सक्षम र सवल प्रदेश,सुनिश्चित अधिकार

पाका मानिस सम्बन्धी स्थानिय तहको कानूनी दायित्व

पाका मानिसहरू सम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनवाई सरल एवं द्रुत प्रकृयाबाट सम्पादन गर्नका लागि स्थानिय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न समेत सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

Nepal Telecom ad

मञ्जुकुमारी पौडेल

बुढ्यौली भन्नाले पाको उमेरमा प्रवेश गर्ने प्रकृयालाई जनाउँछ । यो प्रकृति प्रदत्त देन हो । यस सृष्टिमा रहेका हरेक प्राणी, जव जिवात्माहरू जस्तै मानिसहरूमा पनि उमेर थपिंदै जाँदा ब्रह्माण्डको नियम अनुसार उमेर ढल्किंदै जान्छ र बढ्यौलीको अनुभूतिले छुन थाल्दछ । जसलाई हामी पाका मानिस भनि सम्बोधन गर्दछौं । पाका मानिस घर, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रका अमूल्य नीधि हुन्, अतितका पौरख र वर्तमानका सम्पदा हुन् । जसले आफ्नो जीवनकाल भरी लामो समयसम्म घर परिवार, समाज र राष्ट्रका हित र कल्याणका लागिी धेरै प्रयत्न गरेका हुन्छन् । जसको कारण उनीहरूलाई हामीले धेरै भन्दा धेरै सम्मान गर्नु पर्दछ । पाका मानिसहरूले आफूले प्राप्त गरेका ज्ञान, अनुभव र सीप पछिल्लो पिंढीमा हस्तान्तरण गर्ने हुँदा यसबाट आर्थिक सामाजिक साथै अन्य क्षेत्रको विकास प्रकृयाले समेत तिब्रता हासिल गर्नुका साथै घरायसी कामकाजमा पूणर् संलग्नता हुने हुनाले त्यसबाट परिवारमा भएको क्रियाशील जनशक्ति बाहिरी काममा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । पाका मानिस भएको परिवारमा सु-संस्कृतिको हस्तान्तरण सहज रुपमा हुने गर्दछ । परिवारलाई समृद्धशाली बनाउनका लागि पाका मानिसहरूको परिपक्वता निकै उपयोगी सिद्ध भएको छ ।

पाका मानिसहरूको अधिकार भनेको विशुद्धरुपमा रहेको मानव अधिकार हो । उनीहरूका अधिकार र कानूनी रक्षाका लागि सामान्य व्यवस्थाहरू पर्याप्त नहुन सक्छन् । उनीहरूको सहज जीवनयापनका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ चाहे त्यो आफ्नो घर परिवार, समाज वा राज्यले नै किन नहोस् । बाबु आमाको पालन पोषण र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी सन्तानकै हो तर आफ्ना सन्तानै नभएका वा हेरचाह गर्ने व्यक्ति समेत नहुँदा त्यो दायित्व स्वतः राज्यको काँधमा आउनेछ । त्यसैले पाका मानिसहरूको सवाल उनीहरूको मात्र नभएर हामी सबैको आम सरोकारको विषय बनिनु पर्दछ ।

विश्वका धेरैजसो विकसित राष्ट्रहरूमा पाका मानिसहरूका लागि राज्यको तहबाट नै विभिन्न योजनाका साथ विभिन्न सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उनीहरूका लागि छुट्टै अस्पताल, वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, योग्यता र ओहोदा अनुरुपको गाँस र बासको व्यवस्था, अवकाशपछि आ-आफ्नो क्षमता अनुसारको कामको व्यवस्था, मनोरञ्जनका लागि पाका मानिसमैत्री पार्क तथा क्लब, सजिलै पढ्न मिल्ने पत्र पत्रिका को साथसाथै सुलभ यातायात सेवा आदिको विशेष उपलब्ता रहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा भने उल्लेखित सेवा सुविधाहरू नभए तापनि पाका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर केहि कामहरूको थालनी भने पक्कै भएका छन् । राज्यले यस सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुका साथै व्यवस्थापिकाद्वारा कानून निर्माण गरी हाल आएर आवश्यकता अनुसार कानूनमा परिमार्जन समेत गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधित ऐन २०७९ ले पाका मानिसहरूप्रति स्थानिय तहको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूप्रति स्थानिय तहको भूमिका, जिम्मेबारी र कानूनी प्रकृयालाई सधैको झैं आज पनि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सर्वप्रथम त स्थानिय तहले पाका मानिसहरूको जीवनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकका हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी तोकिए बमोजिमको रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित पाको मानिसको खातामा जम्मा गर्न लगाउनु पर्दछ तर तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएकाको हकमा भने उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानिय तहको दायित्व हुनेछ ।

