नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

मञ्जुकुमारी पौडेल :

संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो । जसले सरकारको स्वरुप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सिमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैद्यता प्रदान गर्दछ । संविधान नागरिकका अधिकार र कर्तव्यको रक्षा गर्ने र संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र मात्र नभई जन अधिकार हननप्रति न्यायिक उपचारको व्यवस्था गर्ने राज्यका उद्देश्यको घोषणा र शासक शासित बीच समन्वयको माध्यम वा मध्यस्थकर्ता हो । मुलुकमा बन्ने अन्य कानूनहरू संविधानकै परिधिमा रहेर बन्दछ र संविधान विपरितका कार्य एवं कानूनहरू स्वतः बदरभागी हुन्छन् भने संविधानको पालना प्रत्येक व्यक्तिले गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो देशको संविधानले जनताको मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । यो एउटा सरकारलाई शक्तिसम्पन्न र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने राजनैतिक र कानूनी दस्तावेज हो । यसले नागरिक स्वतन्त्रता, मानविय मर्यादा र मानव विकासका लागि अत्यावश्यक मानव अधिकार, नागरिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार लगायत राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्य थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, मूल्य मान्यता तथा राष्ट्रिय कानूनमा रुपान्तरणको सूनिश्चितता गरेको हुन्छ । संविधानले मानविय मर्यादाका लागि नैसर्गिक अधिकारको रुपमा रही अवसर नपाउनेहरूका लागि अवसर प्रदान गर्ने र संरक्षण नपाउनेहरूका लागि संरक्षण प्रदान गर्दछ। यसले संक्षण र अवसर पाएकाहरूलाई समेत भावनात्मक अनुभूति प्रदान गर्दछ।

यसरी हेर्दा संविधान सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने एवं नागरिकको अधिकारलाई नागरिकको हितमा उपयोग र अभ्यास गर्ने वैधानिक विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने वैधानिक दस्तावेज हो र संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन । यसर्थः मुलुकको राजनीतिक एवं कानूनी प्रणालीको आधार र आर्थिक एवं सामाजिक पद्धतिको दिशा निर्देश गर्ने भएकाले संविधानलाई मूल कानून भन्ने गरिन्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि मौलिक हकको रुपमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई राखिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको छ । संविधानमा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ तर पनि कहिं कतै यी शब्दहरूले जेष्ठ नागरिकलाई कमजोर र निरिह पात्रको रुपमा मात्र हेरेको पो हो कि भन्ने भान पनि हुन्छ । एक त हाम्रो सोचमा नै जेष्ठ नागरिक भन्ने वित्तिकै हरेक परिवार, समुदाय र राज्यका लागि आश्रित जनसंख्या मात्र हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ र उनीहरूलाई एउटा ठूलो बोझको रुपमा ग्रहण गरिरहेका छौँ । यिनीहरूले केहि गर्न सक्दैनन, रोगी, दुखी र असक्षम हुन्छन् भन्ने गलत धारणा आफूले त बोकिरहेका छौँ र नयाँ पुस्तालाई पनि सोही धारणा हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ । उनीहरूमाथि भइरहेका दुर्व्यवहारको एउटा कारण यो पनि हुन नसक्ला भन्न सकिन्न।

हामीले आफ्नै वरिपरिका जेष्ठ नागरिकलाई हेरेर मनन् गर्ने हो भने पनि अधिकांश जेष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । सबै जेष्ठ नागरिकहरू निरिह र कमजोर मात्र छैनन् र कानूनमा सबै जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्दिदैमा राज्यको दायित्व पनि सकिँदैन।

