नेपाली हास्यव्यङ्ग्य अनलाइन पत्रिका

रवीन्द्रनाथ त्यागी :

व्यङ्ग्यानुवाद : रमेश समर्थन

भारतको (अर्थात् सम्पूर्ण दुनियाँभन्दा राम्रो हाम्रो यस हिन्दुस्तानको) राजभाषा विधानअनुसार हिन्दी हो । विधान बन्नुभन्दा पहिले हिन्दीको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्था विधान बनेको पैँतिस वर्षपछि पनि छ भने यो निकै प्रसन्नताको कुरो हो । यसतर्फ सरकारले तत्परतापूर्वक काम गरेकै हो । हिन्दीभाषी प्रदेशहरूलाई खुसी पार्न राजभाषा संसद् समिति बनाएको छ, हिन्दी सल्लाहकारहरूलाई नियुक्त गरेको छ अनि सबै केन्द्रीय कार्यालयहरूमा रबडको सरकारी छाप हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी भाषामा होस् भन्ने पनि सुनिश्चित गरेको छ । साथै अधिकारीहरूको नामपट्ट पनि दुबै भाषामा लेखियोस् र फाइल तथा रजिस्टरहरूको शीर्षक त हिन्दीमा लेखियोस् नै भनेर उर्दी लगाएको छ । अब रजिस्टरभित्र कुन भाषा लेखिने हो भन्ने कुरो भने तपसिलको हो ।

राजभाषा विभाग पनि बनाइयो जसमा मजस्ता हिन्दीज्ञाता अधिकारीलाई छोडेर यस्ता अधिकारीहरूलाई ठुल्ठुला पद दिइयो जसलाई हिन्दीमा हस्ताक्षर गर्न पनि आउँदैन । जुन प्रदेशको भाषा हिन्दी होइन तिनीहरू फेरि वैधानिक वाध्यता भए पनि हिन्दी त केवल नामका लागि मात्र राजभाषा हो र असली भाषा त अङ्ग्रेजी नै हो भन्ने कुराले प्रसन्न छन् । यतिका वर्षहरू बितिसक्दा पनि कानुनका किताबहरू अङ्ग्रेजीमै छन् अनि जति पनि ठुल्ठुला पदहरू छन् तिनमा जागिर पाउन अङ्ग्रेजी नै जानेको हुनुपर्छ, हिन्दी जानेर हुँदैन । माया र लाहाडको नीति यसै गरी चलिरह्यो भने झन्डै सय वर्षपछि हिन्दी वास्तविक राजभाषा नै बनेर थन्किने छ । वास्तवमा यस देशको इतिहासमा सय वर्ष हुन्छ नै पो कति र ?

केही प्रदेशहरूमा पनि हिन्दीलाई राजभाषाको पद दिइएको छ । म उत्तर प्रदेशको निवासी भएकाले हिन्दीको लिपिलाई नै राज्यलिपि पनि स्वीकार गरिएको कुराले खुसी छु, भाषा त उही फारसी हो जुन नवाब आसफुद्दौलाको समयमा प्रयुक्त हुने गर्थ्यो । उत्तर प्रदेशले यदि फारसी शब्दहरूको प्रयोग गर्छ भने बिहारको राजपत्र कहिलेकाहीँ यस्ता संस्कृतनिष्ठ भाषामा छापिन्छ कि त्यसलाई बुझ्न राहुल सांकृत्यायन नै बन्नुपर्छ । केही गान्धीवादीहरू यस्ता पनि छन् जसले सरल तथा आम बोलचालको भाषाको प्रयोग गर्छन् । पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदीले ‘एउटा फाइलमा ‘उपसचिव कृपया बोल्नुहोस् ।’ भनेर लेखिएको थियो भनेर लेखेका छन् । उपसचिवसित कुरा भएपछि मन्त्रीले फाइलमा लेखेछन् – ‘उपसचिव बोले ।’

