नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

पदम भण्डारी :

नेपालको विकासको दौडमा हामी सधैँ “कछुवा चाल” मा हिँडिरहेका छौँ भन्दा फरक पर्दैन । सधैँ उही समस्या, उही नारा र उही भ्रष्टाचारको दुष्चक्र । आखिर यो सबैको कारक को होला ? नेता ? जनता ? वा अदृश्य शक्ति ? अहाहा ! यस्तो गहिरो प्रश्नको उत्तर त सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो पो छ त ! तर, यदि तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ भने, यसको एउटा सीधा र सरल उत्तर छ: कर्मचारी ! हो, यही कर्मचारीतन्त्र, जसले हाम्रो देशलाई “स्वर्ग” बाट “स्वर्गको कल्पना” मा सीमित गरिरहेको छ । त्यसैले, अब यसको एउटै मात्र समाधान छ: सबैभन्दा पहिले कर्मचारीको पाता कस्नुपर्छ !

कसैले भन्ला, “हैट ! कर्मचारी मात्र किन ?” नेताहरू के भुईँमा खसेका हुन् र ? जनता पनि त लोभीपापी छन् ! बिलकुल सही । तर, एकछिन सोच्नुहोस् त । बजेट कसले बनाउँछ ? नियम कसले लेख्छ ? ठेक्का कसले मिलाउँछ ? बिल कसले काट्छ ? चेक कसले काट्छ ? यी सबै “बृहत् राष्ट्रसेवा” का पवित्र कार्यहरू आखिर कसका हातबाट सम्पन्न हुन्छन् ? उत्तर एउटै छ– कर्मचारी ! नेताहरू त खाली “सही” गर्ने र भाषण दिने काममा मात्र व्यस्त हुन्छन् । जनता बेखबर हुन्छन् । तर, पर्दापछाडि बसेर सबै “सेटिङ” मिलाउने, “कागज मिलाउने” र “टिप्पणी उठाउने” काम त हाम्रै प्यारा, देशका खम्बा मानिने कर्मचारीले नै गर्छन् नि ! त्यसैले, कर्मचारीतन्त्रको “महिमा” को चर्चा गर्दै किन उनीहरूको पाता कस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही “गम्भीर” तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

लालफित्ताशाही: विकासको अवरोधक
नेपालमा विकासले गति नलिएकोमा हामी सधैँ गुनासो गर्छौं । तर, के हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ, विकासको गाडीलाई कसले ब्रेक लगाइरहेको छ ? पक्कै पनि, त्यो गाडीको अगाडि “लालफित्ता” को ठूलो रिबन बाँधेर उभिएको हुन्छ, कर्मचारीतन्त्र ! एउटा सामान्य कामका लागि पनि महिनौँ धाउनुपर्ने, फाइल ‘यताबाट उता’ र ‘उताबाट यता’ गर्दागर्दै सेवाग्राहीको जुत्ताको तलुवा खिइने अवस्था आउँछ । यस प्रक्रियामा, फाइललाई “गति” दिनका लागि “घुस” रुपी इन्धनको आवश्यकता पर्छ । यदि तपाईंले इन्धन हाल्नुभएन भने, तपाईंको फाइलले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ, तर तपाईंको काम कहिल्यै पूरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा, कर्मचारीले कसरी आफ्नो पाता नकसिएको महसुस गर्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् ।

एउटा सामान्य सिफारिस बनाउन जाँदा पनि “माथिका सर आउनुभएको छैन”, “कम्प्युटर बिग्रिएको छ”, “नेट चलेको छैन” जस्ता अनेक बहाना सुनिन्छन् । अनि, “काम कहिले हुन्छ सर ?” भन्दा “प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ नि !” भन्ने जवfफ आउँछ । यो ‘प्रक्रिया’ भनेको कहिलेकाहीँ त भगवान् बुद्धलाई ज्ञान प्राप्त भए जस्तो गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, उनीहरूको कार्यक्षमता र नैतिकताको पाता कस्नु आवश्यक छैन र ?