अधिकांश जेष्ठ नागरिकहरू शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक रुपमा सक्षम छन् । उनीहरूमा ज्ञानको अथाह भण्डार छ। आफ्नो उर्जनशील समयभरी काम गरेको अनुभव छ, जोश छ, बुद्धि विवेकको सागर छ, काम गर्ने सीप र कला छ । यी सबै पक्षबाट हेर्ने हो भने त उनीहरूमा भएका यस्ता क्षमताको सहि पहिचान गरी उनीहरूको कला र सीपको सहि सदुपयोग गर्ने, उनीहरुको बुद्धि विवेक र अनुभवलाई युवा जनशक्तिको उर्जासँग मिलन गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने उनीहरूबाट चै आफ्नो समाज समुदायमा मात्र नभई सिंगो राज्यलाई नै उनीहरूले संरक्षण गर्न सक्नेछन् । जसका लागि उनीहरूलाई राज्यबाट संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरिने मात्र नभई उनीहरूको वौद्धिक वृद्धि, विकास र क्षमताको विकासलाई पनि जोड दिनु आवश्यक छ ।

जेष्ठ नागरिक भएको परिवारमा अन्य सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जेष्ठ नागरिकबाट संरक्षित भइरहेका हुन्छन् । एउटा परिवारलाई कुशल ढंगबाट सञ्चालन गर्न, मेलमिलाप कायम गर्न, बालबच्चालाई नैतिकता र संस्कार सिकाउन, परिवारको आर्थिक सन्तुलन बनाई राख्न र सामाजिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा जेष्ठ नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जेष्ठ नागरिक भएको परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई झ्वाट्ट गलत नजरले हेर्न पनि मान्छेहरू हच्किन्छन् ।

त्यसैले कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसारको ठाउँ दिने हो भने उनीहरूबाट नयाँ पुस्ताले छिटो, छरितो र सरल ढङ्गबाट सामुहिक रुपमा काम गर्न सक्ने कलाको ज्ञान प्राप्त गर्दछन् साथै सोही अनुसार सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सके धेरै छिटो छरितो ढङ्गबाट काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कार्यालयहरूमा हुन जाने अनावश्यक भिडभाड कम हुनसक्छ तर हामीले यसतर्फ आफ्नो सोचलाई बदल्ने कोशिस नै गरेका छैनौँ ।

आज समाजमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई महत्व नदिनु र बुढ्यौली भनेको शारीरिक र मानसिक रुपबाट परनिर्भर हुने उमेर ठानी यस उमेरमा उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक सहयोगको मात्र आवश्यकता पर्दछ, उनीहरूले केहि गर्न सक्दैनन् भनि अपहेलना गरिनुमा राज्यसँगै हामी पनि दोषी छौँ । हामीसँग भएका यिनै सङ्कुचित सोच र विचारका कारण आज जेष्ठ नागरिकहरू उपेक्षित भई उनीहरूले निकै पीडा भोग्नु परिरहेको छ । जसका कारण जेष्ठ नागरिकहरुमा पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, जे जति गरियो अबको जीवन छोराछोरीले जे दिन्छन् खाने, जे भन्छन् त्यहि मात्र गर्नुपर्छ, मनमा रहर भएर पनि त्यो रहर मार्नु पर्छ र हामी अरुमाथि परनिर्भर छौं भन्ने एउटा भ्रमले जरा गाडिसकेको छ ।

यस्तै सोच र व्यवहारका कारण सबै कुरामा सक्षम भएका जेष्ठ नागरिहरू, मान सम्मानका हकदार भएर पनि उनीहरूको क्षमताको कदर नहुनु र उनीहरूलाई विशेष अवसर प्रदान नगरिनुले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा नै कमजोर भई संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना भएको देखिन्छ।

समाजका अधिकांश जेष्ठ नागरिकलाई नै हेर्ने हो भने पनि यहाँ रहेका जेष्ठ नागरिकहरूको अवस्था दयनिय देखिन्छ, जसले आफ्नो उमेर कालमा जीवनको अमूल्य समय, रगत तथा पसिना यो समाज तथा घरपरिवारलाई दिएका हुन्छन्, सकुन्जेल अरूका लागि पसिना बगाएर कमजोर र अशक्त अवस्थामा आइपुग्दा समाज तथा घरपरिवारबाट अपहेलित भएर उल्टै तिरस्कृत जीवन बिताउनुपर्ने यो कस्तो बाध्यता वा विडम्बना हो ?