संसद्को राजभाषा समितिका सदस्य मौसमअनुसार विभिन्न नगरहरूको भ्रमण गर्छन्, केन्द्रीय कार्यालयहरूमा हिन्दीको प्रगतिविवरण बढाएर देखाउँछन्, सानदार होटलमा बस्छन् , वरपरका तीर्थस्थलहरू या दर्शनीय स्थलहरूलाई पवित्र पार्छन् अनि अधिकारीहरूलाई द्विभाषी छापहरूमा हिन्दीका अक्षर किन साना छन् भन्ने कुरो स्पष्ट पार्छन् । यस्ता महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएपछि माननीय सदस्य राजधानी फर्किन्छन्, लाखौँ रुपैयाँको खर्चबिल तयार हुन्छ तर हिन्दी त्यहीँ नै अडिन्छ जहाँ उनी आउनुभन्दा पहिले थियो । एउटा यस्तै समितिसित मेरो पनि सम्पर्क भएको छ तर मेरो सौभाग्यले समितिका अध्यक्ष एउटा यस्ता साहित्यप्रेमी अनि शालीन व्यक्ति रहेछन् जस्तो मैले जीवनमै देखेको थिइनँ । कुलीन व्यक्तिको कुरै बेग्लै । एउटा यस्तै समितिसित मेरो पहिले पनि सम्पर्क भएको थियो । एकजना संसद्सदस्य थिए जसले हिन्दीमाथि त्यति ध्यान दिएका थिएनन् जति समोसा र रसभरीमा दिएका थिए । एउटा अर्का सदस्य थिए जसले आफ्नो अवस्था वृद्ध हुँदाहुँदै पनि आधा किलोजति काजु खाएका थिए ।

एउटा यस्तै तेस्रो समितिको मुकाबला मैले धेरै दिनपहिले मेरठमा गरेको थिएँ । त्यस समितिका सदस्यले बडो नम्रताका साथ आफू पनि मेरो विभागमा क्लर्क रहेको बताएका थिए । म गद्गद् भएको थिएँ । हाम्रो विभागले निकै ठुलाठुला हस्तीहरूलाई जन्माएको छ । नीरज चौधरी पनि कुनै वेला हाम्रै विभागमा खरिदार थिए । श्री शोआब हाम्रो विभागमा नियन्त्रक थिए अनि पछि पाकिस्तानका अर्थमन्त्री भए । मेरै सेवाका एकजना उच्च अधिकारी पछि गएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री भए । उनको नाम मुहम्मद अली थियो । मुहम्मद अलीले जुन काम गरे त्यो इतिहासमा सधैँ लेखिने छ । अन्तरिम सरकारमा कांग्रेसले अर्थमन्त्रीको दायित्व लियाकत अली खानलाई दिन खोजेको थियो तर मुस्लिम लिगलाई यो मन्त्रालय स्वीकार गर्नु आफ्नो अपमान गर्नु हो भन्ने लागेको थियो । उनीहरूको दृष्टिमा मुस्लिम लिगले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय या विदेश मन्त्रालय पाउनुपर्थ्यो । श्री मुहम्मद अली (उनी त्यति वेला रक्षा मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार थिए) लाई मुस्लिम लिगले अर्थ मन्त्रालय अस्वीकार गरेको भन्ने सुइँको लाग्नासाथ कारमा बसेर उनी जिन्ना साहबलाई भेट्न गए । त्यस्तै आधा घण्टाजति कुराकानी भएपछि मुस्लिम लिगले अर्थ मन्त्रालय स्वीकार पनि गर्‍यो भने लियाकत अली अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तरिम सरकारको क्याबिनेटमा सहभागी पनि भए । एक साताभित्रै पण्डितजी र सरदार पटेलका आँखा खुले किनभने स्थिति के थियो भने प्रधानमन्त्री र सरदार पटेलले पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना एउटा पियन पनि राख्न पाउँदैनथे । केही दिनमै अन्तरिम सरकार भङ्ग भयो । यस घटनाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पाकिस्तानका वास्तविक निर्माता मुहम्मद अली जिन्ना नभएर पाकिस्तान बनाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्नेमा मेरै सर्भिसका सदस्य र भारत सरकारको रक्षा सेवाहरूका आर्थिक सल्लाहकार श्री मुहम्मद अली थिए ।