स्थानिय तहले निणर्य लिनु पूर्व जीवनयापनका लागि तत्काल केहि गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले अन्तरिम रुपमा निजका सन्तान वा हकवालालाई परिस्थिति विचार गरी सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको बैंक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउनु पर्दछ भने उक्त रकम बाबु आमासँगै बसेका वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत जम्मा गर्नु पर्दछ तर कुनै व्यक्तिको बाबु आमा सगोलमा नै बसेका रहेछन् भने पनि बाबु आमाको संयुक्त खातामा र बाबु आमा भिन्न बसेको अवस्थामा आफूले पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्दछ ।

नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आय आर्जनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानी भन्दा बढि आम्दानी भएका बाबु आमाको लागि भने पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन । यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले आफूले जम्मा गर्नुपर्ने रकमको विवरण एवं भौचर वा भर्पाई सम्बन्धित स्थानिय तह एवं आफू कार्यरत निकायमा पैंतिस दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ र वार्षिक रुपमा आफूले जम्मा गरेको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित स्थानिय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो दायित्व भएको व्यक्तिले उक्त रकम जम्मा नगरेमा सो को कार्यान्वयनको लागि निजका बाबु वा आमाले निज कार्यरत निकायमा वा स्थानिय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त बमोजिमको निवेदन स्थानिय तहमा प्राप्त भएमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति कार्यरत रहेको निकायको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र यदि कसैले बाबु आमालाई पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरेको कारणले मात्र प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व एवं व्यवहारिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने छैन भने बाबु आमाको नाउँमा बैंक खातामा जम्मा भएको रकम त्यस्ता बाबु आमाले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लगायतको कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन् । उक्त खर्च पछि बाँकी रहेको रकम निजहरूको मृत्यु पश्चात गरिने अन्त्येष्टीमा खर्च गर्न सकिने छ । सो बमोजिमको कार्यबाट पनि बाबु आमाको नाममा बैंक खातामा रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्ने परिवारका सदस्यहरूले उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरि जुनसुकै कारणले आफ्ना सन्तानलाई पालन पोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा प्रदान नगरिएका वा उचित अभिभावकत्व नदिइएका, घर परिवारबाट निकाला गरी खान, लाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई पाका बाबु आमालाई पालन पोषण गर्न, गराउन स्थानिय तहले बाध्य पार्ने छैन । बुवा आमाले आफ्ना सन्तानलाई आवश्यक पर्दा सन्तान प्रतिको कर्तव्य र दायित्व बहन गरेका छैनन्, आफ्नो सम्पतिबाट बञ्चित गराएका छन् जुन सम्पतिको उपभोग आफ्ना सन्तानले गर्न पाएका छैनन् भने त्यस्ता सन्तानले पनि भोलि गएर तिनै बुवा आमालाई पालन पोषण र हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन र कानूनले पनि बाध्य गराउने छैन ।

त्यसैगरी राज्यलबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानिय तहले जेष्ठ नागरिकको विस्तृत विवरण अध्यावधिक एवं वर्गीकरण गर्नुका साथै राज्यले पाका मानिसहरूका ज्ञान, सीप र अनुभव उपभोग तथा पुस्ता हस्तान्तरण गर्न गराउन सक्ने हुँदा आफ्नो ज्ञान, सीप, अनुभव उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