यहि असार १ गते का दिन “आपतकालिन अवस्थामा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता” भन्ने नाराका साथ जेष्ठ नागरिक प्रति गरिने दुर्व्यवहार विरुद्धको विश्व जनचेतना दिवस मनाइयो । यस्ता दिवस र विभिन्न कार्यक्रमहरू त खुब मनाइन्छन् तर खै त उनीहरूको अरु सरह बाँच्न पाउने अघिकार ? कहाँ छ उनीहरूका लागि कानून ? खै को छन् उनीहरूको अधिकारका लागि वकालत गर्ने ?

संविधानले त मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । राज्यकै मूल कानूनमा प्राथमिकताका साथ रहेका जेष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो हक र अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छन् त ? साँच्चै उनीहरू उपेक्षित नै भएका हुन् त ? यी गम्भीर विषयहरूमा हामी सवैको ध्यान जानु आवश्यक छ । यति मात्र नभई जेष्ठ नागरिकका हक अधिकारका लागि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन,२०७९) कार्यान्वयनमा छ। यसै ऐनको दफा ७ मा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता र अनुभव हासिल गरेको जेष्ठ नागरिकबाट सेवा लिन सक्नेछ र यसरी सेवा लिए वापत निजलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश संस्थाहरूले जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा लिएर अवसर दिएको देखिँदैन ।

यदि राज्यले चाहने हो भने यी कुरालाई बुँदागत रुपमा कानूनको दफामा मात्र सिमित नराखी व्यवहारिक रुपमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छन् । जेष्ठ नागरिकका हक अधिकारका लागि नेपालको संविधान, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, नियमावली, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कानूनहरू मार्फत कार्यान्वयनका प्रयासहरू नभएका भने होइनन् महत्व र प्राथमिकताका साथ नभएतापनि केहि प्रयासहरू भने भइरहेका छन् ।

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले जेष्ठ नागरिकका हक अधिकारका अधिकांश मुद्दाहरूमा उजुरी गर्ने देखि लिएर त्यसको फैसला र कार्यान्वयन सम्मको क्षेत्राधिकार स्थानिय तहको न्यायिक समितिलाई दिएको छ । यहाँसम्म कि जेष्ठ नागरिक विषयमा उजुरी दिनको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष समक्ष दिन सक्ने भनिएको छ तर सबै स्थानिय तहका न्यायिक समितिमा कानूनका विशेषज्ञ रहेको पाईंदैन। ऐनमा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनवाई सरल एवं द्रुत प्रकृयाबाट सम्पादन गर्न स्थानिय तहले आवश्यक कार्य विधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ भन्ने सम्मको व्यवस्था छ तर कानूनका विद्वान नै नभएको न्यायिक समितिको हकमा भने यो सेवा कसरी भइरहेको छ हामीले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

जेष्ठ नागरिकको पालन पोषणदेखि सम्पती समेत स्थानिय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने सम्मको अधिकार कानूनले स्थानिय तहलाई प्रदान गरेको छ । स्थानिय तहको न्यायिक समितलाई जेष्ठ नागरिकको हकमा भन्ने हो भने एउटा अदालत सरह क्षेत्राधिकार दिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । ऐनमा प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो अंशभागको चल अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पती जेष्ठ नागरिकले आफूखुसी गर्न पाउने उल्लेख छ तर उनीहरूको सम्पती परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले मनोमान गर्ने प्रवृतिका कारण सम्पतीमाथि अनुचित चलखेल चलिरहेको छ र यो एउटा जेष्ठ नागरिकहरूमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार बढाउने ठूलो कारण बन्न पुगेको छ तर यस प्रकारका मुद्दाहरूमा स्थानिय तहले आ-आफ्ना क्षेत्रहरुमा के कस्ता कदम चालेका छन् ? जेष्ठ नागरिकका हक अधिकारका विषयमा के कस्ता परिवर्तनहरु ल्याउन सफल भएका छन ? जेष्ठ नागरिकहरुले उचित न्याय पाएका छन् ? यसतर्फबाट पनि अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जेष्ठ नागरिकका सबै जसो मुद्दाहरूका लागि न्यायिक समिति नै अड्डा अदालत सबै बनेको छ तर यो कुन हदसम्मका लागि सही हो र सबै स्थानिय तहमा न्यायिक समिति न्यायको लागि योग्य छन् छैनन्, ऐनमा जेष्ठ नागरिकका विषयमा स्थानिय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएका जति सबै उजुरी र मुद्दा मामलामा फैसला वा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार स्थानिय तहलाई दिनु उचित होला नहोला ? यदि उचित हो भने अन्यको हकमा मेलमिलाप गराउनेसम्मको मात्र अधिकार न्यायिक समितिलाई किन ? यस विषयमा कानूनमा नै कतै जेष्ठ नागरिहरूमाथि विभेद भएको त छैन ? हामीले यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानिय तहको न्यायिक समिति योग्य र न्याय सम्पादनका लागि सक्षम छ भने त पक्कै पनि छिटो र सरल ढङ्गबाट न्याय निरुपण होला अन्यथा त्यसबाट जेष्ठ नागरिक झन पीडित भएका नहोलान् भन्न सकिन्न।

