नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

फाल्गुन १०, २०७२ । भाषाविद्ले संविधानमै संघीय संरचनाअनुकुल मातृभाषाहरूको प्रयोग किटान गर्नुपर्ने बताएका छन् । जातिको पहिचान मातृभाषा भएकाले १ लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषाहरूलाई केन्द्र, संघ–प्रदेश र स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषा बन्नुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ । नयाँ संविधानमा मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई ‘राष्ट्रभाषा’को संज्ञा दिएको छ भने संघीय व्यवस्थामा ‘भाषा आयोग’ गठन गरी निर्णय गर्ने उल्लेख छ । भाषाशास्त्रीले तत्काल संशोधन उन्मुख संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र युनेस्कोको संयुक्त आयोजनामा भएको मातृभाषा विचार गोष्ठीमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘संविधानमा गल्ती भएको छ, त्यसैले संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भाषाको प्रावधान तत्काल सुधार हुनुपर्छ’ भाषाशास्त्री प्राध्यापक योगन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालीका साथसाथै अन्य सम्पर्क भाषालाई पनि केन्द्रीय कामकाजको भाषा बनाउनु पर्छ ।’

तथ्याङ्कअनुसार देशमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छ । तीमध्ये ७७ दशमलब ३७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बुझ्दछन् । बोल्दछन् । नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको छ । बाँकी २२ दशमलब ६३ प्रतिशतले बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजमा पहुँच पुग्ने नसकेको जनाइएको छ । संविधानले प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेशले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने १९ भाषामाथि अन्याय हुने भाषाशास्त्री यादवले उल्लेख गरे ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठाना पूर्वकुलपति तथा अधिकारकर्मी बैरागी काइँलाले भाषा पहिचानको विषय भएकाले राज्यले संवैधानिक रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो मुलुक विविधताले पूर्ण छ’ मातृभाषा भावनात्मक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वास्तवमा मातृभाषाको कारणले पूर्व पाकिस्तान छुटेर बंगलादेश बन्यो । यदि बंगला भाषाको सम्मान गरेको भए बंगलादेश टुक्रिन्नथ्यो कि ? त्यस्तो स्थिति नेपालमा कदापि आउन दिनु हुन्न । राज्यले थोरै संख्याले बोल्न भाषासमेत बचाउनु पर्छ ।’ मुलुक जैविक विविधतायुक्त भनेजस्तै भाषिक र सांस्कृतिक विविधा रहेकाले यसमा सबैले गर्व गर्नसक्नु पर्ने काइँलाले बताए ।

भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले ‘नयाँ संविधानमा भाषा, भाषा नीति र भाषा योजना’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ संविधान भाषा व्यवस्थामा अपुरो रहेको बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा व्यवस्थाबारे संविधानमै उल्लेख हुन जरुरी छ’, भाषिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भाषिक मानव अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ । समान हौं भन्ने आधारमा सोचिनु पर्छ । हामी भाषाको धेरै धनी छौं भन्नेमा गर्व गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको भाषिक विविधतालाई सबैलाई चिनाउने कामको अगुवाई गर्दैआएको जनाए । भाषाशास्त्रीले भाषिक विकास र संवद्र्धनका लागि नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार लेख्य रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, ती भाषाहरूको मानकीकरण तथा भाषाको आधुनिकीकरण तथा सूचना प्रविधि (आईटी)मा प्रवेश गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीले ‘मातृभाषा शिक्षाको अवस्था’, संचारर्मी तथा साहित्यका नवराज लम्सालले ‘कविताको इन्द्रेणीमा संस्थागत उज्यालो’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभू घिमिरे, मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ, अधिकारकर्मीहरू कृष्णराज सर्वहारी, दुपवाङ्गेल मोक्तान लगायतले विचार व्यक्त गरेका थिए ।

–गणेश राई, काठमाडौं