हामीले गौरव गर्नुपर्छ कि पाका मानिसहरू हाम्रो साथमा छन् । हामीले सकेको मान मर्यादा र सम्मान दिनुपर्छ, सद्भाव व्यक्त गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित राखी मर्यादित जीवन जिउन दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा आएर विश्वभर जेष्ठ नागरिकले गाउँ शहर वा दुर्गम क्षेत्रमा होस् जताततै एक्लो जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको छ । आफ्ना साथी भाइ, दौंतरी, भिर पाखा र जन्मथलोबाट टाढिंदै नयाँ ठाउँमा पहिचान विहिनताको साथै आधुनिक जीवनशैलीमा अटाउन नसकी आत्मसम्मान र मानमर्दनको मानसपटलमा परेका पीडाहरूलाई गुम्स्याएर कुनै कुनामा थन्क्याउन बाध्य भएका छन् । हरेक ठाउँबाट पीडित भएर पनि पीडा व्यक्त गर्ने ठाउँको अभाव महसुस गरिरहेका छन् । कानूनी सेवाबाट वञ्चित रहेको जस्तै अवस्था छ । उनीहरूका लागि भनेर छुट्टै कानून त बनेको छ तर यहि कानून पाका मानिसहरूका लागि भने आकाशको फल आँखा तरि मर भने झै भएको छ । उनीहरू कानूनको पहुँचसम्म आउन सकेका छैनन् । कानूनी व्यवस्था र पाका मानिसहरू बीच जुन खाडल रहेको छ त्यो खाडल पुर्नका लागि सम्बन्धित सबैले आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

कानून बनेर मात्र कुनै अर्थ हुँदैन यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा ल्याउन घर, परिवार, राज्य र विशेष गरी स्थानिय तहको नै मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । राज्यका हरेक स्थानिय तहले आ-आफ्ना क्षेत्रमा भएका पाका मानिसहरूको वारेमा चासो दिने, उनीहरूलाई कानूनी पहुँचमा ल्याउनका लागि पाका मानिस मैत्री कार्यक्रमहरू गर्ने, बेसहारा र बेघर भएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने, आमा बुबाको हेरचाह र संरक्षण नगर्ने सन्तानहरूलाई कानूनी दायरामा रहेर कार्वाही गर्ने, सामाजिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने हो भने भोलिका दिनहरू पक्कै पनि पाका मानिसहरूका लागि उषाको किरण बनेर आउने छ । आजैदेखि हामीले यस बारे सोचेर व्यवहारमा उतार्दै जानथाल्ने हो भने हाम्रो बुढ्यौली जीवन पक्कै पनि सुनिश्चित हुनेछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

अन्तमा ‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ र ‘त्यो सभा होइन जहाँ वृद्धहरू हुँदैनन्, त्यो वृद्ध होइन जसले केटाकेटीलाई सिक्न दिंदैनन्’ भन्ने परम्परागत भनाईहरूबाट के बुझ्न सकिन्छ भने पाका मानिसहरूले धेरै कुरा जानेका हुन्छन्, जसको बिना कुनै पनि सभा सम्मेलनहरूमा सहि निर्णय हुन सक्दैन । उनीहरू ज्ञान र अनुभवका खानी हुन् । तसर्थ उनीहरूको भूमिका परिवार समाज र राष्ट्रमा उच्च स्थानमा हुनु पर्दछ । जसका लागि स्थानिय तहबाट नै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

पाका मानिसहरू सम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनवाई सरल एवं द्रुत प्रकृयाबाट सम्पादन गर्नका लागि स्थानिय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न समेत सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

०००
पङ्क्तिकार पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ

Fitkauli Publication Books comming soon
Nepal Telecom ad
जेष्ठ नागरिकको हक हितमा स्थानिय जेष्ठ नागरिक समिति

जेष्ठ नागरिकको हक हितमा...

मञ्जुकुमारी पाैडेल
बुढ्यौलीमा समानता

बुढ्यौलीमा समानता

मञ्जुकुमारी पाैडेल
जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण र उजुरी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण...

मञ्जुकुमारी पाैडेल
पाकाको एक्लोपन पनि उत्पादनशील !

पाकाको एक्लोपन पनि उत्पादनशील...

डा. मुकेशकुमार चालिसे
सक्रियता

सक्रियता

श्रीधर लामिछाने
पाकाको औडाहा र सुन्निने समस्या !

पाकाको औडाहा र सुन्निने...

डा. मुकेशकुमार चालिसे
पाकामा मस्तिष्क क्षमता घट्ने समस्या !

पाकामा मस्तिष्क क्षमता घट्ने...

डा. मुकेशकुमार चालिसे