नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

सामान्यतया ६० वर्षभन्दा माथिको अवस्था नै बुढ्यौली अवस्था हो । जसलाई हामी जेष्ठ नागरिक भनेर सम्बोधन गर्दछौं । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत जेष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या रहेको छ अर्थात लगभग ३० लाख जेष्ठ नागरिकहरू रहेका छन् । समय सँगसँगै जेष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हाम्रा लागि जेष्ठ नागरिक जिउँदा भगवान हुन् भने राष्ट्रका लागि अमूल्य गहना हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसले आफ्नो जीवनकालमा सँगालेका ज्ञान, सीप र अनुभव नयाँ पुस्ताको लागि मार्गदर्शन मानिन्छ ।

नेपालमा वर्षेनि पुष १ गतेलाई राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । यसपाली पनि भर्खरै जेष्ठ नागरिकसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले “हाम्रो सरोकार जेष्ठ नागरिकको अधिकार” भन्ने मूलनाराको साथ यो दिवस मनाइएको थियो । हाम्रो समाजमा विगतमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई त्यति मान सम्मान र प्राथमिकता दिएको पाइँदैनथियो हाल आएर भने समय केही परिवर्तन भएको छ । जेष्ठ नागरिकप्रति मानिसहरूको सोच सकारात्मक हुँदै जान थालेको देखिन्छ । देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बुढ्यौली साहित्य समाजहरूको गठन भइरहेको देखिदै छ । ठाउँ ठाउँमा जेष्ठ नागरिक पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिकका लागि व्यायाम कक्षाहरू समेत सञ्चालनमा आउन लागेका छन् ।

हिजो मात्र प्रेम दिवसको अवसरमा एकाडेमी अफ कुलिनरी आर्टस् र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट तथा सेन्टर फर लिडर सीप र इन्टर्नप्रेनरसिप कलेजले ७० वर्ष उमेरका बुवा आमाका लागि ‘रोमान्टिक भ्यालेनटाइन डिनर’ को कार्यक्रम आयोजना गरी ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सयवटा जोडीहरूलाई सांस्कृतिक मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो । नेपालमा यो नै पहिलो कार्यक्रम हो जसले प्रेम दिवस युवाहरूको मात्र नभएर पाका मानिसहरूको लागि पनि उतिकै उपयोगी छ भन्ने शिक्षा प्रदान गरेको छ । अन्य उमेरमा जस्तै पाको उमेरमा अझ धेरै हाँसो, खुसी, प्रेम र सद्भावको खाँचो छ भनेर बुझ्न थालिएको छ । आजको युगमा जेष्ठ नागरिकहरू प्रविधिबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर यस सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्धेश्यले ठाउँ ठाउँमा साक्षर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघ र विभिन्न जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूले समेत जेष्ठ नागरिकका हक अधिकार र उनीहरू माथिको दायित्वको बारेमा ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । नेपालमा जेष्ठ नागरिकको विषयले घस्रिदै, बामे सर्दै अब सुस्तरी गतिलिन थालेको जस्तो भान हुन थालेको छ । जेष्ठ नागरिकका मुद्दाहरू उठ्न लागेका छन् । यस विषयमा वहसहरू हुन थालेका छन । यसबाट हामीले अब जनमानसमा जेष्ठ नागरिकका वारेमा केहि सचेतना आएको अर्थात समाजमा पाका मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैछ भनेर अनुमान गर्न सक्दछौं ।

जेष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु, उनीहरूलाई स्वस्थ जीवन शैलीमा जिउन मद्दत गर्नु र परिवार तथा समाजमा मर्यादित वातावरणमा राख्नु हामी सवैको दायित्व हो । अझै पनि कतिपय समाजमा भने जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा नराखि वृद्ध आश्रम पठाउने, सडकमा भिक्षा माग्न लगाउने, बलजफ्ती काममा लगाउने, उनीहरूमाथि दुव्र्यवहार गर्ने र अपहेलना गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेको देखिन्छ । यसैगरी उनीहरू दिनभरी घरमा एक्लो भएर बस्नुपर्ने बाध्यताको कारण मानसिक पीडाबाट गुज्रिरहनु परेको छ । परिवारमा उनीहरूलाई समयमा खान नदिने र पोषणको वारेमा पनि ध्यान नदिने हुनाले शारीरिक रुपमा अझै धेरै कमजोर हुने र विभिन्न रोगहरूका शिकार समेत भइरहेका छन् । रातको समयमा र विरामी पर्दा समेत पनि कोही साथ नबसिदिने, उनीहरूको मनको कुरा वा गुनासो सुनाउन खोज्दा नसुनिदिने र झर्कने, गाली गलौज गर्ने जस्ता व्यवहारहरूका कारण जेष्ठ नागरिकहरू मानसिक र शारीरिक पीडाहरू भोग्न बाध्य भइरहेका देखिन्छन् ।

