साइबर अपराध सम्बन्धी सचेतना सामग्री

शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा भने अहिलेको 

शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि संघीय शिक्षा ऐन चाहियो भन्नेलाई 'हस्' भन्दिने र पञ्चायती ऐन बोकाएर कार्यकक्षमा धकेल्ने रणनीतिलाई धरासायी बनाउन यस पटकभने हजारौं शिक्षक सडकमा छौँ । सरकारको कानमा बतास पसेको छैन ।

Nepal Telecom ad

नन्दलाल आचार्य :

नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई गज्जवको छ । वर्षमा करिब दुई पटक सरकार फेरिन्छन् । प्रदेशमा दर्जनौं अनुहार बदलिन्छन् । दिनानुदिन हाम्रो शिक्षा नयाँ छ । त्यसकै सुधार गर्ने नीतिनियमहरू भएको ऐनले भने आधा शताब्दी उमेर पूरा गरेको छ । हरेक सरकार फेरिना साथ ऐन फेरिने आश शैक्षिक जगतमा आउँछ । कालान्तरमा हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा मात्रै हुन्छ । तर गजब त के छ भने, पुरानो ऐन सम्हालेर बसेका हाम्रा नीतिनिर्माताहरूलाई लाग्दो रहेछ- नियम मात्र नयाँ बनायो भने शिक्षा आफैँ डिजिटल हुन्छ । ऐन नयाँ चाहिन्न । विद्रोहीसँग सम्झौता मात्रै गरे काफी हुन्छ ।

अब हेर्नुस् त ! विद्यालयमा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरियो, तर विद्यालयमा कम्प्युटर भने माउसको साटो चुकुलले चलाउने । अनि शिक्षकहरूलाई ई-शिक्षा तालिम दिने कार्यक्रम सुरू भयो, तर शिक्षकले इमेल खोल्न जान्दैनन् । तालिमपछि शिक्षकले भन्थे, “आज जुमका थुप्रै बटन सिक्यौँ, तर घरमा जुम चलाउन डाटा चाहिने रहेछ रे !”

शिक्षा ऐन भने यति पुरानो छ कि त्यसले अझै पनि “पाठशाला” शब्द प्रयोग गर्छ । बच्चाहरूलाई ‘डिजिटल बोर्ड’ मा पढाउँछौं भन्दै स्कूलले ‘ब्ल्याकबोर्ड’ मा सेतो चक घिस्याउँछन् । अनि बोर्ड परीक्षाका प्रश्नपत्र हेर्दा लाग्छ- लेखकले गैंडाको नाकबाट कविता निकाल्न लगाउन खोजेका छन् ।

नयाँ नियम अनुसार अब विद्यार्थीले ‘सक्रिय सिकाइ’ गर्नुपर्छ रे ! तर ‘सक्रिय सिकाइ’ भन्नाले शिक्षकको कान तान्दै गृहकार्य नगरेको कुरा कापीमै सम्झाउने शैली अझै जीवित छ । विद्यार्थी ‘क्रियाशील’ बन्नुपर्छ भन्ने आदेश आउँछ, अनि विद्यालयले खेल मैदानमा पार्किङ बनाउँछ । बच्चाहरू दौडिन चाहन्छन्, तर जुत्ता फुकालेर कक्षामा सिट पाउनु ठूलो उपलब्धि मानिन्छ ।

सरकारले भन्छ- “शिक्षा नीति अनुसार अब ‘सीपमुखी शिक्षा’ दिनुपर्छ ।” अनि स्कूलमा सीप सिकाउने नाममा विद्यार्थीलाई ‘निबन्ध लेख’ भन्नु भाे- “मेरो मनपर्ने जनावर- भैंसी”। सीप विकासको यस्तो परिपाटी विरुद्ध कसको के लाग्छ ? अब सर्टिफिकेटले हैन, चाकु-फाल्ने सीपले जागिर पाइन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ प्रविधिमा आधारित परीक्षा लिन्छु भन्छ । तर नतिजा आउन ८ महिना लगाउँछ । अन्त्यमा आयोगले नै भन्छ- “रिजल्ट फाइलै हरायो !” शिक्षाको भविष्य सोच्दा विद्यार्थीभन्दा अभिभावकको ब्लड प्रेशर बढ्छ ।

विद्यालयमा अनलाइन भर्ना अनिवार्य छ रे । अब गाउँका हाकिम दाइले मोबाइलमा फारम भर्न खोज्दा, २८ पटक ‘नेट काटियो’ भन्दै साइबर पुग्नु पर्‍यो । अन्तमा मोबाइल चार्ज सकियो, अनि फारम छुट्यो ।

शिक्षा प्रणालीको सोझै बाटो छैन । व्यङ्ग्यात्मक गति छ । काम गर्नेलाई ऐन पुरानो भएर झ्याउ लाग्छ, अनि नियम नयाँ भएर झन् बिझाउँछ । एकातिर गुगल क्लासरुम, एआई युज जस्ता कुरा सुन्दा लाग्छ नेपाल पनि आधुनिक हुँदैछ, तर अर्को तिर ‘शिक्षा ऐन २०२८’ हेर्दा लाग्छ- अझै पनि ‘पढ्नेलाई भगवान्’ भन्ने युगमै छौं ।

शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि संघीय शिक्षा ऐन चाहियो भन्नेलाई ‘हस्’ भन्दिने र पञ्चायती ऐन बोकाएर कार्यकक्षमा धकेल्ने रणनीतिलाई धरासायी बनाउन यस पटकभने हजारौं शिक्षक सडकमा छौँ । सरकारको कानमा बतास पसेको छैन । ए फित्कौली, लु, लु तिमी पुर्‍याउने काम गर त !

यसरी शिक्षा ऐन त पुरानै रह्यो, नियम नयाँको नाटक चलिरह्यो । अनि विद्यार्थी परीक्षा पास गर्न मात्र हैन, यो शैक्षिक परिपाटी सहन पनि पास हुनुपर्छ !

०००
२०८२ बैशाख १ गते ।
बेलका-२, सिद्धार्थटोल, उदयपुर ।

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Nepal Telecom ad
अन्तर्य

अन्तर्य

मीनप्रसाद लामिछाने
सुव्यवस्था

सुव्यवस्था

सुरेशकुमार पाण्डे
नेताको व्यथा

नेताको व्यथा

रामकुमार पाँडे
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x