कमिसन र भ्रष्टाचार: राष्ट्रदोहनको मूल स्रोत
नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो यति गहिरो छ कि यसलाई उखेल्न शायद दशौँ अवतार आवश्यक पर्छ । तर, यसको मुख्य नाइके को हो त? माथिबाट तलसम्मको भ्रष्टाचारको जालोमा, कर्मचारीको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ठूला–ठूला ठेक्कापट्टामा कमिसन खानेदेखि लिएर सामान्य योजनामा गुणस्तरहीन काम गराउनेसम्म, सबैमा कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता हुन्छ । उदाहरणका लागि, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण लाई नै हेरौँ। अर्बौंको घोटाला । यसमा नेताहरूको निर्णय र दबाब त होला, तर खरिद प्रक्रियालाई मिलाउने, कागजात तयार पार्ने, प्राविधिक पक्षहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने र अन्ततः भुक्तानीका लागि चेक काट्नेसम्मको काम कसले गर्छ? पक्कै पनि कर्मचारीले! यदि कर्मचारीले आफ्नो कलमलाई सही दिशामा प्रयोग गरेको भए, यो ठूलो भ्रष्टाचार सायद सम्भव हुने थिएन ।

त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लैजानका लागि मालपोतका कर्मचारी, भूमिसुधारका कर्मचारी, मन्त्रालयका कर्मचारी र उच्च तहका अधिकारीहरूको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ । नक्कली कागजात बनाउने, टिप्पणी उठाउने र निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम यी ‘राष्ट्रसेवक’ हरूबाट नै भएको थियो । यस्ता घटनाहरूले देखाउँछ कि कर्मचारीको पाता नकसिएको खुकुलो अवस्थाले नै भ्रष्टाचारलाई मौलाउने मौका दिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचारका कुरा त कति गर्नु! एउटा सामान्य निर्माण कार्यमा ‘गुणस्तरहीन’ सामग्री प्रयोग गर्नका लागि इन्जिनियरले बिलमा सही गर्ने, ओभरसियरले नापजाँचमा आँखा चिम्लिने र लेखापालले त्यसैको आधारमा भुक्तानी दिने । यो सबै ‘राष्ट्रसेवा’ नै होइन र?

सेटिङ र मिलेमतो: अदृश्य शक्तिको खेल
नेपालमा ‘सेटिङ’ भन्ने शब्द यति लोकप्रिय छ कि यसलाई अब राष्ट्रिय शब्दकोषमा समावेश गरिसक्नुपर्छ । कुनै पनि काम सहजै हुँदैन, जबसम्म ‘सेटिङ’ मिल्दैन । यो सेटिङ मिलाउने कार्यमा कर्मचारीको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । चाहे त्यो कुनै ठूलो परियोजनाको ठेक्का होस् वा कुनै व्यक्तिको काम फत्ते गर्ने कुरा, ‘सेटिङ’ र ‘मिलेमतो’ बिना सम्भव छैन । उदाहरणका लागि, कुनै सरकारी योजनाको बजेट विनियोजनमा पनि ‘सेटिङ’ हुन्छ । आँफू नजिकका ठेकेदार वा कम्पनीलाई काम दिलाउनका लागि कर्मचारीले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा हेरफेर गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रित गर्ने र प्रक्रियागत जटिलताहरू खडा गर्ने काम गर्छन् । अन्ततः, कामको गुणस्तर खस्कन्छ, लागत बढ्छ र जनताले दुःख पाउँछन् । यो सबैका लागि कर्मचारीको पाता कस्नुपर्छ भन्ने तर्क झन् बलियो बन्छ ।

नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूला संस्थानहरूमा हुने खरिद, आपूर्ति र नियुक्तिमा हुने ‘सेटिङ’ त जगजाहेरै छ । यसमा ‘विज्ञ’ कर्मचारीहरूले कसरी विभिन्न बहाना बनाएर अमुक कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउँछन् र त्यसबाट आउने ‘भाग’ सुरक्षित गर्छन् भन्ने कुरा धेरैपटक सार्वजनिक भैसकेको छ ।

कर्तव्यविहीनता र गैरजिम्मेवारीपन: सार्वजनिक सेवाको उपहास
कर्मचारीतन्त्रमा कर्तव्यविहीनता र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा देख्न सकिन्छ । बिहान १० बजे कार्यालय खुल्छ तर अधिकांश कर्मचारी ११ बजेपछि मात्र आउँछन् । दिउँसो १ बजे खाजा खान निस्केको कर्मचारी ३ बजेसम्म पनि फर्किँदैनन् । सेवाग्राहीहरू घण्टौँ लाइनमा बसेर पर्खिरहन्छन्, तर कर्मचारीहरू कि गफमा मग्न हुन्छन्, कि फोनमा व्यस्त । ‘सार्वजनिक सेवा’ लाई उनीहरूले ‘व्यक्तिगत सेवा’ ठान्छन्, जहाँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने काम मात्र प्राथमिकतामा पर्छ।

कुनै गुनासो आयो भने, “त्यो मेरो फाँटको काम होइन”, “मलाई थाहा छैन”, “माथिका सरले जे भन्नुहुन्छ, त्यही हो” जस्ता जवफहरू सहजै सुनिन्छन् । यसले सेवाग्राहीलाई थप निराश बनाउँछ र कामप्रतिको विश्वास गुमाउँछ । जब कर्मचारीहरूमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको लगाव नै हुँदैन, तब कसरी राष्ट्रसेवा सम्भव होला? यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पाता नकसिएर हुन्छ त? यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूका लागि जनताले भोग्ने सास्ती हो । घण्टौँ लाइनमा बसेर पालो कुर्नुपर्ने, एउटा सामान्य त्रुटिका कारण फाइल फिर्ता पठाउने र अनावश्यक कागजात माग्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनता आजित भैसकेका छन् । यी सबै गैरजिम्मेवारी र कर्तव्यविहीनताका चरम नमूना हुन्।

राजनीतिकरण र ट्रेड युनियनको आवरणमा दादागिरी
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण यति गहिरो छ कि यसले कर्मचारीको निष्पक्षता र कार्यक्षमतालाई नै ध्वस्त पारेको छ । दलगत स्वार्थ अनुसार सरुवा-बढुवा हुने, राजनीतिक पहूँचका आधारमा आकर्षक ठाउँमा पोष्टिङ हुने र ट्रेड युनियनको आवरणमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेर दादागिरी गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीको हकहितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग भएका छन् । उनीहरूले भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण दिने, सरुवा-बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने र कार्यालयको अनुशासन बिगार्ने काम गर्छन् । यसले इमानदार र कर्मठ कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउँछ भने भ्रष्टहरूलाई अझ प्रोत्साहन दिन्छ । जब कर्मचारीहरूले राजनीतिलाई आफ्नो ढाल बनाउँछन्, तब उनीहरूको पाता कस्नु झन् अपरिहार्य हुन्छ।

पाता कस्ने तरिका: सुझावहरू
अब, कर्मचारीको पाता कसरी कस्ने भन्ने बारे केही “व्यङ्ग्यात्मक” तर “काम लाग्ने” सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छुः

पाता नं. १: सुशासनको डिजिटल हत्कडी: हरेक सरकारी कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाऔँ । फाइलहरू अनलाइन मात्र चल्ने, बिल अनलाइन मात्र काटिने र भुक्तानी अनलाइन मात्र हुने । यसले कसले, कहिले, कहाँ, कुन फाइल रोकेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुन्छ । अनि हेरौँ त, कसरी ‘फाईल हरायो’ भन्ने बहाना बनाउँछन् !

