गतेका दिन पहिलो पटक ७५ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई रु.१००।- मासिक भत्ता दिने घोषणा भएको थियो । सो भत्ता रकम साविकको रु.१००।- बाट रु.१०००।-, रु.२०००।-, रु.३०००।- हुँदै हाल आएर मासिक रु.४०००।- पुगेको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०५२।०५३ पछि भने स्थानिय विकास मन्त्रालयले वृद्धभत्ताको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा त्यसपछि नगरपालिकाका वडा कार्यालय र गाउँपालिकाहरूले वृद्धभत्ता बाँड्दै आएका छन् । तत्पश्चात वि.सं. २०६५।०६६ सालदेखि भने लोपोन्मुख जनजाती, कणर्ालीबासी र एकल महिला तथा अनुसूचित दलित जातिका ६० वर्ष पुगेका सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन थालिएको थियो ।

मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य र समावेशी विकासको प्राप्तिमा सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न पुग्दछ । वि.सं. २०५८ सालमा जेष्ठ नागरिक निति तथा कार्यनीति प्रकाशन गरियो । त्यसपछि जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा र राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक कार्य योजना २०६२ निर्माण भयो । हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लागू भई हाल यसको पहिलो संशोधन २०७९ समेत कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ ले सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक स्थान, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक रुपमा आवश्यक सेवा सुविधा र सहयोग प्रदान गरेको छ भने सार्वजनिक सवारी साधनमा कम्तिमा पनि २ वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने, जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रको आधारमा जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी ७० वर्ष भन्दा माथिका सवै जेष्ठ नागरिकहरूका लागि रु.१ लाखसम्मको विमाङ्क रकमको स्वास्थ्य वीमा निःशुल्क रुपमा सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान रहेको छ भने खानेपानी, टेलिफोन, बिजुली लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको भए तापनि सबै पाका मानिसहरूलाई जानकारी नै छैन भने सेवा प्रदायकहरूले पनि ती सबै कामहरूलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गरेको देखिंदैन । यसरी कानूनमा रहेका सबै हक अधिकारहरूको जानकारी पाउनु र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न पाउनु सबै पाका मानिसहरूको आफ्नो अधिकार हो, जसलाई हामी सबैले आ-आफ्ना ठाउँबाट सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि जेष्ठ नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नका लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने भनि अदालत समक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले निजको लागी वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइदिनेछ । यसको उदेश्य कुनै पनि जेष्ठ नागरिकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणबाट कसैले न्यायमा बञ्चित हुन नपरोस् भन्नु हो । त्यसैगरी जेष्ठ नागरिकको काम कार्वाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जेष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दाको सुनवाई गर्दा अदालतले निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी राखेर मात्र गर्नु पर्नेछ । यति मात्र नभई सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेका जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी ६५ वर्ष उमेर पुरा भई ७० वर्ष ननाघेका जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, ७० देखि ७५ उमेर समुहको ५० प्रतिशत र ७६ वर्ष पुरा भएका वा सो भन्दा माथिकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ७५ वर्ष भन्दा माथिका र अशक्त जेष्ठ नागरिकहरूलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी अदालतले कारागारमा नराखि हेरचाह केन्द्रमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । उल्लेखित कानूनी हक अधिकारलाई पाका मानिसहरूका सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी कानूनी पाटोको रुपमा जनचेतना जगाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।

कानूनमा भएका सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी हामी मध्ये अधिकांश त कानूनको बारेमा अनभिज्ञ रहेका छौं त कतिपयले थाहा भएर पनि अबुझ झैं व्यवहार गरिरहेका छौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य र सर्वब्यापी बनाउन नसकिनुमा यसको वितरणमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गर्न नसक्नु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, लाभान्वित जेष्ठ नागरिकको वितरण समयमा नै अध्यावदिक हुन नसक्नु, परिचय पत्र बनाउन वा नवीकरण गर्ने प्रकृया नै झन्झटिलो हुनु, सरकारले जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा वापतको रकमले लाभग्राहीहरूको न्युनतम दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अपर्याप्त हुनु आदि जस्ता कारणहरू मुख्य रहेका छन् भने अन्य धेरै कारणहरू रहेका छन् ।

सर्वप्रथम यसरी उल्लेख गरिएका सामाजिक सुरक्षाका समस्याहरू र चुनौतीको उचित समाधानका लागी नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत प्रयासलाई सार्थक विन्दुमा पुर्‍याई बञ्चितीकरण नगरी संविधान वा ऐन कानूनमा सुनिश्चित गरिएका हक अधिकारहरूलाई वास्तविक रुपमा नै कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । हामी सबैले जेष्ठ नागरिकका कानून र कानूनी सेवाहरूको सम्बन्धमा जान्नु आवश्यक छ भने हामीले समाजका हरेक जेष्ठ नागरिकहरूलाई यस सम्बन्धित कानून, नियम र नीतिहरूका बारेमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउनु पर्दछ ।

अन्ततः आफ्नो कानूनप्रदत्त हक अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने ? सामाजिक सुरक्षा वापतको सेवा र सुविधाहरूलाई कसरी सहि सदुपयोग गर्ने ? आफूमाथि आइपरेका कुनै पनि समस्याहरूलाई न्यायिक निकायसम्मको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने ? आदि जस्ता विषयको वारेमा पाका मानिसहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ भने उनीहरूका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकहरूको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने, वा कार्यान्वयनमा वाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा उक्त कानून विपरित कार्य गर्ने व्यक्ति, सेवा प्रदायक संस्था वा कुनै पनि निकायलाई कानून बमोजिम कडा दण्ड र सजायको भागी गरिनु पर्दछ ताकि समाजमा पाका मानिसहरूले कुनै पनि झन्झट र रुकावट मार्फत खुल्ला र सहज वातावरणमा आफ्ना सेवाहरू सर्वसुलभ ढङ्गले लिन सकुन् ।

०००
– लेखिका पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।