आजका दिनमा देखिएको एउटा कमजोरी भनेको कतिपय स्थानिय तहमा त्यहाँभित्र रहेको भोटको राजनीति पनि देखिन्छ । जसले गम्भीर समस्या खडा गरिरहेको छ । जेष्ठ नागरिकहरू पिडित भएर न्यायका लागि त्यहाँसम्म पुग्न पनि ठूलो चुनौती रहेको अवस्थामा पुगेकाहरूले पनि सकारात्मक व्यवहार नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । जहाँ एउटा विकराल समस्या भनेको यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो नदिनु रहेको पाइन्छ । कुनै पनि परिवारमा जेष्ठ नागरिक भनेका एक जनादेखि २ जनासम्म मात्र हुन्छन् तर भोट खसाल्ने अधिकार भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ, अनि त्यहि परिवारमा जेष्ठ नागरिकको पक्ष लिएर काम गर्दा भोलि उसको परिवारबाट असन्तुष्ट भई आफूलाई भोट नआउला भन्ने चिन्ताले गर्दा पनि यसो मिलापत्रको प्रकृया गराउने र उस्तै भए उनीहरूको उमेर हदलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरी उल्टै थामथुम पारी सम्झाएर फिर्ता पठाउने गरिएको गुनासो जेष्ठ नागरिकहरूबाट आइरहेको छ। यस्ता सबै निर्णय हेर्ने अधिकार स्थानिय तहलाई प्रदान गरिँदा पीडित जेष्ठ नागरिकले न्याय पाउने भन्दा पनि धेरै दुख पाइरहेको भन्ने गुनासो पनि हामीकहाँ आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा पीडितले नै आफूले उचित न्याय नपाएको महसुस हुने निर्णयलाई न्याय पाएको भन्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

त्यसैले यदि स्थानिय तहलाई यति धेरै अधिकार तथा क्षेत्राधिकार प्रदान गरिने हो भने त्यो ठाउँलाई पहिले विभेद रहित, सक्षम, बलियो र विश्वासिलो बनाउनु पर्दछ । हाल देशका अधिकांश जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दाको चाप थेगिनसक्नुको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय निकायबाट नै मुद्दा न्याय सम्पादन गर्नु एकदमै राम्रो र सकारात्मक कुरा हो। यदि यसो हुने हो भने अहिले अदालतमा भएका मुद्दाहरू मध्ये स्थानिय तहबाटै फैसला हुने प्रकृतिका मुद्दाहरू त्यहि निरुपण भई न्याय प्राप्ति सहज सुलभ र छिटो हुन्थ्यो तर त्यसका लागि सक्षम न्यायपालिका हुनु आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानिय तहमा न्यायधीशको योग्यता सहितको जिल्ला अदालत भन्दा एक तह मुनिको एउटा व्यवस्थित न्यायिक निकाय गठन गर्न सक्ने वा अहिले व्यवस्था भएकै न्यायिक समितिमा पनि जनप्रतिनिधि वा राजनीतिका व्यक्तिहरू भन्दा पनि कानूनका विशेषज्ञ अनिवार्य रुपमा हुनै पर्ने प्रावधान भइदिएको भए पक्कै पनि न्यायमा सहज पहुँच हुन्थ्यो होला। जेष्ठ नागरिकका हक अधिकारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहन्थ्यो होला । अन्यथा मेलमिलाप गराउने भन्दा माथि गएर जेष्ठ नागरिकका सबै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिनु खासै न्यायोचित देखिँदैन ।

