सुलसुलेविवादित बन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय कविता महोत्सव
“नेपाली वाङमयको समृद्धिमा लाग्नुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसरी बिस्तारै गैरप्राज्ञिक विवाद र बखेडामा तानिनु भाषा साहित्यका निमित्त अपशकुन हो ।” प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरू यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

काठमाडौँ, ०८० असार ३ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले स्थापनाको अवसर पारेर हरेक वर्ष असार ९ गते आयोजना गर्दै आएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव विवादित बनेको छ । यस पटक कविता महोत्सवलाई भाषिक समावेसीका आधारमा प्रतियोगिता मातृभाषाहरूको समेत सहभागिता होस् भन्दै प्राज्ञ परिषदले विगत भन्दा केही फरक अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
प्रज्ञाले जनाएअनुसार यस पटक सर्वाधिक कविताहरू दर्ता हुन आएका छन् । महोत्सवमा इमेलबाट ८४८ र प्रत्यक्ष ४४ वटा गरी ८९२ वटा कविता प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका छन् । २०२२ सालदेखि सुरु गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवको इतिहासमा यो पछिल्लो दशक यता निरन्तर खस्किरहेको कविहरूको आकर्षण यसपल्ट एक्कासि उक्सिएको बताइएको छ । ५८ वर्षे लामो राष्ट्रिय कविता महोत्सवको परम्परा र प्रतियोगितात्मक ढाँचालाई परिवर्तन गरेर यसपटकदेखि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुसार सबै नेपाली भाषा/मातृभाषा/का कविताहरूलाई आह्वान गरेको थियोे ।
“सबै भाषा सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा-प्रतिष्ठान” भन्ने नाराका साथ प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई सारा नेपालीको साझा थलो बनाउने योजनाको प्रमुख कडी भनिएको छ । यस राष्ट्रिय कविता महोत्सवको यही नारालाई आत्सात् गरेर यस पटक यो दशककै सर्वाधिक सङ्ख्यामा कविहरूले महोत्सवमा सहभागिता जनाउन लागेका हुन् । यसपटक राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा नेपाली, संस्कृत, डोटेली, वाम्बुले राई, वान्तवा राई, लिम्बु, कुलुङ, अवधी, मगही, मगर (खाम), राजवंशी, उरावँ, मैथिली, ल्होमी, धिमाल, माझी, कठरिया(थारू), पुमा राई, गुरूङ, नाछिरिङ, वायुङ /बाहिङ, सामपाङ, नेपालभाषा, चाम्लिङ राई, तामाङ, ताजपुरिया, शेर्पा, थुलुङ, दुङ्माली, खस हुम्ली, घले गुरुङ, भोजपुरी, मध्य पूर्वीय थारू, पूर्वी थारू र थारू लगायतका मातृभाषामा रचिएका कविताहरू राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि प्राप्त भएको प्रज्ञाले जनाएको छ् ।
राष्ट्रिय कविता महोत्सवको विरोध
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिकोत्सवका दिन असार ९ गते प्रतिवर्ष राष्ट्रिय कविता महोत्सव र अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस फेब्रुअरी २१, ९ फागुन ८/९० का दिन मातृभाषा कविता महोत्सव गर्दै आएकोमा यस वर्षदेखि नयाँ प्राज्ञ परिषद्ले नेपाली भाषाका कविता महोत्सवलाई बन्द गरी असार ९ गते पनि मातृभाषाकै कविता प्रतियोगिता गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ ।
पूर्व प्राज्ञ परिषद र प्राज्ञसभा सदस्यहरू वर्तमान प्राज्ञ परिषदले गरेका निर्णयहरूको विरुद्धमा आफ्ना विचार र धारणा प्रवाहित गरिरहेका छन् । उहाँहरूको तर्क छ- “राष्ट्रिय कविता महोत्सव एउटा गरिमा र गौरव बोकेको महोत्सव हो । यो २०२२ सालदेखि युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ काव्य विभाग प्रमुख भएका बेला प्रारम्भ भई निरन्तर सम्पन्न हुँदै आएको छ । वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले फेब्रुअरी २१ का दिन गरिने मातृभाषा कविता महोत्सवलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो असार ९ मा गरिने नेपाली भाषाका कविताको महोत्सवका ठाउँमा बहुभाषिक कविता प्रतियोगिता नै गर्ने मूर्खतापूणर् कार्य गरेको छ । यसो गर्नुको पछाडि नेपाली भाषामाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएको वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को अरू कुनै उद्देश्य नभएर नेपाली भाषा र साहित्यलाई अपमान गर्ने र सञ्कुचित पार्ने कुत्सित मनसायबाहेक अरू केही होइन ।”
