नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

योगीश कृष्ण :

मन दुखी हुन्छ । छटपट हुन्छ । बेचैन हुन्छ । जब जब म ढालिएको सरकारका प्रधानमन्त्रीको तस्वीर देख्छु । टेलीभिजनमा तिनका अभिव्यक्ति सुन्छु, मन छिया छिया हुन्छ । चुनाव त पाँच पाँच वर्षमा हुन्छ । पाँच वर्षमा कैयन सरकारबाट हामी शासित हुन पाउँछौ । हाम्रो भाग्य । तर ढालिएका सरकारका प्रधानमन्त्री दुखी हुन्छन् । हतास, किंकर्तव्यविमुढ । सिनेमाकी एकल महिलाजस्तै उदास । भद्र सहमतिका आधारमा गठन भएका सरकार अभद्र तरिकाबाट विघटन हुन्छन् । किन यस्तो हुन्छ ? यो सबै संविधानको कारण भएको हो । यस्तो परिपाटीकोे अन्त्य संविधान संशोधन भएपछि मात्र संभव छ ।

मन प्रशन्न भयो । आखिर संविधान संशोधन हुने भएछ । संविधान निर्माण हुनुपूर्व नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग उठिरहेको थियो । विना छलफल निर्मित संविधानको विषयमा नेताहरू भन्ने गर्थे- यो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो ।सर्वोत्कृष्ट संविधान संविधानसभामा छलफल नगरिकन निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर नेपालले विश्वलाई संविधानमय सन्देश दिन सफल भएको थियो । धेरैजसो संविधान निर्माताहरूलाई थाहै भएन- संविधानमा के के प्रावधान छन् ? उनै नेता अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्दैछन् । मलाई विश्वास छ संशोधनपछिको संविधान सर्वोत्कृष्ट भन्दा माथिल्लो स्तरको बन्नेछ । एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले संविधान संविधान संशोधनका लागि केही सुझाव दिनु मेरो कर्तव्य हो । म त्यो कर्तव्य पूरा गर्दैछु ।

संविधानको कुरा गर्‍यो कि मलाई दिल्लीको सम्झना आउँछ । संविधानसँग दिल्लीको नाता किन जोड्यो भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । एक त संविधानको जग १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा भएको थियो । संविधान निर्माणकै क्रममा कैयन नेताहरू आफूले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण गराउन दिल्लीका नेताहरूकहाँ धाएको धायै थिए । अरु कारण पनि छन् । नेपालमा संविधान जारी गर्ने तयारी हुँदै थियो उता दिल्लीको संंसदमा नेपालको संविधानको विषयमा त्यहाँकी परराष्ट्रमन्त्री आगो ओकल्दै थिइन्-उनीहरूको इच्छामुताविक संविधान किन बनेन भनेर । जब जब हाम्रा कुनै नेता दिल्ली पुग्छन्, तिनको चेतनास्तरमा बृद्धि हुन्छ । संविधानका कमी कमजोरी त्यहाँ पुगेर थाहा पाउँछन् र संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेर आउँछन् । हुन त संविधान निर्माणका क्रममा दिल्लीबाट आएका दूतले त संविधान नै जारी नगर्न निर्देश दिएका थिए ।

संविधानकै आधारमा हाम्रा सरकारहरू ढलेका ढल्यै गर्छन् । विगत सात वर्षमा १६ पटक ढलिसक्यो । नढलेको भए १६ ओटा सरकारले असी वर्ष शासन गर्न मनग्य हुन्थ्यो । अब संविधान संशोधन गर्दा बलियो खालको सरकार निर्माण गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । एकदम बलियो सामग्रीबाट प्रधानमन्त्रीको पद निर्माण होस् । पप्पु कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको पुल जस्तो नहोस्, बनाउँदा बनाउँदै वा वर्ष दिन नपुग्दै नढलोस् । पाँच वर्ष नटिके पनि कमसेकम अढाइ वर्ष त टिकोस् ।

पदबाट हटनुपर्दा प्रायः प्रधानमन्त्रीले भन्ने गर्छन्- मलाई भारतले हटाउँदै छ । त्यतिबेला म हतार हतार संविधान पल्टाउँछु- प्रधानमन्त्री कसरी हटाउन मिल्ने रहेछ । कुन धारा अनुसार नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन सक्छन् ? सविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने अधिकार सांसदहरूको बहुमतलाई हुन्छ । यसको अर्थ के ती सांसदहरू नै भारत हुन् ? यदि ती भारत हुन् भने हामीले चुनेका सांसद कता बेपत्ता भए ? मेरो पहिलो सुझाव छ- अब संविधान संशोधन गर्दा यसरी गरियोस् कि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मलाई भारतले पदबाट हटाउन थाल्यो भनेर रोइकराई गरेको नेपाली जनताले सुन्नु नपरोस् ।

जसरी सरकार गठन भइरहेको छ, त्यसको बारेमा त संविधानमा केही उल्लेख नै छैन । हाम्रो सरकार प्रायः भद्र सहमतिको आधारमा गठन हुने गरेको छ । यस उत्कृष्ट अभ्यासलाई संविधानमा स्थान नदिनु लोकतन्त्रकै उपहास हो भन्दा फरक पर्दैन । जब स्पष्ट बहुमत पुग्दैन र संविधानका कुनै धाराले काम गर्दैन तब रक्षा कवच बनेर भद्र सहमति उपस्थित हुन्छ ।

