नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

यहाँ दुईवटा मोबाईल पनि विदेशबाट ल्याउन पाइन्न तर नेपालको उन्नति प्रगति गर्ने हो भने धेरै कुरा र प्रसङ्गमा कर लगाएर राज्यको ढुकुटी बढाउन र जनतालाई सुकुटी बनाउन सकिन्छ । आखिर बलजफ्ती लादिने भएको हुनाले कर लगाउने कुरा नै त हो नि हैन र ? यहाँको खर्चिलो राज्य व्यवस्था धान्नको लागि हामी जनताले मरिमेटी गरेर लुटको खेतीमा सघाई दिनुपरेको हैन र ? तल केही कर लगाएर ढुकुटी भर्ने उपायका कुरा गरिएको छ ।

भाषणमा कर
यहाँ मानिसहरू माइक भेट्टाएपछि नानाथरी भाषण गर्ने र कसैको आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीको बखान गर्न हरेक मानिस उद्धत भएको पाइन्छ । यदि प्रगतिशील कर भाषणमा लगाउने र जति मिनेट लामो भाषण हुन्छ सोही अनुसार कर लगाउने हो भने यहाँ तोकिएको समयभन्दा बढी मानिसले भाषण गर्ने थिएनन् होला हैन ? यसले गर्दा राज्यले रकम कमाउँथ्यो भने जनता रमाउँथ्यो पनि । नेताको ओहदा हेरेर र पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा कुन तहमा भाषण गरेको हो सो अनुसार भाषणको न्युनतम रेट तोकेर भाषण गर्न लगाउने हो भने यहाँ मानिसले गरेका भाषणमै कर लगाएर राज्य पालिन सक्छ ।

खादा र मालामा कर
माला लगाऊ, खादा लगाऊ तर प्रति खादा या माला रु. दुई हजार कर लगाउने हो भने तपाईं सोच्नुस् त मानिसले खादा या माला कति लगाउँथे होलान् ? यहाँ हुँदै नभएको खादा संस्कृति र खादामा के लेखिएको छ भन्ने थाहा नभै खादा लगाएर मञ्चको अग्रभागमा देखिने अनि सामाजिक सञ्जालको भित्तामा फोटो लत्पत्याउने हाम्रा ठूलाबडाको कुरालाई अर्थोपार्जनमा ढाल्न सकिन्छ । यसको लागि खादा र मालामा पनि कर लगाईदिउँ त के गर्ने थिए होलान् यिनीहरूले ?

आतिथ्यता बापतको कर
एक कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि आदिको बारेमा छलफल हुँदैथियो । तर एक जना नेता झनक्क रिसाए किन कि उनलाई प्रमुख अतिथि नबनाइने हो भने उनले घुर्की पनि लगाए । ए बाबा, यसरी घुर्की लाउने र मान सम्मान, पद र प्रतिष्ठा त ढुङ्गाको देवताले पनि खोज्दैनन् । अब तह हेरेर प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि लगायत मञ्चमा बस्ने मानिसले निश्चित रकम आफैं तिरेर बस्ने व्यवस्था गर्ने र सो रकम राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने हो भने हरेक पालिकामा यही रकमबाट नै देश विकास गर्न यथेष्ट हियोग पुग्नेछ ।

टिकटकको टकटक्याउने कर र मोबाइलमा टाइम कार्ड अनि कर
यहाँ आजकाल मानिसहरू टिकटकमा बसेर समय फाल्ने गरेका छन् । राज्यले एक मानिस कति समय इन्टरनेटमा टिकटक हेर्छ सो अबधिलाई कर लगाएर पैसा उठाउने हो भने मध्यरातसम्म मानिसहरू लाइभ बसेर कमाएको रकमको पनि कर लाग्ने थियो र राज्यको ढुकुटी थपिने थियो हैन र ? यस्तै अरु सामाजिक सञ्जालमा पनि कर लगाउने हो भने राज्य आफैं धनी हुन्थ्यो होला हैन र ? माग्नेहरू आजकाल दुइ प्रकारका भएका छन् । कोही सडकमा बसेर कचौरा थापेर मागेका छन् भने कोही टिकटकमा आधारातमा लाइभ बसेर मागिरहेको पाइन्छ । टिकटकमा डलरमा दिइने पुरस्कारको यहाँ लेखाजोखा नै छैन । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कतिपयले टिकटकमा गिफ्ट किन्नको लागि पनि निकै ठूलो रकम खर्चेको पाइन्छ । नेपालमा वास्तवमा कर नै लगाउने हो भने मोबाइलमा टाइम कार्ड दिने चलन लागु होस् अनि जुन मानिस जति समय मोबाइल चलाउँछ त्यति नै अनुपातमा कर लगाउने हो भने कतिपयले मोबाइल नै चलाउन छोडेर घरायसी उत्पादनमा लाग्दछन् भने कतिपयले कर नै तिर्ने गर्दछन् । यसले राज्यको ढुकुटी बढ्छ ।

