नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

कास्की, पोखरा ०८० साउन १४ । भाषा,साहित्य, संस्कृति र कला क्षेत्रका समस्याहरूको निरूपण गर्ने उद्वेश्यले गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आयोजनामा नेपालका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू बिच एकदिवसीय अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।

अन्तरक्रियामा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र पोखरा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको सहभागिता रह्यो ।

उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले “सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रीय मानसिकताभन्दा माथि उठेर राजनीतिक सत्ता र प्राज्ञिक सत्ताबिच समन्वय जरुरी भएको बताउनुभयो । साथै, उहाँले प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरू बजेटको अभाव अवरुद्ध हुन नदिने बताउनुभयो ।

यसैगरी नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले “देशको सबैभन्दा ठुलो सत्ता प्राज्ञिक सत्ता हो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भने जस्तै प्राज्ञिक क्षेत्रलाई प्रज्ञापालिका भन्नुपर्नेमा जोड् दिनुभयो । यसैअनुरूप प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम तोक्दै प्राज्ञिक सत्ताको पुनर्संरचना अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले “यान्त्रिक हेराइले कुनै पनि संस्कृतिलाई माथि उठाउन सकिँदैन । स्वायत्त र प्राधिकारसहित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानलाई गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । नीतिगत जटिलतालाई हटाउँदै सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सबै एकठाउँ उभिएर चुनौतीको समाधान गर्न डटेर लाग्नुपर्ने समय आएको छ।” भन्नुभयो ।

नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्तले प्रतिष्ठानहरूलाई भौतिक र आर्थिक सुविधाको जरुरी छ । यसले मात्रै प्राज्ञिक क्षेत्रको खोजअनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।यसपछि मात्रै वास्तविक स्रष्टाको पहिचान हुने कुरा बताउनुभयो ।

यसै क्रममा नेपाल सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राईले केन्द्र र प्रदेशका प्रतिष्ठानहरूको सरकारले समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै एकआपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति लालकाजी लामाले लामो समयदेखि साधनारत कलाकारहरूले पुर्‍याएको विधागत योगदानको ठोस मूल्याङ्कन गर्न र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूले निरन्तर संवाद र सहकार्यमा काम गर्न क्रियाशील रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसै क्रममा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा.धनप्रसाद सुवेदीले भाषा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शन शास्त्रको क्षेत्रमा खोजअनुसन्धान गर्न लागेको बताउनुभयो । यसमा लोकको मौखिक इतिहास लेखन, सबै भाषाको साहित्यिक इतिहास लेखन, सिर्जनावृत्ति लेखन र नेपाल दिग्दर्शनको तयारीमा तत्काल लागिपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न प्रज्ञा पुरस्कार जस्तै साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना भएको र सबैले आआफ्नो अपनत्व गर्नसक्ने गरी यसपटकको राष्ट्रिय कविता महोत्सव जस्तै अरू विधामा पनि महोत्सव गर्ने र समावेशी सहभागितालाई बढाई आपसी सहकार्यमा जोड दिन तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्रकुमार काफ्लेले नेपालबाट कलाकृति विदेशमा लैजाँदा र ल्याउँदा भन्सार करमा सरकारले छुट दिनुपर्ने, विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा कलाशिक्षक हुनुपर्ने, रैथाने ज्ञान र सिपलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्नुपर्ने, स्रष्टाहरूको उपचार कोष स्थापना गर्ने, नीतिगत समस्या समाधान गर्न सबै प्रतिष्ठान जुट्नुपर्ने, त्याग र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रको सिर्जनात्मक अभिलेखनलाई सङ्गृहीत गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव कुश्मा महराले सङ्गीत र नाटय विधाको संयन्त्र सबै पालिकासम्म पुर्‍याउने योजना रहेको छ । यस विधामा समर्पित स्रष्टाको समुचित योगदानको कदर गर्दै अघि बढ्ने, अभिलेखिकरण गर्ने, सिर्जनात्मक प्रशिक्षण दिनेमा जोड दिनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा सङ्गीत तथा नाटय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन परिवर्तन गरेर नीतिगत कमजोरी हटाउनुपर्ने,यथोचित भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, प्रदेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले गरेका कामको पुनरावृत्ति हुनु नहुने, आपसी सहकार्य र समन्वयमा प्राज्ञिक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी नेपालका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू बिच अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का विखर्चीले पर्टकीय नगरी पोखरालाई साहित्यको राजधानी भनिन्छ ।विनाभेदभाव गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अघि बढेको बताउँदै भाषा, साहित्य,संस्कृति र कलाको संरक्षणमा सरकारले ज्यादै न्यून लगानी गरेकाले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ तापनि प्राज्ञिक कर्ममा विनाकन्जुस्याई जुट्ने र प्रतिष्ठानहरू बिचको आपसी सहकार्यमा लागिपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस प्राज्ञिक अन्तरक्रियाले निकालेको ठोस निष्कर्षअनुसार सबै अघि बढ्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.टी.एन. जोशीले यस प्रतिष्ठानको स्थापना भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाषा ,साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रको खोजअनुसन्धानलाई अघि बढाएका छौँ । यसमा समर्पित स्रष्टाहरूको परिचय कोषको निर्माण गर्ने बताउनु हुँदै प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न जोड दिनुभयो ।

गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङले साहित्य, संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रदेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बिच स्पष्ट समन्वयको रिक्ततालाई मेट्नुपर्ने र एकअर्कामा एक्कै खाले कार्यसम्पादन दोहोरिनु नहुने बताउनुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रमको सञ्चालनका क्रममा गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव मनकुमार श्रेष्ठले गण्डकी क्षेत्रका स्रष्टाहरूको इतिहास, योगदान र पहिचानको खोजी, नवप्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन, विभिन्न विधागत प्रशिक्षण, कृति प्रकाशन र विधागत पुरस्कार स्थापना गरिसकेको बताउनुभयो ।

ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य सौरगङ्गा दर्शनधारी, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्राज्ञसभा सदस्य द्वय चेतनाथ धमला र नारायण मरासिनीले अन्तरक्रियामा भाग लिनुभयो ।

यसैगरी प्राज्ञहरू रमेश श्रेष्ठ, बुद्धि गुरुङ, प्रजापति पराजुली, प्रकाश घिमिरे, राधिका कँडेल, पदमराज ढकाल, कृष्णप्रसाद पौडेल, डिलकुमारी पौडेल, गमबहादुर गुरुङ, अशोक पालिखे, सरला पाण्डे, जसमाया गुरुङ, केयरसिङ गुरुङ, राजेन्द्र सापकोटा, नगेनसिंह ठकुरी लगायतको सहभागिता रह्यो । रङ्गकर्मी अनुप बराल, डा.तुलसी प्रभास, महाकाव्यकार माधव वियोगीको पनि सहभागिता थियो ।

नेपालका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू बिचको अन्तरक्रियाको दोस्रो सत्रमा ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले “कला,साहित्य सङ्गीग र संस्कृतिको सवालमा सरोकारी निकाय र प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको भूमिका” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला क्षेत्रमा सङ्घीय,प्रदेश र पालिका सरकारले गर्नुपर्ने काम र उद्वेश्यबारे प्रष्ट पार्नुभयो ।

यस सत्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रका समस्या,चुनौती र अवसरबारे घनिभूत विमर्श गर्दै १० बुँदे प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र -२०८० जारी गरियो ।
जारी गरिएको घोषणपत्रमा निम्न विषय र मुद्धा संबोधन गरिएको छ ः
(१) सबैभन्दा महत्त्वपूणर् विषयका रूपमा रहेको प्राज्ञिक क्षेत्र (सांस्कृतिक सत्ता) को मर्यादालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । सांस्कृतिक सत्ता नै सबै क्षेत्रको प्रमुख र आधारभूत अङ्ग हो । यसैले सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको प्राज्ञिक मर्यादासँग देशकै मर्यादा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । हाल प्रचलनमा रहेको (गृह मन्त्रालयबाट जारी मर्यादाक्रम, २०७६) मा प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूका कुलपति तथा उपकुलपतिको मर्यादाक्रम प्रज्ञा-प्रतिष्ठान ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार छैन भने प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम स्पष्ट छैन । त्यसैले प्राज्ञिक गरिमा कायम हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिनुपर्छ । सबै तहका कुलपति, उपकुलपति तथा प्राज्ञहरूको मर्यादाक्रम राज्यका अन्य निकायहरूको सोपान व्यवस्थाअनुसार कायम हुनुपर्दछ ।

(२) हालसम्म पनि संस्कृति (भाषा, साहित्य, ललितकला, सङ्गीत नाट्य) नीति स्पष्ट छैन । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसात् गरी संस्कृति नीति बनाउनुपर्ने ।

(३) देशको विविधता, मौलिकता र सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनको मर्म र सौन्दर्यलाई आत्मसात् गरी नेपालका सबै भाषा, संस्कृति, कला, सङ्गीत, दर्शन, रैथाने ज्ञान, सिपको सैद्धान्तीकरणसहित तिनको संरक्षण, संवर्धन र विकासमा जोड दिँदै प्राज्ञिक निकायको पुनर्संरचनामा जोड दिने ।

(४) परिवर्तित सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि प्राज्ञिक संरचना (प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् आदि) बनेका र बन्ने क्रममा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राज्ञिक संरचनाहरू बनाउनु स्वाभाविक र खुसीको कुरा पनि हो । प्रदेश र स्थानीय तहका प्राज्ञिक संरचनाहरूको संरचनात्मक ढाँचा, मर्यादाक्रम, सेवा, सुविधामा एकरूपता नहुँदा अनेक किसिमका जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसैले सम्भव भएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै प्राज्ञिक संरचनाहरूका बिचमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने ।

(५) प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूलाई प्राप्त बजेट अत्यन्तै न्यून र अपर्याप्त छ भने भौतिक संरचनाको अभाव रहेको छ । त्यसैले अनुसन्धान, सिर्जना, प्रकाशन लगायतका प्राज्ञिक कार्य गर्नका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्थाका साथै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।

(६) स्रष्टाहरूको औषधी उपचारका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्ने । स्रष्टाहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अक्षयकोष निर्माणका लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने ।

(७) स्रष्टा परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्दै एकरूपता कायम गर्ने ।
(८) केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्राज्ञिक निकाय बिचको सम्बन्ध सेतुका आधारहरू निर्माण गर्दै सहकार्य गर्ने ।
(९) संस्कृति, ललितकला, साहित्य, सङ्गीतसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ ∕ सामग्री, कलाकृति, पुस्तकहरूको बिक्री, वितरणमा भन्सार तथा अन्य कानुनी प्रावधानका कारण विभिन्न किसिमका समस्या र झन्झट बेहोर्नु परेको छ । अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्ने ।

(१०) भाषा, साहित्य, ललितकला, नाट्य, सङ्गीत, दर्शन आदि क्षेत्रमा विद्यमान मौलिक तथा रैथाने ज्ञान परम्परालाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने । यस्ता पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दा विश्वविद्यालय तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रहरूले प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने ।

०००
– चेतनाथ धमलाबाट