यस कारण उनीहरूमाथि भइरहेका अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन र हिंसाको रोकथामका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सामाजिक रुपमा नै अघि बढ्नुपर्ने समय भएको छ । अझै पनि जेष्ठ नागरिकका समस्याहरू समाज वा परिवारभित्रै अदृष्य रहेका छन् । विगतमा उनीहरूलाई समर्थन गर्ने कानुन गतिलो नहुनु र उनीहरूको विषयले प्राथमिकता नपाउनु जस्ता कारणहरूले गर्दा यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू खुल्ला रुपले बाहिर आउन सकेका थिएनन् । अब यस विषयलाई खुल्ला रुपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आज आएर जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै कानुनसमेत निर्माण भइसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले “जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ” भनि मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ भने उनीहरूलाई प्रत्याभूति दिनुपर्ने राज्यको दायित्व र कर्तव्य पनि हो तर व्यवहारिक रुपमा भने ठिक विपरित अवस्था छ । यसैगरी जेष्ठ नागरिकको मान सम्मान, उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक कठिनाइहरू समेतलाई सम्बोधन गर्न कानुनी रुपमा जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यस ऐनले जेष्ठ नागरिकका मुल विषयवस्तुलाई चौतर्फी रुपमा समेट्न नसकेको कारण ऐन भएर पनि सन्तोषजनक हुन सकिने अवस्था थिएन । समय र परिस्थितिसँगै हाल आएर यस ऐनलाई संशोधन गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकका अधिकांश क्षेत्रहरू समेट्ने गरि संशोधन गरिएको जेष्ठ नागरिक ऐन पहिलो संशोधन, २०७९ अहिले लागु भइसकेको छ तर अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने पक्कै केहि समय लाग्नेछ । जेष्ठ नागरिक नियमावली भने अझै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । अपेक्षा गरौं चाँडोभन्दा चाँडो हामीहरू माझ आइपुगोस् । यसैगरी हामी सबैको ध्यान पुग्न नसकेको अर्को महत्वपूणर् पक्ष जेष्ठ नागरिकका गोपनियता कुराहरू हुन् ।

वैयक्तिक गोपनियता ऐन, २०७५ ले समेत व्यक्तिका गोपनियताका अधिकारको संरक्षण गरेको छ । यदाकदा अन्य क्षेत्रहरूमा गोपनियताका केहि पाटोहरूमा कहिलेकाहीं वहस वा छलफल हुने गरेको देखिए तापनि जेष्ठ नागरिकका गोपनियताका विषयमा भने हामी अनभिज्ञ नै रहेका छौं । जेष्ठ नागरिकका गोपनियता कुरा त अपत्यहीन जस्तै रहेको छ । जेष्ठ नागरिकका शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनियता, उनीहरूको पारिवारिक गोपनियता र वैयक्तिक लिखतको गोपनियतालाई पनि ख्याल गरिनु अति आवश्यक रहेको छ । त्यसै पनि अधिकांश समाजमा जेष्ठ नागरिकहरू उपेक्षित भइरहेको अवस्था छ । समाजमा उनीहरूको गोपनियताहरू कायम नरहँदा यसबाट उनीहरू अझै वढि तिरस्कृत भइरहेका छन । जसको कारणले गर्दा जेष्ठ नागरिकहरूमा मनोसामाजिक समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ । जेष्ठ नागरिकहरू विभिन्न जटिल मानसिक रोगको शिकार हुनुको साथै आत्महत्या जस्ता जघन्य घटनाहरू घटिरहनुको पछाडि यो पनि एउटा कारक तत्व रहेको हुनसक्छ । अझै पनि यस्तो गम्भीर र कठिन विषयमा परिवार, समाज वा राज्यको तर्फबाट कुनै वहस, तर्क वा पैरवी भएको देखिंदैन । “जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ” भनि कानुनी रुपमा त उल्लेख गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो नरहेको हामीले देख्दै आइरहेका छौं ।