पाता नं. २: सिसिटिभी र अडियो रेकर्डिङको सर्वव्यापी निगरानी: हरेक कर्मचारीको कार्यकक्षमा सिसिटिभी र अडियो रेकर्डिङ अनिवार्य गरौँ । अब कसरी ‘कुरा मिलाउने’ हो, कसरी ‘लेनदेन’ गर्ने हो ? ‘आवाज’ र ‘दृश्य’ ले नै प्रमाण बोल्नेछन् !

पाता नं. ३: सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक पुरस्कार: हरेक कार्यालयको कार्यसम्पादनको नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गरौँ । जसले राम्रो काम गर्छ, उसलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरौँ । जसले भ्रष्टाचार गर्छ वा काममा ढिलासुस्ती गर्छ, उसको ‘नाम र ठेगाना’ सहितको सूची हरेक कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँसिदिऔँ । यसले इज्जतको पनि पाता कस्छ ।

पाता नं. ४: ‘पकेट मनिटरिङ’ प्रणाली: कर्मचारीको तलब मात्रै होइन, उनीहरूको ‘पकेट’ मा कसरी, कति रकम आउँछ भन्ने कुराको पनि अनलाइन रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरौँ । अलि बढी रकम देखिएमा ‘श्रोत’ को स्वचालित छानबिन गरौं ।

पाता नं. ५: नेताको ‘नो इन्ट्री’ बोर्ड: कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनका लागि ‘नेता प्रवेश निषेध’ को बोर्ड हरेक कार्यालयमा झुन्ड्याइदिउँ। यदि कुनै नेताले हस्तक्षेप गर्न खोजेमा, उसको ‘तस्विर’ सहितको सूचना ‘यस नेताले कर्मचारीको पाता कस्न बाधा पुर्याउँदैछ’ भनेर सार्वजनिक गरौँ।

पाता नं ६: ‘काम वा आराम’ को नारा: कर्मचारीलाई ‘काम गर या जेल जाऊ’ भन्ने नारा दिनुको सट्टा ‘काम गर या आराम गर’ भन्ने नारा दिउँ। जसले काम गर्दैन, उसलाई ‘तलबसहित’ घरमै आराम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिउँ । तर, उसको ठाउँमा काम गर्ने नयाँ ‘कर्मठ’ कर्मचारी राखौँ ।

निष्कर्ष: पाता कसिएपछि नयाँ नेपाल ?
नेपालमा जे जति कमिसन, भ्रष्टाचार, मिलेमतो, लेनादेना भएको छ र हुँदैछ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, कागज मिलाउने, सेटिङ मिलाउने, कागज टिप्पणी उठाउने, बिल काट्ने, चेक काट्ने जस्ता ‘बृहत् प्रशासनिक कार्यहरू’ कर्मचारीले नै गर्छन् । त्यसैले, यो समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले कर्मचारीको पाता कस्नुपर्छ भन्ने तर्कमा कुनै दुई मत छैन ।

हो, यो व्यङ्ग्यात्मक लेख हो । तर यसले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन् । यदि हामी साँच्चै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न चाहन्छौं भने, यसको सुरुवात कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारी ल्याएरै गर्नुपर्छ । जब कर्मचारीको पाता कस्सिन्छ, तब मात्र नेता र जनताको पाता आफैँ कसिन थाल्छ । आशा गरौँ, यो ‘पाता कस्ने अभियान’ सफल हुनेछ र हाम्रो देशले वास्तविक अर्थमा विकासको गति लिनेछ । नत्र त, ‘पाता खुकुलो’ भएकै अवस्थामा, हामी भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिरहनेछौं र समृद्धिको सपना सधैँ सपनामै सीमित रहनेछ। अब निर्णय तपाईंको हातमा छ – पाता कस्ने कि खुकुलै छाड्ने ?

०००
चितवन