जन्ती कर
राज्यले नै जन्ती जाने मानिसको सङ्ख्या तोकेको छ । तर राज्यको मापदण्ड नमानेर हजारौं जना मानिस जन्त जाने गरेको अनि भोज भतेरमा अनावश्यक खाएर राज्यको खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको बेला राज्यले हरेक विवाहमा एक जना सरकारी कर्मचारी खटाउने र टाउको गनेर प्रति टाउकोको अनुपातमा कर उठाउने हो भने हाम्रो सरकारका नेताज्यूहरूलाई पाल्न यथेष्ट पैसा त्यतैबाट आउँछ । छोटो छरितो बिहे नगर्ने, मानिसको सङ्ख्या बढाएर भड्किलो बिहे गर्ने चलन यस जन्ती करले कम गराउन मद्धत पुग्छ । यस बाहेक जसरी राज्यले रक्सीका कम्पनीमा अन्तशुल्क विभागको स्टिकर लगाउँछ त्यसरी नै हरेक विवाहमा प्रयोग भएका गहनापातलाई सरकारी कर्मचारीले प्रमाणित गरेर बैधानिकता दिने, त्यहीँ नै बिवाह दर्ता गर्ने अनि गहनाको मूल्यमा कर लगाउने हो भने राज्यको ढुकुटी बलियो हुनेमा दुईमत नै छैन ।

गहना कर
मानिसले गहना शौखले लगाउँछ । त्यही गहना लगाएर सामाजिक हिसावले रवाफ बढाउँछ । जोसँग गहना छन्, उसलाई सामाजिक हिसाबले उच्च ढङ्गले हेर्ने र गहना नभएकोलाई तल्लो स्तरमा स्तरीकरण गर्ने चलन विद्यमान रहिरहँदा गहनालाई चल अचल सम्पत्तिको रुपमा लिन सकिन्छ । जसरी मानिसको घर जग्गालाई वार्षिक रुपमा मालमा तिरो तिर्ने गर्ने गरिन्छ, त्यसरी नै मानिसको गहनाको मूल्य वार्षिक बढिरहने हुँदा गहनामा पनि कर लगाई दे सरकार । यसले मानिसले गहना लगाए पनि राज्यको ढुकुटीमा कर थपेर गहना लगाउँछन् भने गहना नभएकाले कर तिर्नु नपर्ने हुन्छ ।

कपडा कर
हामीले एक पटक लगाएको कपडा अर्को पटक लगाउन छाडि नै सक्यौं, हरेक चाडवाड, उत्सव र विहे, भोज भतेरमा नयाँनयाँ कपडा लगाएर जाने र देखाउने चलन बढिसकेको छ । तर यसबाट राज्यले केही नपाउने भयो । हाम्रो सबैभन्दा बढि खर्च हुनेमा कपडा पनि हो । त्यसैले यसबाट राज्यलाई फाइदा दिन कपडा कर वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ तिर्ने व्यवस्था होस् न, अनि बल्ल मानिसले कपडा किनेर लगाए पनि गर्वका साथ कपडा लगाउँछन् भने मानिसले कपडा लगाउँदा पनि मितव्ययिता अपनाउन सक्छन् । अझ मानिसलाई कपडा लगाउन प्रतिव्यक्ति यति रकमभन्दा वार्षिक खर्च गर्न नपाइने भन्ने नियम लगाउने र त्यो तोकिएको मूल्य भन्दा बढि किन्नेलाई जरिवाना र सतप्रतिशत बढि कर लगाउने हो भने आजैबाट राज्यको करको दायरा बढेर राज्यको ढुकुटी मज्जाले बढ्ने थियो ।

कुकुर कर
जनताका छोराछोरीले एकछाक भात खान नपाएको बेलामा केही शौखिन मानिसले कुकुरलाई पालेर आफ्ना ओछ्यानमा सुताउने समेत गरेको र ब्रोइलर कुखुराको मासु र इलामको छुर्पी खुवाउने जस्ता भड्किलो व्यबहार गरेको हुँदा जुन मानिसले घरमा कुकुर पाल्छ नि कुकुर पाल्दा प्रति कुकुर वार्षिक रुपमा कर तिर्ने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने मानिसले लाखौं रुपैयाँका कुकुरको कर सजिलै तिर्ने थिए भने यसको रकमले जनताका छोराछोरीलाई पनि पाल्न केही रकम जुटाउन सकिन्थ्यो कि कतै ?

भोज भतेर कर
हरेक संघ संस्था, समुह, सहकारी, बैंक आदि इत्यादिले ठूला होटलमा गएर भोज भतेर गर्ने गरेको पाइन्छ । अनावश्यक रुपमा भोज गरेर राज्यको ढुकुटी विदेश लैजान यस्ता कार्यले पनि सहयोग गरेको हुँदा जति पटक भोज भतेर हुन्छ, त्यहाँ भोजमा खर्च भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कर लाग्ने गरि भोज भतेर कर लगाई दिउँ त सरकार यहाँ कसले भड्किलो भोज भतेर गर्ने थियो होला र ? गुन्द्रुकको झोलको भोज लगाउन मानिस बाध्य हुन्थे होलान् । राज्यको रकम जोगाउने हो भने र ढुकुटीमा रकम थप्ने हो भने भोजभतेर कर लगाएर राज्यलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ है ।

अन्त्यमा
राज्य नितान्त निरिह छ । यसका सञ्चालक, चालकहरूले राज्यको दोहन गरेर राज्य अब थला पर्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको उत्थानको लागि माथि उल्लेख भएका करहरू जस्तै अन्य कर पनि लगाउन सकिन्छ । यसको सबै जिम्मा तपाई पाठकहरूमा ल ! धेरै धेरै करका दायरा लेखेर हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनु्स् न ।

०००
लमजुङ