संविधानमा भद्र सहमतिको धारा यसरी जडान गर्न सकिन्छ-
माथिका धारा एवम् त्यसका उपधाराहरू बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा भद्र सहमतिका आधारमा बहुमत पुर्‍याई सरकार गठन गर्न सकिने छ । यसरी गठन हुने सरकारले सदनमा बहुमत पुर्‍याइरहनु पर्ने छैन । भद्र सहमति गर्ने दलहरूका नेताहरूबीच भएको भद्र सहमतिको कागजात सदनमा प्रस्तुत गरेपछि सभामुखको सिफरिशमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नेछन् । भद्र सहमतिमा तोकिएकोे समयभित्र ककसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो, यथासमयमा सभामुखले राष्ट्रप्रमुखसमक्ष तिनको नाम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गर्न पाउने छन् । जस्तो- एक नं फलाना छ महिना, दुई नम्बर ढिस्काना एक वर्ष, तीन नम्बर तिस्काना एक महिना । मतलब गठबन्धनका सहभागी दलका सबै नेताले कमसेकम एक महिना प्रधानमन्त्री हुन सकून् । भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पाउने राजकीय सुविधा सबैले पाऊन् । संविधान जति उदार भयो, जनता त्यति खुसी । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनतालाई खुसी पार्नु हो ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई म्यादी प्रधानमन्त्री भनेर संवोधन गरिनेछ । जस्तै ः सम्माननीय म्यादी प्रधानमन्त्री फलाना । गठबन्धनका बहुमत संसदहरूले सभामुखसमक्ष गठबन्धन तोड्ने लिखित निवेदन दिएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रप्रुख समक्ष सिफारिश गर्नेछन् । अर्को भद्र सहमति नहुन्जेल बहालवाला म्यादी प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ रहिरहने छन् । भद्र सहमति भङ्ग भइसकेपछि नेताहरूले एक अर्कालाईजस्तोसुकै अभद्र तवरले गालीगलौज गर्न छुट पाउने छन् ।

यस्ता गालीगलौजको विषयमा सदन वा अदालतमा उजुरबाजुर लाग्ने छैन । हुन सक्नेछ, सहमति कायम हुँदा आफूहरूलाई राम लक्ष्मण मान्ने नेताहरू एकले अर्कालाई रावण प्रमाणित गर्न जस्तोसुकै कुतर्क गर्न पाउने छन् । (यहाँ मैले जानिबुझी राम लक्ष्मणको उल्लेख गरेको हो ।) यसबाट प्रशस्त विवाद होस् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हिन्दू पुराणको उदाहरण किन दिएको भनेर आन्दोलन गरुन् । नारा जुलुस धरपकड होस् । सरकारले तिनीहरूसँग वार्ता सम्झौता गरोस् । (नोटः यस्ता खालका भद्र सहमति मध्यरातमा भएको हुनुपर्नेछ । सहमति कुनै कालोवजारीमा नाम कहलिएका व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारी, सुन तस्करीमा पटक पटक नाम जोडिएका उद्योगपतिको निजी निवासमा भएको हुनुपर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता सहमति अमान्य हुनेछ । भद्र सहमति भएलगत्तै सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेद आरम्भ भइसक्नुपर्ने छ । सहमति भङ्ग हुने अवस्था सृजना भइसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रसार हुनुपर्ने छ ।)

मेरो अर्को सुझाव छ- संविधानमा संशोधन गरेर ‘आयोग गठन आयोग’ को व्यवस्था हुनु जरुरी छ । अहिले जे जति संवैधानिक आयोग छ, त्यो संघमा सीमित छ । मानवअधिकार आयोग छ । खोइ प्रादेशिक आयोग । महिला आयोग छ, खोइ प्रदेशमा । प्रदेशमा मात्र किन गाउँपालिका तहसम्म हुनुपर्छ । जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्ने एक मात्र उपाय भनेकै आयोग हो । जस्तो अनिकालको समस्या समाधान गर्न अनिकाल आयोग । यस्ता धेरै आयोग बनाउन सकिन्छ । मेरो सुझाव छ, युवा आयोग, खस आर्य युवा आयोग, मधेसी युवा आयोग, जनजाति युवा आयोग, दलित युवा आयोग । जेष्ठ नागरिक आयोग पनि त्यस्तै क्षेत्र र जातका आधारमा । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एकले अर्कोलाई संवोधन गर्दा माननीय माननीयजी भन्ने अवस्था सृजना हुन सकोस् ।

यसबाट अर्को फाइदा के हुन्छ भने लाखौँ पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताले रोजगारी पाउनेछन । खर्चको कुरा उठ्ला । चिन्ताको कुरै छैन । गफ गरेर खानेका लागि विदेश गएर रोजगार गर्ने युवा छँदै छन् । त्यताबाट प्राप्त रेमिटेन्समा कर बढाऊँ जति पनि पुग्छ ।

मलाई विश्वास छ जनप्रिय सरकार र लोकप्रिय दलहरूले मेरा सुझावहरूलाई संविधान संशोधन गर्दा यथोचित स्थान दिनेछन् ।

०००
काठमाडाैं