आशा गरौँ स्थानिय निकायमा आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग नगरी एउटा सक्षम न्यायपालिकाले जस्तै न्यायिक समितिले पनि निःस्वार्थ भावले, बिनाभेदभाव, राजनीतिलाई टाढै राखी पीडित जेष्ठ नागरिकहरूको लागि एक चित्त भई उनीहरूको हक अधिकारको लागि आफ्नो क्षेत्रको जिल्ला अदालतसँग मिलेर सहकार्य गर्नेछ।

जेष्ठ नागरिकहरुले आफूमाथि भएका दुर्व्यवहार र सम्पती सम्बन्धी मुद्दा लिएर अदालत पुगेको अवस्थामा यो मुद्दा लिएर न्यायिक समितिमा जानुस् भनि फर्काइएको भन्ने खालका गुनासहरू यदाकदा सुनिन्छन् । यसो हो भने जेष्ठ नागरिकका मुद्दा मामला राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्नेमा उनीहरू कानूनी पहुँचमा राज्यबाट समेत उपेक्षित भइरहेको देखिन्छ । यहि परिस्थिति रहिरहने हो भने हामीले जेष्ठ नागरिकहरूको कानूनी पहुँचका विषयमा बोलेर कुनै अर्थ रहँदैन न त जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी विभिन्न दिवसहरू मनाउनुको कुनै औचित्य रहन्छ। जेष्ठ नागरिकहरुका लागि छुट्टै कानून निर्माण भएको छ । जेष्ठ नागरिकको कानून बलियो छ तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने धेरै कमजोरी छन्।

यस्तो संवेदनशील विषयमा आवाज उठाउनु उनीहरूमाथि भए गरेका अन्याय विरुद्धमा वकालत गर्नु हामी सबैको दायित्व हो तर हामी आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट सधै भागिरहेको अवस्था छ । यसरी सधैं दायित्वबाट पन्छिरहने र जेष्ठ नागरिकहरूलाई उपेक्षित गरिरहने हो भने जेष्ठ नागरिकका लागि कानून हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ रहँदैन ।

अन्ततः जेष्ठ नागरिक हुनु न कसैको दोष हो, न त रहर नै । यो एउटा जैविक प्रकृया र साश्वत सत्य हो । जुन हामी सबैले भोग्नु पर्छ । आज पनि सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा वृद्धहरूमाथि जानी जानी वा नजानेर भए पनि असहज परिस्थितिको सृजनाको अवस्था भएकै छ । कानूनी रुपमा पनि उनीहरू हेपिएका छन् । कानून भएर पनि कानूनी पहुँचसम्म पुग्ने वातावरण नै सृजना हुन सकिरहेको छैन भने भएका कानूनबाट पनि जेष्ठ नागरिकहरू विभेद भइरहेका छन् विभिन्न क्षेत्र, वातावरण, परिवेश, परिस्थिति र अवस्था अनुसार जेष्ठ नागरिकहरूको भोगाई र अनुभव पनि फरक फरक हुन्छन् । उनीहरूको खुसी, सम्मान, मर्यादित जीवनलाई सरल र सहज बनाउन राज्यको तर्फबाट उपयुक्त कानून, नीति र रणनीति बनाउन जरुरी छ। जसले गर्दा जेष्ठ नागरिक बोझको रुपमा रही राज्यबाट संरक्षित हुनुपर्ने हैन कि उनीहरूसँग भएका ज्ञान, क्षमता र सीपबाट राज्यका लागि योगदान गर्नसक्ने वातावरणको सृजना गर्न सकियोस् र गर्वका साथ भन्न सकियोस् जेष्ठ नागरिक हाम्रा बहुमूल्य रत्न हुन् । यिनीहरूबाट हामी सबै संरक्षित छौँ ।

०००
काठमाडाैं

लेखिका पाैडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।