जेष्ठ नागरिकहरू कुनै जटिल रोगले पीडित हुँदा उपचार गर्ने नगर्ने भन्ने निणर्य समेत परिवारको सदस्यले गर्ने गरिन्छ । यो उमेरमा कति नै बाँच्छन् र अब आएर यतिका खर्च किन गर्नु । बाचुन्जेल छँदैछ एकदिन सबैले संसार छोडेर जानैपर्छ । यस्तै खालका शब्दहरू समाजमा सुनिदै आएका छन् । यो उमेरमा आएपछि पनि आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार त स्वयं व्यक्तिको हुनुपर्ने हैन र ? कानुनले दिएको आत्मनिणर्यको अधिकार जेष्ठ नागरिकहरूको पनि अधिकार हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी अधिकार भएर पनि यस्तो गम्भीर विषयलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छैन । हुन त जेष्ठ नागरिकको विषयवस्तु आफैंमा गम्भीर विषयवस्तु हो । जेष्ठ नागरिक भनेको हाम्रो समाज र राज्यको लागि हामीले पहिचान गर्न नसकेका एक अमूल्य रत्न हुन् । कतै कस्तुरीले आफ्नो वास्ना खोज्नको लागि भौतारिरहेको जस्तो हामीले पनि आफ्नै साथमा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई उपेक्षित गरेर यस्तै व्यबहार त गरेका छैनौं भनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकले भोगेका समस्याहरू, उनीहरूले आफ्ना जीवनकालमा गरिआएका कामका अनुभव, सिकेका सीप, उनीहरूले बुझेका समाज र लिएका ज्ञानलाई अहिलेका भावी पुस्ताको लागि उपयोग गर्न सक्ने हो भने यसबाट धेरै क्षेत्रहरूमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । वर्तमान समाज र यसका विभिन्न कार्यालय संघ, संस्था र संगठनहरूमा बढिरहेको विकृति, समयको दुरुपयोग, हौसिरहेको भ्रष्टाचार, विलिन हुँदै गएको संस्कृति, मौलाइरहेको स्वार्थ र हराउँदै गएको मानवता जस्ता अपरिभाषित दीर्घ रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्नमा यसबाट ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित एउटा सभ्य र सु-संस्कृत समाजको परिकल्पना गर्ने आधार हामीले पाउने छौं ।

स्वतन्त्र पूर्वक वाँच्न र काम गर्न पाउनु सवै नागरिकको मौलिक अधिकार भएर पनि जेष्ठ नागरिकहरू यसबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था देखिन्छ । जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ समेतले “नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता वा अनुभव हासिल गरेको जेष्ठ नागरिकबाट सेवा लिन सक्नेछ र यसरी सेवा लिए वापत निजलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गर्नु पर्नेछ” भनि उल्लेख गरेको भए तापनि यो अवसरलाई उनीहरूले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । कामको खोजिमा कुनै कार्यालयमा गए पनि उमेरका कारण काम नपाइरहेको अवस्था छ । आफू सक्षम र योग्य भए तापनि उनीहरूका लागि उमेर नै तगारो बनिदिएको हुन्छ ।

आफूसँग रहेको चल अचल सम्पति उनीहरूले आफ्नो ढंगले भोग चलन गर्न पाइरहेका छैनन् । जो जे छ आफ्ना छोरा, बुहारी, छोरी, नाति, नातिनी आदिको खटनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । सम्पति बेचविखन गर्नुपरे पनि उनीहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने र साक्षीको रुपमा परिवारका सदस्यले मन्जुरी गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यति गरी बेचविखन भए पनि उक्त रकममाथि अरुकै प्रभुत्व जमिसकेको हुन्छ । जेष्ठ नागरिकले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आफ्नै हकमा पनि अरुसँग भीख मागे सरह हात फैलाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधित ऐन २०७९ ले “जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई पालन पोषण वा हेरचाह नगरेको अवस्थामा स्थानिय तहमा उजुरी परी मेलमिलाप हुन नसकेका खण्डमा न्यायिक समितिले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको त्यस्तो सम्पति निजको सट्टा जेष्ठ नागरिको पालन पोषण गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउन सक्नेछ । यसैगरी स्थानिय तहले जेष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले हेरचाह नगरे वा अलपत्र पर्ने अवस्थामा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखि पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै त्यस्ता जेष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंश भाग भएमा स्थानिय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हक हितका लागि परिचालन गर्नेछ” भनि कानुनमा ब्याख्या गरिएको भए पनि कुनै जेष्ठ नागरिकहरूले कहिँ कतै उजुरी गरेको भेटिदैन । यहाँसम्म कि ती क्षेत्रहरूमा जेष्ठ नागरिकको कानुनी पहुँच पुगेको देखिँदैन ।

