नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

विमल निभा :

एक दिन मुलुकका तमाम भ्रष्टहरूले एकाएक हड्ताल गर्ने निश्चय गरे । नेपाल भ्रष्ट सङ्घको अगुवाइमा यो हुने भयो । यसमा प्रजातान्त्रिक भ्रष्ट समाज, प्रगतिशील भ्रष्ट युनियन र राष्ट्रवादी भ्रष्ट सङ्गठनको पनि समर्थन थियो । तथ्य के हो भने भ्रष्टहरूप्रति जनघृणा बढेकोमा भ्रष्टहरू असन्तुष्ट थिए । “के हामीहरू यही व्यवस्थाको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग होइनौँ ?” यो प्रश्नलाई केन्द्र बनाएर भ्रष्टहरू अभूतपूर्व एकताका साथ हडतालमा ओर्लने भएका थिए । भोलि जुलुसको कार्यक्रम थियो, जहाँबाट हडताल आरम्भ भएको घोषणा हुने भएको थियो ।

यो खबर सरकारसमक्ष पुग्यो । केही मन्त्रीहरूले यसको तत्कालै समर्थन गरे । र, भ्रष्टहरूका कदम जायज भएकाले आफूहरूले पनि साथ दिने बताए । यसको विरोधमा अन्य मन्त्रीहरूले आवाज उठाए । तर्क के थियो भने, “भ्रष्टहरूको हडताल न्यायसङ्गत भए पनि सरकारले साथ दिनु उचित हुँदैन । यसले हाम्रो छवि बिग्रन्छ ।” यो सुनेर भर्खरै मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका एक अपेक्षाकृत कम उमेरका मन्त्री तातिए, “हाम्रो छवि कसरी बिग्रन्छ ? हामी सबैको छवि पनि त्यस्तै हो नि । अब के बिग्रन्छ ? त्यसैले हामीहरूले भ्रष्टहरूको साथ दिनै पर्छ ।” वातावरण बिग्रिएकाले एक वरिष्ठ मन्त्रीले आखिरीमा यसरी सपारे, “होइन, हामीहरूले सोकै भ्रष्टहरूको समर्थन गर्नु हुँदैन । यो हाम्रो सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । बरू अगाडि विरोध गरेजस्तो गरेर पछिल्तिरबाट समर्थन गर्नुपर्छ। कसो ?” यसमा सबै सहमत देखिए । प्रधानमन्त्रीले केही बोलेनन् । उनकै अध्यक्षतामा यस प्रकार बैठक समाप्त भयो ।

भ्रष्टहरूद्वारा गर्न लागिएको हडतालले बजारमा हल्लीखल्ली मच्चियो । साहूमहाजनहरू भयभीत भए । यस विषयमा चेम्बरको मिटिङ बस्यो । त्यहाँ सबैको एउटै चिन्ता थियो, ‘अब हाम्रो कामको के हुन्छ ?’ किनभने भ्रष्टहरूकै सहयोगले ठूलाबडाहरूको व्यापार-व्यवसाय चलिरहेको थियो । यो अनर्थलाई रोक्ने सन्दर्भमा एक पाका व्यापारीले सल्लाह दिए, “हाम्रो एक डेलिगेसन गएर भ्रष्टहरूलाई हड्ताल नगर्न अनुरोध गरौँ । सायद, हाम्रो भनाइलाई उनीहरूले स्वीकार गर्नेछन् ।”

केही दिनअघि चेम्बरको चुनावमा थोरै मतले हारेका एक व्यापारीले यसमा विमति जनाए, “हाम्रो अनुरोध भ्रष्टहरूले मान्ने नै छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?” यसको जबाफ उनै पाका व्यापारीले दिए, “तपाईंहरूलाई थाहै छ, साहूमहाजनहरूको अनुरोधमा कति वजन हुन्छ । वजनको विषयमा तपाईंहरू आफै अनुभवी हुनुहुन्छ । पहिले पनि भ्रष्टहरूले हाम्रो कुरा मानेकै थिए । फेरि पनि मान्नेछन् भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ ।” सबैले परर्र ताली बजाए । हड्ताल सुरु हुनु भन्दा अगावै भ्रष्टहरू कहाँ डेलिगेसन जाने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भयो ।

नेपालका भ्रष्टहरूले हड्ताल गर्न लागे भन्ने सुनेर विदेशीहरूले पत्याएनन् । चीन, जापान, अमेरिका, फ्रान्स, निदरल्यान्ड, भारत, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, क्यानडा आदि देशका दूतावासहरूले यसलाई हल्ला ठाने । तर खबर साँचो हो भन्ने गुप्तचरहरूले पुष्टि गरेपछि सबै चकित भए र सोच्न थाले, “यस्तो हाम्रो मुलुकमा कहिल्यै भएको थिएन । यो त गजबकै देश रहेछ । पत्याउनै गाह्रो, जहाँ भ्रष्टहरूले समेत हडताल गर्ने गर्छन् ।” यसले उत्साहित भएर केही पश्चिमी देशका कूटनीतिज्ञहरूले “नेपाल प्रजातान्त्रिक देश होइन भन्न मिल्दैन । यो हामीभन्दा बेसी प्रजातन्त्र भएको ठाउँ हो । कारण, भ्रष्टहरूले हडताल गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको पराकाष्ठा हो” भन्ने ठोकुवा गरे । अमेरिकी दूतावासबाट ह्वाइटहाउसमा फ्याक्स पठाइयो, “नेपाललाई सहयोग पठाउनुपर्‍यो । यहाँ उच्चस्तरको प्रजातन्त्र छ । भ्रष्टहरूले हडताल गर्न लाग्नु यसको बलियो प्रमाण हो ।” एक रात्रिभोजमा सबै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले यससम्बन्धमा गफ चल्दा नेपालको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।

भोलि भ्रष्टहरूको जुलुस निस्कँदै छ भन्ने सुनेर पुलिस डिपार्टमेन्ट सजग भयो । ‘मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी आदिको जुलुसमा त मजाले डन्डा बर्साइन्थ्यो, अब भ्रष्टहरूको जुलुसमा के गर्ने ?’ एस्. पी., डी. एस्. पी. र इन्स्पेक्टरसाहेवहरू अन्योलमा थिए । ‘अरुहरूले त हड्ताल गर्ने गर्थे, अब यी साले भ्रष्टहरूले पनि हडताल गर्न थाले’ साना पुलिसहरू दिक्क थिए, ‘साले भ्रष्टहरूले गर्दा ड्युटी बढ्ने भयो । आफै त विद्रोहीहरूले गर्दा आपत् थियो, अब यी भ्रष्टहरूले हामीलाई ओभरटाइम गराउने भए ।’ पुलिस डिपार्टमेन्टको वातावरण तनावपूर्ण थियो । भोलि जुलुस सुन्धारा, नयाँसडक, इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटी, रत्नपार्क हुँदै खुलामञ्चमा गएर आमसभामा परिणत हुने भएको थियो । अतएव दुई भ्यान पुलिस भ्रष्टहरूको जुलुस पछि पछि तैनाथ गरिने टुङ्गो लाग्यो ।

०००
‘छेउको वधशाला’ (२०६१)