गान्धीजी हिन्दी साहित्य सम्मेलनका सभापति बने अनि उनले भने, ‘हिन्दुस्तानी’ नै राजभाषा हुनुपर्छ ।’ पण्डित नेहरुको भनाइ थियो, ‘हिन्दी त दरबारी कविहरूको भाषा हो ।’ बच्चनजीको ‘मधुशाला’ सुनेर पनि उनीमाथि लेखिएको विश्वासमा कुनै असर परेन अनि गान्धीजीले कतै सोधेका थिए के हिन्दीमा कुनै रवीन्द्रनाथ छन् जसको निरालाजीसित राम्रै झडप भएको थियो (प्रबन्ध प्रतिमा) । आफ्नो तीस वर्षको राजपत्राङ्कित नोकरीलाई ध्यानमा राख्दै म के भन्न सक्छु भने सरकारी कामकाजमा झन्डै सयवटा शब्दको मात्र खाँचो हुन्छ । योभन्दा बढी शब्द जान्ने व्यक्ति सरकारको कुनै काम लाग्दैन । जयशंकर प्रसादको हिन्दीको अपेक्षा मुन्सी प्रेमचन्दको हिन्दी नै राजभाषा बन्न सक्छ । अँ, बरु डाक्टर अमरनाथ झा र डाक्टर कैलासनाथ काटजु संस्कृत भाषा नै हाम्रो राजभाषा बनोस् भन्ने चाहन्थे किनभने सबै क्षेत्रीय भाषाहरूमा संस्कृतकै शब्दहरू पाइन्छन् , फारसीका पाइँदैनन् ।

मेरो विचारमा राजभाषाका लागि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो ठिकै छ । भाषालाई लिएर प्रान्तहरू बाँडिए भने अब देश बाँडेर के फाइदा ? अनि यदि हिन्दी वास्तवमा राजभाषा भयो भने राजभाषा विभाग तथा केन्द्रीय हिन्दी निर्देशनालय आदिमा काम गर्ने कति मान्छे बेकार हुनेछन् भन्ने कसैले सोचेको छैन । उनीहरूले के गर्लान् ? अनि ती चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले के गर्लान् जो बिचरा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई लिएर लामा लामा यात्राहरूमा जान्छन्, वातानुकूलित होटलहरूमा बस्छन्, सरकारी अधिकारीहरूका हातबाट माला ग्रहण गर्छन् अनि सेनाका अधिकारीहरूको स्यालुट ग्रहण गर्छन् । हिन्दी अगाडि बढे पनि नबढे पनि उनीहरू किन अगाडि नबढून् ? अँ, बरु यस सन्दर्भमा दुई थान गुनासो भने अझै पनि बाँकी रहन्छन् । पहिलो गुनासो के हो भने यिनीहरूले कम्तीमा बाहिरबाट त हिन्दीप्रति आफ्नो निष्ठा प्रकट गर्नैपर्ने थियो तर उनीहरू गर्दैनन् । संसदीय समितिका एक सभापतिले दिल्ली फिर्ता गएर मलाई धन्यवादको अर्धसरकारी पत्र लेखेका थिए जुन अङ्ग्रेजीमा थियो । उनको पत्र पढेर त हाँसो पनि लाग्यो र रुन मन पनि लाग्यो ।

दोस्रो गुनासो के हो भने यस्ता कैयौँ संसद् सदस्यहरू छन् जसले व्यक्तिगत रूपमा मेरा रचनाहरू पढ्छन् र मेरो प्रशंसा पनि गर्छन् । त्यसै पनि म झन्डै पच्चिस वर्षदेखि हिन्दीमा लेख्दै छु । सबैजसो प्रमुख पत्रपत्रिकाहरूमा छापिन्छु अनि जति पनि उच्च श्रेणीका प्रकाशकहरू छन् ती सबैको सूचिमा मेरा किताबहरूको नाम सामेल छ । तर यिनीहरू नै जब मेरो सरकारी यात्रामा भेटिन्छन् तब यिनको व्यवहारले म उनीहरूका लागि नितान्त अपरिचितजस्तो देखाउँछ । मलाई थाहा छ, म सबैले चिन्नैपर्ने कुनै भवभूति या बर्नार्ड स होइनँ, फेरि पनि जब एक पटक एउटा संसद्सदस्य जसलेे आफ्नो पुस्तकमा मेरो नाम लिएर मेरो प्रशंसा पनि गरिसकेका थिए तिनैले मसँग म को हुँ र हिन्दीसँग मेरो के सम्बन्ध छ भनेर पो सोधे ! त्यति वेला त म केही बोलिनँ अनि कुनै सायरको यस भनाइलाई सम्झिरहेँ (सानो मुखले ठुला कुरा) –
उनी सोध्छन् कि गालिब को थिए ?
कसैले त भनिदेओस् कि म के भनूँ ?

०००
रवीन्द्र त्यागीको ‘प्रतिनिधि व्यङ्ग्य’को ‘हमारी राजभाषाबाट नेपाली अनुवाद ।