यसै सन्दर्भमा साहित्य सन्ध्याका अध्यक्ष रामविनयले केही दिनअघि संस्थाका तर्फबाट एक विज्ञप्ति प्रशारण गर्दै बहुभाषिक कविता महोत्सव छुट्टै दिन हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै यसलाई पनि बहुभाषिक पारेर नेपाली भाषाका कविताको महोत्सवलाई नमास्न र निरन्तरता दिन माग गरेका छन् भने साहित्यकार कृसु क्षेत्रीले आफ्नो फेसबुकवालमा टिप्पणी लेख्दै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले राष्ट्रिय कविता महोत्सवको गरिमालाई समाप्त पारेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै गरी अर्का साहित्यकार गोविन्द गिरी प्रेरणाले पनि अमेरिकाबाट अनलाईन पत्रिकामा एउटा लामो लेख प्रकाशित गरी राष्ट्रिय कविता महोत्सवको इतिहास र गौरवको संस्मरण गराउँदै यसलाई बन्द गराएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्का पूर्व सदस्य एवं काव्य विभाग प्रमुख प्रा.डा.हेमनाथ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले एकपछि अर्को गर्दै शृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपाली भाषामाथि प्रहार गर्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “राष्ट्रिय कविता महोत्सवको गौरवमय परम्परालाई समाप्त पार्नु पनि यसकै एउटा कडी हो ।” उनले वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले गर्न लागेको बहुभाषिक रचनाका बिचको प्रतियोगिता व्यावहारिक र न्यायिक पनि हुन नसक्ने र गरिए पनि सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसै गरी अभिव्यक्ति साहित्यिक मासिक पत्रिकाले जेठ ४ गते आयोजना गरेको एक भेलामा उपस्थित साहित्यकारहरू शङ्कर शाह, रोचक घिमिरे, चन्द्रप्रसाद शर्मा, वासुदेव गुरागाईँ, देविका तिमल्सिना, विनोद नेपाल, जयबहादुर घिमिरे, मणिकुमार पोखरेल, रोहित सैंजु, शङ्कर भारती, ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली, रामप्रसाद पन्त, राजेशमान केसी, त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले, सुभाषचन्द्र पौडेल, विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुली, शङ्करकुमार राई, विष्णुबहादुर सिंह आदिले एक विज्ञप्ति प्रसारण गर्दै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्का नेपाली भाषाविरोधी गतिविधिको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले वर्तमान प्राज्ञ परिषद्लाई नेपाली भाषालाई यसरी होच्याउने, अपमान गर्ने र भाषिक वितृष्णा फैलाउने जस्ता कार्य नगर्न भनेका छन् ।
“सबै भाषाकोे साझा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने, कसैको बढी र कसैको घटी हुन नदिने र तजबिजीलाई समाप्त पार्ने नारा दिने वर्तमान कुलपति राईको नेपाली भाषाविरोधी मनसायलाई अनुमोदन गर्दै कविहरूले कविता पठाएको दाबी गर्ने वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को बहुभाषिक कविताका बिच प्रतिस्पर्धा गराएर साच्चिकैको महोत्सव गर्छौँ भन्ने कुरालाई मूर्खतापूर्ण कार्य हो ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले हाल नेपालमा बोलिने १२४ ओटा भाषाका कविता बिच प्रतिष्पर्धा गराई १० ओटालाई पुरस्कृत गरेर सबैलाई बराबर स्थान दिन्छौँ भन्नु बहुलट्ठीपूणर् र हास्यास्पद कुरा हो भनेका छन् ।
सबै बहुभाषिक कविता रचनाको मूल्याङ्कनकर्ता एउटै हुन नसक्ने, अनुवाद गरिएकाबाट मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित भाषाको भाव, भाषा र लयको मौलिकता अनुवाद प्रतिमा नउत्रने भएबाट यस्तो प्रतियोगिताको सही मूल्याङ्कन नै हुन नसक्ने हुन्छ । १० ओटा भाषाका कवितालाई तजबिजीका आधारमा छानी पुरस्कार दिनुबाहेक अरु विकल्प नहुने हुँदा सही मूल्याङ्कन भई न्यायपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा यसले विवादको रूप लिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रज्ञा-विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म
उता वर्तमान प्राज्ञ परिषद्को गठन किर्ते प्रक्रियाबाट भएको र ऐनबमोजिमका तोकिएका विषय विज्ञहरू पनि परिषदमा नपारेको भनी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै एकजना पूर्व प्राज्ञसभासद मार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरिएको छ । पक्ष विपक्षीको वहसपछि मुद्दाको पेसी भने असार ४ गते तोकिएको छ । यसअघि पनि वर्तमान परिषद्ले गरेको आजीवन सदस्यता भत्ता खारेजीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परी अदालतले आजीवन सदस्यता बापतको भत्ता नरोक्न आदेश गरेको थियो ।
“नेपाली वाङमयको समृद्धिमा लाग्नुपर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसरी बिस्तारै गैरप्राज्ञिक विवाद र बखेडामा तानिनु भाषा साहित्यका निमित्त अपशकुन हो ।” प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरू यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
०००
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest












