राज्यका धेरै ठाउँमा उमेर हदबन्दीका कारणले गर्दा पनि कतिपय जेष्ठनागरिकहरूले सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । जीवन बीमा गर्न, बैकबाट ऋण निकाल्न होस् वा शारीरिक मानसिक रुपमा स्वस्थ भएर पनि चालक अनुमति पत्र निकाल्न होस् यस्ता कुराहरूबाट बञ्चित नै रहनुपरेको छ ।

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधित ऐन २०७९ ले जेष्ठ नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जिल्ला कानुनी सहायता समिति मार्फत कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ र जेष्ठ नागरिकले गरेको कसुरजन्य कार्यको शुरु कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा जेष्ठ नागरिक ईजलास गठन गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरूको मुद्दा मामिलालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यो नै हाम्रो लागि एउटा ठूलो अवसर बन्नेछ । यसैगरी जेष्ठ नागरिकहरू माथि भए गरेका कसुरको अवस्था र प्रकार हेरी दण्ड तथा सजायमा तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत तोकिएको छ ।

नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने जेष्ठ नागरिकहरू उपेक्षित हुनुको मूल कारण न्यायमा उनीहरूको पहुँच नपुग्नु पनि हो । उनीहरूमाथि विभिन्न अन्याय अत्याचार तथा दुव्र्यवहारहरू भइरहेको देखिन्छ । जेष्ठ नागरिकका पिर, मर्का र उनीहरूमाथि हुँदैआएका अन्याय अत्याचार, उपेक्षा, दुव्र्यवहार आदिलाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरेको पाईंदैन । जसले गर्दा आज पनि उनीहरू कानुनी अधिकारको पहुँचबाट टाढै रहनुपरेको अवस्था छ । यस्ता खालका समस्याहरूलाई समाजबाट बाहिर निकालि न्यायालयसम्म ल्याउनका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यो हामी सबैको दायित्व हो । यसको लागि व्यक्तिगत तवरदेखि सरकारी तहसम्म नीति निर्माण र शिक्षा समेतको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

जेष्ठ नागरिकका उजुरी लिने र प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गर्ने कानुनी निकायको खाँचो भएकोले यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सक्ने गरि व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अदृष्य रहेका जेष्ठ नागरिकका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरूले पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । जेष्ठ नागरिकका विषयहरू प्राथमिक तहदेखि विश्व बिद्यालय तहसम्मको पाठ्यक्रममा अनिवार्य विषयको रुपमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

अहिले आएर जेष्ठ नागरिकका कानुनी अधिकारमा विभिन्न संघ-संस्था तथा निजी स्तरबाट धेरै कामहरू गरिराखेको पाइन्छ । एजिङ नेपाल यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जसले जेष्ठ नागरिकको लागि कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने, पहल गर्नेदेखि जेष्ठ नागरिकलाई नेपालमा परिचय गराउने काम गरेको छ । जेष्ठ नागरिकका ऐन, नियमावली आदि कुराहरूको अध्ययन गर्दा कार्यान्वयनको पक्ष भने धेरै कमजोर रहेको देखिन्छ । सबै कुराहरू लिखित रुपमा कागजी पानाहरूमा मात्र सिमित रहेको हुनाले सबै पक्षहरूले आआफ्नो ठाउँबाट कानुनी पहुँच र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

अन्ततः अझै यसलाई नियमसङ्गत र पूर्ण व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न भने केहि समय त प्रतिक्षा गर्नुपर्ने होला तर हामीले जेष्ठ नागरिकका अधिकारका कुरा गर्ने हो भने जेष्ठ नागरिकको अधिकार नै हामी सबैको दायित्व र सरोकार बन्नेछ । जेष्ठ नागरिकका हरेक समस्याहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सदा हामी साथ हुनेछौं । आज हामीले जेष्ठ नागरिकको मान सम्मान र ईज्जत गर्नु भनेको भोलि हाम्रो बुढ्यौलीलाई सुरक्षित गर्नु हो । जेष्ठ नागरिकमाथि भए गरेका समस्याहरूलाई कानुनी पहुँचसम्म ल्याउन अब हामी सबैले हातेमालो गरि अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

०००
लेखिका मञ्जुकुमारी पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ  ।